यतिबेला विश्वमा कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएको छ । विश्वसँगै नेपाल पनि यसको चपेटामा परेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आठ खर्ब ७९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ भने अहिले विप्रेषण १० प्रतिशत घट्ने अनुमानमात्र गरिएको छ । यो पनि बैंकको अनुमान हो । तर, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को छाताभित्रका नेपालीको हकमा हेर्दा बीसदेखि ५० प्रतिशतसम्म विप्रेषण घट्ने देखिन्छ । थुपै्र नेपालीको विदेशमा कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भएको छ भने केही हजार संक्रमित छन् । संघले विदेशमा आफ्ना ४१ शाखाबाट करिब एक हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालित गरेको छ । 

कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत टेवा दिएको छ तर पनि बर्सेनि १ खर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुँदो रहेछ । देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकियो भने व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान सकिनेछ र विप्रेषणको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछैन । बिजुलीको उत्पादन बढाउँदै लगियो भने डिजेल र प्रेट्रेलको भर परिरहन पर्दैन । 

भविष्यमा जोखिम बढ्ने कुरातर्फ लागौँ । विदेसिएका नेपाली विश्वमा करिब ८० लाखको हारहारीमा भएको मानिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ रेमिट्यान्सले धानेको छ । तर, यस महामारीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु जोखिममा छन् । मध्यपूर्व र खाडीलगायत देशमा रोजगारदाताले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई त्यसदेशका सरकारले निगरानीमा राखेबाट धेरै कम्पनी बन्द हुने क्रम तीब्र छ । रोजगारदाता कम्पनी बन्द भएपछि त रोजगार गुम्ने भयो । अनि उनीहरु फर्कने त स्वदेश नै हो । सँगसँगै प्रत्येक देशहरु कोरोनाभाइरसका कारण श्रम कटौती गर्नुपरेको छ । युरोप अमेरिकामा काम गर्ने नेपालीहरु विशेषगरी रेस्टुराँ र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु बन्द भइदिँदा रोजगार गुमेको छ । विदेशका अधिकांश नेपाली यतिबेला घरमै बसेर बचेखुचेका पैसाले गुजारा चलाउने अवस्थामा छन् ।

अमेरिका, बेलायत र साउदीअरबजस्ता देशले यस लकडाउनपछि रोजगारमा आफना नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति अपनाउने भनेका छन् । उनीहरुले रोजगार पाएपछि नपुग भएमात्र अन्य देशका मानिसलाई काममा लगाउनेछन् । स्वदेशी र विदेशी कामदारमा विभेद हुनेछ । फलस्वरूप, धेरै नेपाली स्वदेश फर्कनेछन् । यसरी विदेशिएकाहरू स्वदेश फर्किएपछि देशको अवस्था के होला ? 

परन्तु, कोरोनाभाइरसपछि रोजगारहरु गुमाएर स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस गृहकार्य गरेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले आफ्ना नागरिकलाई झनै विदेश बस्ने नेपालीलाई यस महामारीबाट बचाउन स्वदेश ल्याउनुपर्नेमा उसले श्रमको नयाँ नयाँ गन्तव्य निकाल्दै विदेश पठाउँदैछ । किनभने सरकार ‘म्यानपावर’ कम्पनीजस्तै भएको छ । नीतिगतरुपमै कामदार विदेश पठाउने एजेन्ट भएको उदाहरण भाइरसको महामारीमा समेत कामदारका रुपमा कोरिया पठाउने तयारी हो । 

सरकारले मृत्युको होइन जीवनको मूल्य खोज्नुपर्थ्यो । जहाजको भाडाको खर्च होइन विदेशमा अलपत्र नागरिकको जीवनकोे मूल्यलाई महत्त्व दिनुपर्ने थियो । तर हामी त पेसा नै वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावरको मालिकलाई राजदूत बनाउने देशका सरकारका नागरिक हौँ । अरु देशको सरकारले आफ्ना नागरिकले उत्पादन गरेका वस्तु विदेश पठाउँछन् भने हाम्रा नेताले त युवा नाग रिक नै वस्तुसरह विदेश पठाइदिन्छन् ! अर्को आश्चर्य, विदेशमा दुःख भोगेका, देखेका जानेकाहरुको संस्था मानिएको एनआरएनले पनि सरकारलाई नागरिक विदेश निर्यात गर्न सघाउँछ । 

हाम्रो दुई छिमेकी देशमा करिब तीन अर्ब जनसंख्या छ । हामीले ती देशका जनतालाई आवतजावत गर्न पुल बन्नसक्यौँ त्यहाँका एक प्रतिशतमात्र अए भने पनि हामीकहाँ तीन करोड पर्यटक भित्रिनेछन् । अहिले वार्षिक जम्मा १० देखि १५ लाख पर्यटक भित्रिँदा हामीले पर्यटन उद्योग मानेका छौँ । यसको लागि भारतीय सीमादेखि चीनको सीमासम्म रेलको विकास गर्नु जरुरी हुन्छ ।

हामीलाई अमेरिका र युरोपका पर्यटक आवश्यक छैनन् । चालीस लाख जनसंख्या भएको तिब्बतमा वार्षिक तीन करोड पर्यटक जान्छन् तर नेपाल आउँदैनन् । तीब्बतको ल्हासादेखि काठमाडांै हुँदै हिमालयको फेदीमा रेल दौडाउने हो भने हामीलाई एक करोड पर्यटक भए पुग्छ । काठमाडौंबाट चढेर हिमालयको फेदीमा खाना खाएर बेलुकी काठमाडौं वा आफ्नै घर आउन सकिन्थ्यो भन आन्तरिक पर्यटक पनि प्रशस्त हुनेछन् । 

विदेशबाट फर्केकालाई यिनै रेलका लिग बनाउने कामको जिम्मा दिन सकिन्छ । विदेशमा जस्तै जोखिमपूर्ण काम गराउन कैदीहरुलाई काममा लगाउन सकिन्छ । सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाएर उनीहरुलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिन्छ । दृढ इच्छा शक्ति र विचार भए पुग्छ देश बनाउन । ठूलाठूला प्रमाणपत्र आवश्यक छैन ।

दुवै छिमेकीसँग विश्वासको सम्बन्ध राख्न सके सीमामा सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्दैन । सीमित आवागमनको मार्ग खोलेर विद्युतीय परिचय प्रणाली अपनाएर सीमा वारपार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सीमानामा विद्युतीय तारबार लगाइयो भने सीमा मिच्ने खेलबाट मुक्त भइनेछ । यतिकाम गर्न छिमेकीको अनुमति लिनु पर्दैन । घर मालिक दरो भए पुग्छ । वर्षको एक खर्बको कृषि आयात घटाउन युवालाई प्रोत्साहित गरी कृषिमा लगानी गरिदिनुपर्छ । त्यसबाट १० खर्बको कृषि उत्पादन हुनेछ ।  कर्मचारी बढाइयोस्, सुरक्षाकर्मी बढाइयोस् र देशभित्रै रोजगारी सृजना गरियोस् । घटाउने हो भने नेता र राजनीतिक पदहरू घटाइयोस् । 
(एनआरएनका टास्कफोर्स सदस्य)