कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकलाई बन्दाबन्दीमा राखिएको छ । तर, बन्दाबन्दीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर नभएपछि यो असफल प्रायः भएको छ । तैपनि, बन्दाबन्दीलाई नै सरकारले अहिलेसम्म ठूलो उपलब्धि ठानेको छ । 

भविष्यमा मुलुकले सामना गर्नुपर्ने आर्थिक मन्दी र भोकमरीका कारण सृजना हुनसक्ने भयावह स्थितिको सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सर्वपक्षीय समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओली भने  धमाधम अध्यादेश जारी गराएर निरंकुश शैलीमा बढ्न थालेका छन् । लाग्छ, ओलीमा देश र नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता हराउँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि सचेत नागरिकको ध्यान ओलीको निरंकुश कार्यशैलीप्रति केन्द्रित भएको छ । 

संविधान सभाबाट जारी संविधानको मर्मविपरीत राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी अध्यादेश जारी गर्नु सर्वसत्तावादी अभ्यास हो । कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको बेला आफ्नो अदूरदर्शी कार्यशैलीको चर्को आलोचना हुन थालेपछि नागरिकको ध्यान अन्यत्र लाने प्रयास प्रधानमन्त्रीबाटै हुनु मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण  अवस्था  हो ।   आफ्ना बालबच्चालाई खुवाउन केही नपाएपछि भारतमा एकजना महिलाले छोराछोरीलाई समेत विष खुवाई मारेपछि आत्महत्या गरेकोे समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा पनि यस्ता घटना हुनसक्ने जोखिमतर्फ सरकार सचेत देखिएन । विभिन्न स्थानीय तहमार्फत वितरण गरिँदै आएको सहायता वास्तविक पीडितसम्म प्रभावकारीरूपमा पुग्न सकेको छैन । सहायता वितरणमा पनि राजनीतिक विभेद भइरहेको जनगुनासा सुनिन थालेका छन् । 

अन्य मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर फिर्ता लगिरहेका छ्न । तर, मजदुरीका लागि भारतमा रहेका नेपाली सिमानासम्म आएर  अलपत्र अवस्थामा रहँदासमेत सरकारले तिनको जीवन रक्षाका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सकेको छैन । ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका धेरै मजदुर सहरमा बस्न नसक्ने भएपछि धेरै दिन कठिन पैदल यात्रा गरेर आआफ्नो गाउँ फर्किरहेको अवस्थाप्रति पनि सरकारले आँखा चिम्लेको छ । सरकारले या त ती मजदुरहरुको खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्थ्यो होइन भने उनीहरूलाई आआफ्नो गाउँसम्म पुग्ने प्रबन्ध मिलाइदिनु पथ्र्याे । 

दिनहुँ सञ्चारमाध्यम र सामाजिक संजालमा सयौं किलोमिटरको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरिरहेका यात्रुका तस्बिर देखिन्छ्न । भोकभोकै अलपत्र परेका मजदुरप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ । 

ओली सरकारको विवेक गुम्दै गए पनि सर्वसाधारण जनतामा भने विवेक मरेको छैन । राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा खाने प्रबन्ध स्थानीय मनकारी व्यक्तिहरुले मिलाएका समाचार र तस्बिरहरु देखिनु आशाजनक हो । मानवीय संवेदनाप्रति सरकार संवेदनशील नभए पनि सवर्साधारण जनता आफ्नो  कर्तव्यप्रति जिम्मेवार  देखिए ।

महामारीपछिको विश्वमा अपूर्व गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, महँगी, मुद्रास्फीतिलगायत ‘एक शताब्दी यता कहिल्यै नदेखिएका भयानक संकट देखा पर्ने’, अनेकौं राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन हुन सक्ने जस्ता निष्कर्ष राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतले निकाल्न थालेका छन् । त्यस्तो अवस्था आएमा त्यसको चपेटाबाट मुक्त हुन नेपाललाई निकै कठिन हुन सक्ने भएकाले अहिल्यै उपाय खोज्नु जरुरी छ  ।

सरकार भने भविष्यमा अनायास आइलाग्ने यस्तै खतराको सामना गर्ने पूर्वतयारी र योजना अगाडि बढाउनुको सट्टा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनेतर्फ  केन्द्रित देखिन्छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेला  अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नुपर्ने हो । तर, पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनकै लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको छ । अनुत्पादक आयोगहरु खारेज गरेर मुलुक को व्ययभार कम गराउनुको साटो  अनावश्यक नियुक्तितर्फ लाग्नुले वर्तमान परिस्थितिप्रति सरकारको संवेदनशील नरहेको स्पष्ट हुन्छ । भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन आवश्यकै भए पनि अवैतनिक पदाधिकारी नियुक्त गरिनु पथ्र्याे । पार्टीका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन राज्यमाथि आर्थिक भार थपेर सरकारले विवेक गुमाएको देखाएको छ ।

चिकित्सा सामग्री खरिदमा देखिएको बेथिति र  ओली सरकारको गठन भए यताका शृंखलाबद्ध कमिसन र भ्रष्टाचारले सरकारको वास्तविकरूप सतहमा देखिएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमालमाथि जनताले प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली भने खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको भनी सफाइ दिएर अपरिपक्व र निरंकुश प्रवृत्ति हो । हुन त विगतमा पनि प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा ‘बार्गेनिङ’ गरेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका विष्णु पौडेललगायत सबैलाई प्रधानमन्त्रीले यसैगरी संरक्षण प्रदान गरेका थिए । आफ्नो गुटको सबै कमजोरीमा ओलीले आँखा चिम्लिएका छन् । भ्रष्टाचार र कमिसनको घेराबाट प्रधानमन्त्री बाहिर निस्कन नसक्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा कमिसन र भ्रष्टाचार भएको भनी चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले सो कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर संस्थागत भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको बाटो छल्ने प्रपञ्चको रूपमा आलोचना गरिएको छ । सेना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगको छेत्राधिकार बाहिर रहने व्यवस्थाको दुरुपयोग सरकारबाटै हुनु लोकतान्त्रिक व्यवास्थामाथिकै प्रहार हो । अघिल्लो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा ओम्नी समूहलाई चीनबाट खरिद गरेको विवादास्पद सामग्रीको भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु सरकारको अर्को अविवेकी कार्य हो ।

सम्बन्धित निकायमार्फत चिकित्सा सामग्री खरिद गर्नसमेत नसक्ने सरकारको औचित्यमै प्रश्न पैदा भएको छ ।  सरकारका अन्य निकाय असफल सिद्ध भइसकेको सन्देश जनतामा पुगिसकेको छ । सरकारको असफलतालाई लोकतन्त्रकै असफलताका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यसैले सरकारको कार्यशैलीमा सुधार नहुने हो भने लोकतन्त्र संकटमा पर्ने निस्चित छ ।

सरकारसँग विवेक भए गरिब, असहाय र श्रमजीवी मजदुरको  बेहाल अबस्थाको यथोचित सम्बोधन तत्काल गर्नुपर्छ । राजमार्गमा कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरिरहेकाहरुलाई स्वास्थ्य सतर्कता र सुरक्षाका विधि अपनाएर  सम्बन्धित जिल्लासम्म पुर्याई क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । जानेहरुको कोरोना परीक्षण गरेर पठाउने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । सहायता वितरणमा गरिएको भेदभाव तत्काल रोक्नुपर्छ । साथमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुनेलाई कतिपय ठाँउमा सहायता नदिएको भन्ने गुनासा सुनिएका छ्न । यो अन्याय हो । यतिबेला  मानवीय हिसावले अरु मुलुकका नागरिक भएमा पनि भोकै मर्न दिनु हँुदैन । चुनाबमा भोट बढाउने बेला होइन यो । यस्तै सीमा क्षेत्रमा आइपुगेर अलपत्र अवस्थामा रहेका नागरिकलाई नेपालको  भूगोलभित्र ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

कोरोना महामारी मुलुककै साझा समस्याको रुपपा रहेकोले प्रतिपक्षी दल पनि सरकारको सहयात्रीका रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । अहिलेको मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण फैलनबाट मुलुकलाई बचाउने रहेको हुँदा सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति विपक्षी दलहरु मुखर भएका थिएनन् । तर एकाएक पछिल्ला अध्यादेशहरू जारी भएपछि  प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक बैठक गरेर अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको छ । 

सत्तापक्षका नेताहरूसहित विपक्षी दलहरुबाट ओलीको पछिल्लो कदमको कडा आलोचना भएको छ । बन्दाबन्दीको संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा ओली सरकार अब संकटमा पर्ने निश्चित छ । आफ्नो अक्षमता र भ्रष्टाचारको आरोपलाई लुकाउन संकटलाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने दुर्नियतले प्रधानमन्त्री ओलीको कद घटाएको छ । 

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन बन्दाबन्दी सफल बनाउन सबै सजग हनु जरुरी छ । तर, मानवीय संवेदनाप्रति सरकार पनि सचेत हुनसपर्छ । प्रहरी ज्याजति बढेका कारण औषधि किन्न जान पनि नसक्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । प्रहरीले अहोरात्र खटेर कोरोना संक्रमण फैलनबाट बचाउन गरिरहेको कार्य प्रशंसनीय नै छ तर कतिपय ठाउँमा  यथार्थ नबुझी आमानवीय तवरले सर्वसाधारण नागरिकमाथि कुटपिट गर्ने, पक्रनेजस्ता कार्य भइरहँदा समग्र प्रहरी सङ्गठनप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक धारणा पैदा भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रहरी मालिकको रूपमा होइन सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।