चीनबाहिर निस्कनासाथ तीव्ररुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस कोभिड – १९ ले विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको छ । विनापासपोर्ट, विनाभिसा कुनै पनि मुलुकमा सजिलै प्रवेश गरिरहेको यस महामारीले संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई समेत निरीह बनाइदिएको छ । यसको उत्कर्ष कस्तो हुनेछ र प्रत्यक्ष मानवीय क्षति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक प्रभाव तथा अन्य आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यसको असरको गहिराइ कति हुनेछ भन्ने कसैले अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन् । भाइरसले यतिबेला मानव जीवनलाई नै अनिश्चयको भुमरीमा धकेलिदिएको छ । यो संकटलाई वित्तीय संकट, सार्स, इबोलाभन्दा धेरै नै खतरनाक मानिएको छ । कतिपयले अहिलेको अनिश्चिततालाई सन् २००२ –०३ को सार्सको तुलनामा तेब्बर बढी र इबोलाभन्दा २० गुणा बढी असरदार भनेका छन् । 

यो जति लामो समय टिक्छ र फैलिरहन्छ यसको असर त्यति नै भयंकर हुने पक्का छ । सम्बद्ध बौद्धिक जमातले यसको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिकलगायत बहुआयामिक असरका बारेमा चर्चा गर्न थालेका छन् । आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएका छन्  । विश्वका सेयर बजारहरुमा ठूलो गिरावट आइसकेको छ । विभिन्न संघसंस्थाले लाखौं मानिसको ज्यान जाने र विश्व गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् । विश्वकै राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भएको अवस्थामा फैलिएको यस महामारीको अन्तिम परिणतिप्रति पूर्वानुमान गर्दै कतिपय बौद्धिकहरुले महामारीको प्रभावको गहिराइअनुसार विश्वको राजनीतिक व्यवस्था उथलपुथल हुन सक्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित हुने र आर्थिक विकास तथा वृद्धिका मोडेलहरुसमेत परिवर्तन हुनसक्ने अडकलबाजी गरिरहेका छन् । कतिपय अल्प विकसित मुलुकमा यही बहानामा सर्वसत्तावादी सरकारहरु निर्माण हुनसक्ने खतरा समेत औँल्याइएको छ ।  

आधुनिक विज्ञानका अनुसन्धान र पूर्वानुमानमा पनि नरहेको यस अदृश्य मानव शत्रुलाई नियन्त्रण गर्न संसारका साधन स्रोत, वैज्ञानिक क्षमता, स्वास्थ्य सामथ्र्य, जिम्मेवार सरकार तथा तिनका प्रभावकारी संयन्त्र परिचालन गर्दा समेत निकै कठिन भइरहेको छ । साधन स्रोतको कमजोर अवस्था, अल्प विकसित सोच र संस्कार, स्तरहीन स्वास्थ्य सेवा, कमजोर सरकार, महामारीलाई निजी फाइदामा बदल्न लोभमा निर्लिप्त सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुको व्यवहार एवं कार्यशैलीलाई नियाल्दा नेपालको स्थिति अझ भयावह, क्लेशपूर्ण र कहालीलाग्दो देखिन्छ । 

नियन्त्रणको अस्त्र 

पहिलो, यस भाइरसको नियन्त्रण र सामना गर्न विश्वले मानव जीवन र आर्थिक गतिविधिहरुको महँगो मूल्य चुकाउँदै अल्पकालीनरुपमा अहिले क्वारेन्टिन, लकडाउन, आंशिक बन्द, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, घरमै बस्ने र काम गर्ने एवं न्यूनतम संख्यामा मानिसहरु बाहिर निस्कनेजस्ता उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

यसअन्तर्गत रोग नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक जनजीवनलाई कम असर पुग्नेगरी न्यूनतमरुपमा आवश्यक कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । साथै अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति र स्वास्थ्य सामग्री  उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । संकटको यही अवस्थाबीच पनि विभिन्न मुलुकले अहिले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बचाउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० – १२ प्रतिशतसम्मका सहुलियत प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन् ।

यसमा दैनिक खाद्यान्न सहज आपूर्ति व्यवस्थापनका अतिरिक्त रोजगारीमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र आर्थिक गतिविधिहरुलाई अनुकूल प्रभाव पर्नेगरी राहत उपलब्ध गराइरहेका छन् । नेपालजस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकले पनि बजेटलाई रकमान्तर गरेर जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी अन्य आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढावा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् र बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । यसले गर्दा संकटको बेलामा राज्यले सही अभिभावकत्व लिएको भान दिलाएको छ । 

दोस्रो, यो रोग नियन्त्रणमा आइसकेपछि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गराउन र जनजीवनलाई सामान्य बनाउन नयाँ राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अहिले घोषणा गरिसकेको राहत प्याकेजले पनि कतिपय मुलुकमा आशाको सञ्चार गराएको छ । धनी मुलुकले ठूला कम्पनी बन्द हुन सक्ने देखिएमा पनि ठूलै राहतको घोषणा गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्छन् । रोग नियन्त्रण भइसकेपछि यस्ता राहतको घोषणा हुनेगरी तयारी भइरहेको छ ।

सरकारी लापर्बाही  

नेपाल अहिले विसं २०७२ को पछिल्लो भूकम्पभन्दा पनि अनिश्चितता, अन्योल र संकटको अवस्थामा पुगेको छ । भूकम्पको अवस्थामा नेपालीको अवस्था परनिर्भर रोगग्रस्तजस्तै थियो । तर, तत्कालीन सरकारले विश्वको ध्यान अन्यत्र मोडिएला भनेर भूकम्प गएको दुई महिनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी चार सय अर्ब बराबरको सहायता जुटाउनुका साथै जर्जर र थिलथिलो मानसिकताबाट जनतालाई नियमित जीवनचर्यामा फर्काउन सफल भएको थियो । 

संकट बाजा बनाएर अथवा कुनै आकार र रुप लिएर आउँदैन । बरु, फरक फरक समयमा बेग्लाबेग्लै स्वरुपमा आउँछ । भूकम्पपछि नेपालले आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश दियो तर यसलाई कसैले वास्ता गरेको देखिएन । चीनमा यो रोग फैलिएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न युरोप र अमेरिकाले पनि सुरुमा लापर्वाही गर्दा अहिले निकै महँगो पर्न गयो । नेपालको त अझ नाजुक स्थिति थियो ।

यहाँ त चिकित्सकहरुले प्रयोग गर्ने सामग्री समेत थिएनन् भने विदेशबाट नेपालीहरु फर्किएमा तिनलाई राख्ने क्वारेन्टिनको समेत आवश्यक र उचित न्यूनतम व्यवस्था समेत गरिएको थिएन । यसैले अहिले जनजीवन सन्त्रासपूर्ण बनेको हो । पर्याप्त परीक्षण र यसका लागि चाहिने किटहरु पनि छैनन् । सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु हामी सुरक्षित छौं, नेपालमा ३ प्रतिशतमात्र असर पर्छ भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका भेटिन्थे ।   

आर्थिक समस्या र महामारीको असर 

नेपाल पनि पूर्णतया बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवस्थामा रहेको छ र आर्थिक गतिविधिमात्र होइन पूरै जनजीवन ठप्प छ । अत्यावश्यक सेवाका एकाध क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम क्रियाशीलता देखिन्छ । लकडाउन खुला भएपछि पनि जनजीवन तत्काल चलायमान भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । कृषि क्षेत्रमा नियमित काम भए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै ५८ प्रतिशत योगदान गर्ने सेवा क्षेत्र तङ्ग्रिन लामो समय लाग्न सक्छ । सेवा क्षेत्रमध्ये पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन वर्षाैँ लाग्नेछ ।  

विप्रेषण आप्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुनसक्छ । पेट्रोलियम पदार्थको निर्यात मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएका खाडी मुलुकहरुमा यसको मूल्यमा आएको झन्डै शतप्रतिशतको ह्रासको अवस्था र भाइरसको असरबाट आर्थिक गतिविधिहरु खुम्चिनेछन् । यसअघि नै स्थानीय कामदारहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको ती मुलुकहरुमा कामदारको माग कम हुनेछ र नेपाली युवाको बेरोजगारी बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाह ठूलो परिमाणमा घट्नेछ । 

त्यसमाथि पनि राजनीतिक पार्टीहरुसँगको आबद्धता विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीहरुले सरकारमा जाने प्रमुख हतियारको रुपमा मजदुरहरुलाई प्रयोग गरेपछि नेपालका निर्यातमूलक उद्योगधन्दा पहिला नै खत्तम भैसकेका छन् र नेपालको निर्यातले करिव ६ प्रतिशत आयातमात्र भुक्तानी गर्न पुग्छ । यसलाई मात्र आधार मानेर नेपालको अर्थतन्त्रमा कम प्रभाव पर्छ भन्नु फोस्रो तर्क हो । संसारमा आगो सल्किरहेको छ नेपालको अर्थतन्त्र मात्र सुरक्षित हुनसक्छ भनेर अनुमान गर्नु हास्यास्पद हुनजान्छ । विश्व नै प्रताडित बनिरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्र रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत छ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

सरकारी नीति र व्यवहारका कारण नेपालमा विगत केही वर्षयता आर्थिक गतिविधिहरुमा ठूलो संकुचन आएको छ । अनुकूल वातावरण नभएका कारण वैदेशिक लगानी आएको छैन । वास्तविक आप्रवाहको स्थिति अझ गम्भीर छ । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि रक्षात्मक अवस्थामा नै थिए । सरकारको विश्वसनीयतामा ह्रास आएका कारण वैदेशिक सहयोग पनि आउन सकेको छैन ।

विप्रेषण आम्दानी प्रेरित आर्थिक गतिविधि साँघुरिनु स्वाभाविक नै थियो । अहिलेको भाइरसको विश्वव्यापी असरले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग विशेषगरी द्विपक्षीय सहयोगका लागि त हात पसार्न पनि लाजमर्दो स्थिति छ । बहुपक्षीय सहयोगका लागि पनि हारालुछको स्थिति छ, भागमा कति पर्छ टुंगो छैन । यसले गर्दा पुँजीगत सामान आयात गर्न पनि विदेशी मुद्राको अभाव हुने खतरा निम्तिँदैछ ।

फोस्रा राहत र निरस सम्बोधन  

जनता सबैभन्दा बढी निराश बन्नुको कारण सरकारको कार्यशैली, व्यवहार र कुशासन हो । कोभिड–१९ को यति ठूलो महामारीको समाधान निकाल्ने र जनतालाई आशा जगाई सुखद् भविष्यतर्फ डो¥याउनुपर्ने दायित्व बोकेको सरकारको व्यवहार र कार्यशैली ठेक्कापट्टा काण्ड, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, ३३ किलो सुनकाण्ड, गैरसरकारी संस्था नियमन काण्ड, वैदेशिक रोजगारी, रेस्टुराँ नियमन, सरकारी जग्गा भाडा काण्ड, बलात्कार काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता जस्ता काण्डै काण्डले बदनाम छ र नैतिक शक्ति गुमाउँदै गएको अवस्थामा छ । यस्तो महामारीको संकटपूर्ण अवस्थाका बीच आएको सरकारको फोस्रो राहत प्याकेज र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निरस सम्बोधनले जनतालाई अझ निराश बनाएको छ ।

एकातिर कार्यमूलक बन्न नसकेको र अर्कोतिर यस्ता काण्डले बदनाम हुँदैगएको सरकार प्राविधिक बहुमतमा रहने तर शासकीय नैतिक वैधता गुमेकोजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो नैतिक वैधता गुम्नु सर्वसत्तावादका लागि मलिलो ब्याड हुनसक्छ । अर्कोकुरा, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा साधन र स्रोत सम्पन्न मुलुक पनि यो रोगसँग जुध्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकलाई अझ कठिन हुने भन्दै लाचारीमात्र व्यक्त गरेका छन् ।

युरोप, अमेरिकामा एउटा आधारभूत फरक के छ भने साधन स्रोतका अतिरिक्त उनीहरुमा इमानदारी र पारदर्शिता छ । हामीकहाँ साधन स्रोत नहुनुको समस्याभन्दा पनि उपलब्ध साधन स्रोत लुट्ने र दोहन गर्ने प्रवृत्ति बढी खतरनाक छ । यस्तो बेलामा सरकार जीवन्त, कार्यमुखी होस् र संकट परेको बखत असली अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सकोस् भन्ने जनचाहनालाई सकारात्मकरुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री देखावटीरुपमा सक्रियता पुष्टि गर्न एकाध कार्यक्रममा देखापरेको तर सरकारी प्रशासन हाँक्न नसक्नेगरी थलिएका देखिन्छन् । अन्यथा, यस्तो महामारीले आक्रान्त नागरिकप्रतिको न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न सबैको सहयोग र सद्भाव लिन असाधारण सक्रियता देखाउँथे । 

आवास बन्दी रणनीति लम्मिदै जाँदा महामारीजन्य थुप्रै समस्याहरुले विकराल रुप लिँदै गएका छन् । क्वारेन्टिन र लकडाउनको अस्त्र अब लामो समय टिक्नसक्ने देखिँदैन । मानिसहरु खान नपाएर मर्ने कि कोरोनोसँग लडेर मर्ने भन्ने दोसाँधसम्म धैर्य गर्न सक्छन् । त्यसपछि घरमै बन्दी बनेका जनता बाहिर निस्किए भने त्यसपछिको परिणाम घातक र  प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

त्यस तुफानलाई सरकारले थेग्न नसक्ने र यसले ठूलै राजनीतिक उथलपुथल ल्याउने अनुमान र चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । त्यस्तो अकल्पनीय अवस्थाप्रति सरकारको तयारी के छ भन्न सकिने अवस्था छैन । 

यस्तो बेलामा हामीले सरकारसँग आश गर्नुभन्दा ज्यान बचाउनेतिर लाग्नु नै श्रेयस्कर हुनेछ । शारीरिक तन्दुरुस्ती, उच्च मनोबल, आत्मविश्वास र आशा अहिले रोगसँग लड्ने हाम्रो बल हो । यसलाई बलियो बनाउने र रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत बनाउँदै घरमै लुकेर भाइरसलाई परास्त गर्नुको विकल्प छैन ।