‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ समाचारको शीर्षकमा भनिएको छ – ‘‘भारत घरतर्फ हिँड्दै छ’’ । दसौं लाख आप्रवासी मजदुरहरू आआफ्ना जे भएका पोकापुन्तुरा बोकेर भारतका निर्जन राजमार्गहरूमा हजारौं किलोमिटर टाढाको घर फर्कनका लागि ताँती लागेको तस्बिरले अखबारका पाना र टेलिभिजनका पर्दा भरिएका छन् ।
यस्तो दृश्य भारतमा मुलुकको विभाजन र पाकिस्तानको निर्माणपछि करोडौं मानिसहरूलाई नयाँ मुलुकतर्फ जान सीमा पार गदाए सबैभन्दा पछिल्लोपटक सात दशक पहिले देखिएको थियो । यसपटक यो अलिकति बेग्लै प्रकारको मानव निर्मित दुखान्त थियो ।
मार्च २४ को साँझमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि मात्र चार घन्टाको म्याद दिएर आधारतदेखि २१ दिने बन्दाबन्दी लागू हुने सूचना जारी गरे । परन्तु, भारतको विशाल अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा त्यसबाट पर्ने असरका सम्बन्धमा योजना गर्न भने उनी विफल भएका छन् ।
मुलुकका सम्पन्न व्यवसायिकहरूका लागि बन्दाबन्दी (लक डाउन)को अर्थ घरबाटै अनलाइन काम गर्नु भएको छ अथवा बढीमा अनिवार्य बिदाजस्तो । गरिबहरूको कथा भने बेग्लै छ । कारखानाहरू, कार्यालयहरू, पसलहरू बन्द छन् भने निर्माण स्थलहरू ठप्प छन् र रेस्टुराँ, ब्युटी पार्लर तथा हजामका पसलहरू बन्द छन् । बन्द रहेकाहरूले पारिश्रमिक दिन पनि छाडेका छन् । कतिपय रोजगारदाता र ठेकेदारहरू समस्याबाट पन्छेका छन् । भन्छन् – उनीहरूलाई नै घाटा लागेको बेला कामै नगरेका कामदारलाई ज्याला दिन सक्तैनन् ।
खान र सहरका साँगुरा गल्लीका डेराको भाडा तिर्न पैसा कमाउन नसकेका कारण भारतको कामदारहरूको ठूलो समूह पोकापुन्तुरा बाँधेर प्रायः निकै टाढाका राज्यमा रहेको आफ्नो गाउँतिर फर्केको छ । रेल र बस नचलेकाले उनीहरू पैदलै हिँडेका छन् ।
यो सजिलो त थिएन । बाटामा कतै खानेकुरा र तीर्खा मेट्ने पानी थिएन, थकाइ मार्ने ठाउँ थिएन । लखतरान थकाइ र सुन्निएका गोडा लिएर उनीहरू घर, परिवार र बाँच्ने आधार खोज्दै पुगेका थिए ।
कुनै राज्यले थन्किएका बसहरू यी पैदल यात्रुलाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउन खोजे बस अड्डाहरूमा देखिएको भिडले बन्दाबन्दीको उपहास गरेको थियो । केन्द्र सरकारले तत्कालै राज्यहरूको सीमा बन्द गरेर स्थानीय निकायहरूलाई आप्रवासी कामदार जहाँ छन् त्यहीँ बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दियो ।
विडम्बना, महामारी रोक्न गरिएको प्रयत्नले उल्टै मानवीय संकट पैदा गर्यो । मोदीले रेडियोबाट सम्बोधन गर्दै बन्दाबन्दीका लागि क्षमा याचना गरे – ‘‘यस्ले तपाईँहरूको जीवनमा विशेषगरी गरिबहरूका लागि कठिनाइ बढाएको छ’’ । साथै, उनले त्यसलाई सहन पनि आग्रह गरे । परन्तु, उनको सरकार कति कामदार बाहिरिएलान् भन्ने अनुमान गर्न विफल भएकाले जस्लाई बचाउन खोजिएको हो तिनैको जीवन संकटमा पारिदियो ।
ठीक विपरीत, मोदी सरकारले विदेशमा रहेका भारतीय र आप्रवासी कामदारलाई घर फर्काउन भने निकै सकारातमक र शीघ्रतापूर्वक तत्परता देखायो । बन्दाबन्दीभन्दा पहिले नै हजारौं जना उद्धार उडानहरूबाट फर्के । देशको विशाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड रहेका आन्तरिक आप्रवासी कामदाहरूको उपेक्षा अत्यन्त चिन्ताको विषय हो । ‘‘संकटका बेलामा घर फर्कन चाहनु स्वाभाविक हो । विदेशमा अड्किएका भारतीय विद्यार्थी, पर्यटक, तीर्थयात्रु घर फर्कन चाहन्छन् भने ठूला सहरका कामदारहरू पनि चाहन्छन् । एकथरीलाई ल्याउन प्लेन पठाउने र अर्काथरीलाई पैदलै घर जान छाडिदिने गर्न सकिँदैन’’ अनलाइन समाचार ‘द प्रिन्ट’का सम्पादकले ट्विट गरेका थिए ।
आप्रवासी कामदारहरूको संकटले भारतलाई कोभिड – १९ महामारीको सामना गर्न पर्ने कठिनाइको स्मरण गराउँछ । देशको १ अर्ब ३० करोड जनसंख्यालाई क्वारेन्टिनमा राख्ने काम अत्यन्त कठिन कदम हो र समानरूपमा लागू गर्न सजिलो हुँदैन । एउटै कोठामा दसौं जना बस्ने बहुसंख्यक भारतीयका लागि ‘सामाजिक दूरी’ कायम राख्नु असम्भव हुन्छ ।
बन्दाबन्दी समस्यामूलक सिद्ध भयो भने आश्चर्य मान्नु परोइन । सडकमा जानका कस्लाई र किन दिने हो भन्ने अन्योलले पनि कठिनाइ थप्नेछ । आवश्यक सामान बेच्ने पसले र कतिपय ठाउँमा त औषधि पसलेसमेत उद्दण्ड प्रहरीको लाठीको बर्बर प्रहाारबाट जोगिन सकेका छैनन् ।
सबैलाई बन्दाबन्दी समानरूपमा लागू नगरिएको भए पनि किसानहरूले हिउँदे बाली भित्र्याउन सकेका छैनन् र बन्दाबन्दीका कारण वितरण गर्न नसकिएपछि दूध र ताजा उत्पादनहरू खेर गएको समाचार आएका छन् । कतिपय अत्यावश्यक वस्तुहरू पाइएका छैनन् भने अखबारको वितरण रोकिएको र मन्दी अवश्यंभावी देखिएको छ ।
एउटै सन्तोषको विषय के छ भने भारतका अत्यधिक प्रदूषित सहरहरूको आवा चमत्कारपूर्णरूपमा स्वच्छ भएको छ । सामान्यतया ५०० नाघ्ने दिल्लीको वायु प्रदूषणको स्तर (विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वच्छ वायुको स्तर अधिकतम २५ तोकेको छ) ३० भन्दा कम रहेको छ भने आकाश नीलो र घाम लागेको छ । गत साताको वर्षापछि त वायु प्रदूषणको स्तर ७ मा झरेको थियो ।
भारतका राज्य सरकारहरूको व्यवहार पनि अत्यन्त फरकफरक प्रकारको रहेको छ । भारतमा कोरोनाभाइरस पहिलोपट चीनबाट फर्केको चिकित्साशास्त्रको विद्यार्थीमा दक्षिणी राज्य केरलामा भेटिएको होे । केरला सरकारले त्यस संकटको जसरी सामना गर्यो त्यसको निकै सराहना भएको थियो ।
दशकौं लगाएर गरिएको स्वास्थ्य सेवाको संरचनाको विकासले केरला कोपिड –१९ को सहजै सामना सर्न समर्थ भयो । यसले धेरै पहिले नै खोजबिन र परीक्षण गर्न थाल्यो र क्वारेन्टिनका प्रभावकारी उपाय अपनायो, तिनलाई कल्याणकारी सहायतासँगै लागू गर्यो । राज्यमै खाने व्यवस्था मिलाएर आप्रवासी कामदारहरूको सामूहिक बहिर्गमन रोक्यो । ठूलो संख्यामा यात्रुहरू आउने (भारतको सबैभन्दा धेरै वैदेशिक कामदार केरलाकै छन् र मूलतः खाडीमा गएका छन्) भए पनि यस राज्यले कोरोनाको अनियन्त्रित संक्रमण रोकेको छ ।
केरलामा संक्रमितहरूको संख्या धेरै देखिएको छ तर त्यसको कारण यहाँ अरू राज्यमा भन्दा धेरैको परीक्षण हुनु हो । केरलामा प्रतिदस लाखमा २ सय २० जनाको परीक्षण गरिएको छ भने उत्तरी राज्य बिहारमा प्रतिदस लाखमा एक जनाको परीक्षण गरिएको छ । संक्रमितको संख्या प्रायः परीक्षणका कमजोरी कारण कम हुनसक्छ ।
हुनत, भारतीयहरूले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् तर केही उचित प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । भारतले केन्द्रमा बलियो सरकार संसद्मा सत्तारुढ दलको स्पष्ट बहुमत र देशको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक नेताको नेतृत्व हुँदा पनि भारतले कोभिड–१९को सम्बोधन गर्दा यस्तो भयंकर गल्ती कसरी गरेको होला ? आसन्न महामारीको सामना गर्न आवश्यक तयारी गर्न विपक्षी नेताहरूले सार्वजनिकरूपमा सावधान गराउँदा गराउँदै पनि किन कुनै तयारी गरिएन ? किन अहिले भारत महामारीको संक्रमणसँग जुध्न नसक्नेमात्र हैन आर्थिक संकट, भोकमरी, गरिबीको वृद्धि र सामाजिक विद्रोहको जोखिममा परेको छ ?
यसको उत्तरका लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भने एक अर्ब तीस करोड जनसंख्या भएको यस मुलुकलाई विनाशको भविष्यवाणी गर्नेहरूले भनेजस्तो दसौं लाख पीडित हुने अवस्थाबाट कसरी जोगाउने भन्ने हो ।
(भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री)
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)
Copyright: Project Syndicate, 2020.
