यस शताब्दीकै विश्वव्यापी महमारीको रुपमा कोरोनभाइरस (कोभिड – १९) फैलिइरहेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाबाट विश्वका २०० जति मुलुक आक्रान्त भएका छन् । सक्रमण र मृत्युको संख्या निरन्तर उकालो लागि रहेको छ । यो महामारी न संसारको पहिलो हो न त अन्तिम नै । मानव सभ्यताको इतिहासमा दर्जनौँ महामारीले मानव जातिलाई विनाशको संघारमा पुर्‍याएका थिए ।

सारा विश्वमा कोरोनाले विध्वंश मच्चाई रहँदा सुरक्षा तयारी गर्नुुपर्नेमा ‘पशुपति नाथले रक्षा गरेको’ जस्ता धेरै समय बिते । अब पश्चाताप गरेरमात्रै यस विपदबाट त्राण पाउन सकिने अवस्था छैन । सरकार र नागरिक स्तरबाट पर्याप्त सचेतना र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बेला भएको छ । यो नागरिक र सरकारबीच विश्वासका साथ सहकार्य गर्ने समय हो । नागरिकले सरकारी आदेशको पालना गरेर सुरक्षात्मक उपाय पूर्णरूपमा अपनाउने र सरकार रोगको परीक्षण, औषधोपचार र गाँसवासको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । राज्य हरेक नागरिक हो । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी शासनका प्रतिनिधिमात्रै हुन । त्यसेैले नागरिकबाट पनि दिनचर्यामा परिवर्तन र सामाजिक भेटघाट स्थगित अपेक्षित छ । नागरिक र सरकारको संयुक्त प्रयासबाट यस विपदको सामना गरेर सुरक्षित रहनु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थाको परीक्षण र औचित्य पुष्टिको घडीपनि हो यो । तीन तहको राज्य संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको औचित्य, सान्दर्भिकता र जनमुखी चरित्रको मापक हुुनसक्छ यो विपद । नागरिकले राज्यबाट अभिभावकीय दायित्वको अपेक्ष गरेका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण, औषधोपचार, खाद्यान्नलगायतका क्षेत्रमा तीनै तह केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले विकास खर्च कटौती गरेर भए पनि कल्याणकारी काममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम पनि कल्याणकारी काममा परिचालन गर्नुपर्छ । सरकारले व्यापक कागजी तयारी गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन र सान्दर्भिकताको पाटो कमजोर देखिएको छ । राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास कायम राख्न कल्याणकारी रणनीति अगाडि सार्नुपर्छ । अब परीक्षण र उपचार सँगै यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको संकट एवं निम्नमध्यम वर्गीय परिवारको जीविकोपार्जनमा भएको व्यवधानको संम्बोधन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारले सुरुका दिनहरुमा नै विदेशबाट आउनेहरुको तथ्यांक र क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न सकेन । क्वारेन्टिनमा बस्न उत्प्रेरित गर्न नसक्दा त्यहाँबाट धेरै मानिस भागेका पनि छन् । त्यसैले विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको ठेगाना र तीन पुस्ते पत्ता लगाएर बसिरहनुभन्दा अब प्रत्येक वडाबाट सबै नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न टोली परिचालन गर्नुपर्छ । बिरामीको मृत्यु भइसक्दा पनि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआउनु विडम्बना हो । कम्तीमा प्रदेश तहमा रगत नमुना परीक्षण गरी संक्रमित र शंकास्पद व्यक्तिको उपचार गर्नुपर्छ । ‘आइसोलेसन’ र क्वारेन्टिनमा बसेका कोरोना आशंकित मानिसको मृत्युको खबरले त्रास बढाएको छ । यद्यपि, तिनको रिपोर्ट नेभेटिभ आएको छ । त्यसैले गाउँ र टोल तहसम्म स्वयंसेवक परिचालन गरी सुरक्षित हुने उपाय र मनोवैज्ञानिक परामर्शको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

यसको लागि सरकारी कर्मचारीसमेत परिचालन गर्न सकिन्छ । यतिखेर गैरसरकारी संघसंस्थाले अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । नागरिक सशक्तीकरण, स्यानेटाइजर र मास्कको प्रयोग तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने बारे चेतना विस्तार र परामर्शमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका अपेक्षित छ । जानकारी र चेतनाको अभावमा स्वास्थ्य संस्थासम्म जान हेल्चेक्रयाइँ गर्ने व्यक्तिलाई उनीहरुको सहयोग खाँचो छ । त्यसैले गैरसरकारी संस्थाहरुले जनताको वस्तविक साथी भएको परिचय दिने समय आएको छ ।

आयातमा आधारित उपभोक्ता संस्कृतिका कारण खाद्यान्नलगायतका सामग्रीको नियमित र सहज आपूर्ति एवं वितरणको प्रबन्ध अर्को प्राथमिकता हुनुपर्छ । श्रमिक र ज्यालादारी मजदुर, विद्यार्थी वर्गको हित र कल्याणका लागि सहायता प्याकेजहरु घोषणा गर्नुपर्छ । एक सातादेखिको बन्दले त्यस्ता वर्गलाई काम र माम विहीन बनाएको छ । मुलुक लकडाउन गरेर र नागरिकमाथि प्रहरीको लाठी वर्षाएर केही हदसम्म कोरोना नियन्त्रण त होला तर भोको पेट भरिँदैन । यसबाट अर्को संकट उत्पन्न हुनेछ । 

कम्तीमा एक महिनाका लागि खाद्य सामग्री वडा कार्यालयहरुमार्पmत वितरण गर्नुपर्छ । किनेर खान सक्षमहरुका लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज र कालाबजारी नियन्त्रण गर्न वडा तहसम्म संयन्त्रहरु परिचालन गर्नुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व त कता हो कता न्यूनतम व्यावसायिक आचरणसमेत कायम गर्न नसकेका व्यवसायीले संकटमाथि संकट थपेका छन् । संकटका बेला कृत्रिम अभाव गरेर अवैध नाफा आर्जन गर्न पल्केका व्यापारी व्यवसायीलाई सरकारले निर्मम भएर पाठ सिकाउन आवश्यक छ ।

उपचारमा खटिएका चिकित्सकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारसँग परीक्षण गर्ने किटसमेत थिएन । अहिले चीनबाट ल्याइएको सामग्रीहरुबाट केही सहज भएको हुनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरुकै ज्यान खतरामा पर्नसक्ने र अन्यलाई पनि संक्रमण हुनसक्नेतर्फ सरकारको दृष्टि पुग्न सकेन ।

मिडियाहरुबाट सार्वजनिक टेकु अस्पताल र डाक्टरको अवस्था, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरुको अभिव्यक्तिले हाम्रो तयारीको चित्र उदांगिन्छ । उपचाररत बिरामीहरुबाट उपचारप्रति गुनासो सुनिएका छन । सरकारले चिकित्सकहरुको मनोबल उच्च बनाई बिरामीको सेवामा समर्पित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सामान्य अवस्थामा ‘ब्रम्हलुट’ गर्ने भनेर बदनाम निजी क्षेत्रका अस्पतालहरु संकट पर्दा सामान्य रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामीसमेत जाँच्न नमानेर नागरिकमाथि ज्यादती गर्दैछन् । विडम्बना, तिनका सामु सरकार निरीह देखिएको छ ।

लकडाउनका समयमा प्रहरीबाट नागरिकमाथि भएको दमन अर्को कोरोनाको रुपमा प्रकट भइरहेको छ । कार्यालय हिँडेका कर्मचारीदेखि गाँसको जोहो गर्न हिडेका सर्वसाधारणमाथिको बर्बरतापूर्ण दमनले मानवीय मूूल्य नै ‘लकडाउन’मा परेको छ । एकातिर राज्यले श्रमिक र मजदुर वर्गको खाने बस्ने व्यवस्था गर्न नसक्नु अर्कोतिर आफ्नै प्रयासमा जोहो गर्न हिँडेकामाथि प्रहरीद्वारा कुुटपीट हुनु पाषाण युगको प्रतिविम्ब हो ।

लकडाउन भनेको न त मानव अधिकारको संकुचन हो न त प्रहरी शासन नै । यो त रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणको आपतकालीन सुरक्षात्मक उपायस्वरुप सामान्य दिनचर्यामा सम्झौतामात्रै हो । यस्तो अवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकका न्यूूनतम सुविधा घरमै पुर्‍याउनुपर्छ । फिल्डमा खटिने प्रहरीमा यसको गलत बुझाइले ज्यादती बढेको हुनसक्छ ।

मातहतका जवानहरु बाटै कुटपीटका घटना भइरहँदा पनि उच्च प्रहरी अधिकारीहरुबाटै अनभिज्ञता प्रकट हुनु विचित्र छ । यसले के राज्य प्रहरी जवानहरुको बहुलठ्ठीपन, अनुशासनहीन र उदण्ड चरित्रको बन्धक भएको हो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । लकडाउनको अवज्ञा गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाहीको बाटो हुँदाहुँदै मरणासन्न हुने गरी कुटपीट गर्नुले के कानुनी शासनका संयन्त्रहरु आत्मसमर्पण गरेका हुन् त भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।  

नागरिकलाई सरकारी निर्णय अवज्ञा गरेर रोगको जोखिम लिने रहर पक्कै लाग्दैन । यो त राज्य संयन्त्रप्रतिको अविश्वासको लक्षण हो । दैनिक आवश्यकताका वस्तु र सेवाहरु राज्यले सहज र सुलभरुपमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरेमा नागरिक स्वयं सरकारप्रति नतमस्तक भएर लकडाउनको पालना गर्छन् । अनि सरकार कोरोना नियन्त्रणमा मात्र होइन चिरकाल पर्यन्त नागरिकको मन र मस्तिष्कमा बस्न सफल हुनेछ ।