निर्वाचनबाट गठन भएका तिनै तहका सरकारहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको व्यावसायीकरणमा जोड दिएको समाचारसञ्चार माध्यममा आएको थियो । तर, नीतिगत सन्तुलन र समन्वयको भने अभाव देखियो । एकातर्फ स्थानीय सरकारहरू अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने अर्कातर्फ संघीय कृषि मन्त्रालयको रासायनिक मलमा अनुदान दिने गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो ।  यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्जन गर्ने अवसरको खोजीमा बसाइँ सर्ने क्रम पनि तीव्र रहेको छ । शारीरिक श्रमको लागि विदेशिएका युवालाई गाउँघरमा उत्पादनमूलक कार्यमा आकर्षण गर्न एकीकृत अवसर जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर लक्षित वर्गमा छिटो, छरितो, पारदर्र्शीरूपमा सेवा प्रवाह गरेमा मात्र जनतामा विकासप्रति विश्वास जाग्न सक्छ । 

१.    संघीय र प्रदेश सरकार 

१.१    विदेशका कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा ख्याति कमाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निजी क्षेत्रका उद्योग र स्थानीय उत्पादकहरुसँग मिलेर लगानी गर्ने तथा नाफा सजिलै लैजान सक्ने नीति तथा कानुनी संरचना बनाई लगानीको आकर्षक वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकमा लगानी भित्र्याउन कूटनीतिक नियोगहरु परिचालन गर्न सकिन्छ । भारत सरकारले २ वर्ष पहिले नै कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरी सहयोग भित्रिने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।

१.२    खाद्य वस्तुको मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, नियमन र प्रमाणीकरणका लागि संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मको भरपर्दो संरचना हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसलाई स्रोत, साधनयुक्त वनाई कम्तीमा आयातित खाद्य सामग्रीसँग हाम्रा उत्पादनले गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउने जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यो संस्थालाई दिएको अधिकारको दुरुपयोग भई बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य सामाग्री भेटिएमा दोषी सबैलाई एक तहमाथिको तालुक अड्डाले एक महिनाभित्र कारबाहीको अन्तिम निर्णय दिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

१.३ जनशक्ति आकर्षण (ब्रेन गेन) ः युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका जस्ता देशमा अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा संलग्न भई लामो अनुभव हासिल गरेका नेपालीको ज्ञान, सीप मातृभूमिमा लगाउन अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । संघीय र प्रदेशले स्थानीय सरकारमार्फत कृषि उत्पादन बजारीकरणजस्ता क्षेत्रमा दूरशिक्षाको माध्यमबाट ज्ञान, सीप पुग्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । प्रविधि सिधै लक्षित वर्गमा पुग्ने भएकाले नेपालले अहिले यी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा गर्ने लगानी अन्य क्षेत्रका अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्न सकिन्छ । 

१.४    हाम्रो उत्पादन क्षेत्रमा भएको रैथाने कृषि बालीको उत्पादन स्थलमै संरक्षण र उपयोगको लागि कृषक र कृषि अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गर्ने वातावरण मिलाउनु उपयुक्त देखिन्छ । 

२.    स्थानीय सरकार,

२.१    जमिनलाई उपयोगिताको आधारमा विज्ञहरुको सुझावअनुरुप गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्र कुन स्थानमा सहरी विकास, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्र, बसोवास क्षेत्र, कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्ने भनी दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । 

२.२    विद्यमान बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र विदेशबाट फर्किएका युवाको श्रमशक्ति उपयोगका लागि स्थानीय सरकारले तोकिदिएको उत्पादन क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायी र समूह एवं सहकारीले तयार गरेको परियोजनाको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी उनीहरुकै हुनुपर्ने र बाँकी लागतमा निश्चित अवधिको परियोजना धितोमा किस्ताबन्दीले ऋण असुल्ने सर्तमा वित्तीय संस्थाबाट छिटो र सजिलो कर्जा स्वरूप दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो कार्यले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई आवश्यक पर्ने बिउ, मल, सिँचाई, पशु आहार, विद्युत्, गोठ तथा टहरा निर्माण र प्रशोधन ढुवानीका साधन र उपकरणहरु खरिद गरेर उपयोग गरिने भएकाले निश्चित् अवधिसम्म वार्षिक ० देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण प्रवाह हुनु उचित हुन्छ । स्थानीय सरकारले वित्तीय संस्थाको ब्याज अनुदानको व्यवस्था र छोटो अवधिको लागि बाली, व्यवसायको बिमा गरिदिनुका साथै सुरुका वर्षहरुमा बिमा, प्रिमियम र विद्युत् महसुलमा अनुदान दिनेजस्ता कार्यले उत्पादन लागत घटेर निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नाफा आर्जन हुँदा लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । 

२.३    निजी क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरणले व्यवसायीको आम्दानीबाटै बैंकको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी सर्तले ऋण असुली हुन्छ र पुनः त्यस प्रकारको पुँजी अर्को व्यवसायमा लगानी गर्न सकिन्छ । यसरी व्यवसायी र उद्यमीले नाफा आर्जन गरेपछि स्थानीय सरकारलाई कर तिर्न तयार हुन्छन् । करको दायरा फराकिलो भएर सरकारको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत हुन जान्छ । कृषि उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणमा बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र विदेशबाट फर्किएका जनशक्ति संलग्न हुनुका साथै उनीहरुले थप जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनेजस्ता कारणले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा स्वतः कार्यान्वयन हुन जान्छ । 

२.४    कृषि विज्ञ मदन राईले खोटाङ्गको दिक्तेलमा शिक्षा, कृषि, पशुपालन, उद्योगआदि एकै ठाउँबाट संचालन गरी त्यहाँ उत्पादन भएको दिसा, पिसाब, गोबर र अन्य फोहोरलाई पनि पुनः प्रयोग गर्ने वा कुहुने पदार्थबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी उपयोग गर्ने गरिरहेका छन् । यस्तो प्रविधि कृषकसम्म पुर्याउँदा एकातर्फ गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उत्पादन हुनुका साथै उत्पादन लागत घट्छ भने अर्कोतर्फ वातावरणको सुधारमा मद्दत हुन्छ । 

२.५    स्थानीय सरकारसँग स्रोत साधन सीमित भएकोले सबै उत्पादक, संकलक, प्रशोधन र बजारीकरणसम्म सेवा पुर्याउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीमध्येबाटै सहकारी निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेमा बोट र गोठदेखि ओँठसम्म खाद्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर कायम गर्न सजिलो हुने देखिन्छ ।

३    उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सहकारी

३.१    सहकारी चौबाटोको चौतारोजस्तै हो । यसले उत्पादकलाई आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराई उत्पादित पदार्थलाई संकलन, प्रशोधन गरी ब्रान्डसहितको खाद्य सामग्री उपभोक्तासमक्ष पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले खाद्य सामग्री बजारका सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तरयुक्त र उपयुक्त मूल्यको हुनु आवश्यक हुन्छ । आफूसँग भएका स्रोत, साधनको उत्पादनमा अधिकतम उपयोग गर्नुका साथै स्थानीय सरकार र आफ्ना उत्पादक विक्रेतासँग दोहोरो, तेहोरो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने जस्ता कारणले यस्तो समितिको निर्माणमा उत्पादक र व्यापारीकरणमा संलग्नमध्येबाट कम्तीमा दुई तिहाई संख्या र बाँकी उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीय सरकारको कृषि र जनस्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

३.२    आफ्नो उत्पादन क्षेत्रमा लगाउने बाली, व्यवसायमध्ये धेरै नाफा गर्न सकिने र दिगो व्यवसायको छनोट एकैसाथ उत्पादन गर्न सकिने बालीको लेखाजोखा गरेर उत्पादकलाई कार्य योजना बनाउन लगाई स्थानीय सरकारले व्यवस्था गरिदिएको ब्याज अनुदानसहितको ऋण र उत्पादन सामग्रीको सदुपयोग गराउने जिम्मेवारी कार्यसमितिले लिन उपयुक्त हुन्छ । 

३.३    व्यवसायीले परियोजना सञ्चालनबाट कति लगानी कुन कुन ठाउँमा गरेर कति अवधिपछि कसरी र कति नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ भनी व्यवसायको विस्तृत लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले सबै उत्पादक, प्रशोधक, वितरकहरुसँग यस्तो ज्ञान नहुन पनि सक्छ । त्यसैले सहकारीलाई सक्षम बनाउन स्थानीय सरकारले उपलब्ध कृषि प्राविधिकहरुबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाएमा एकातर्फ उत्पादकले स्थलगत कृषि प्रविधि पाउँछ भने अर्कातर्फ परियोजना निर्माण गर्न र कार्यसमितिका सबै सूचना अद्यावद्यिक राख्न सजिलो हुनेछ । 

३.४    उपभोक्ताको अनुमानित मागको आधारमा खाद्य पदार्थ उत्पादन बजारीकरण गरिने हुँदा माग र आपूर्तिको समन्वय हुन गई बजार मूल्य स्थिर रहने सम्भावना हुन्छ । यसरी ग्रामीण क्षेत्रहरुमा उत्पादित खाद्य पदार्थहरुबाट सहरको पैसा गाउँसम्म पुग्ने र ग्रामीण क्षेत्र आर्थिकरुपले चलायमान हुने हुन्छ । 

३.५    कृषि उत्पादन प्रणालीको इन्जिन नै यो समिति हुने भएकोले विदेशमा रहेका दक्ष नेपालीसँग भएको प्रविधि सरकारको समन्वयमा सिधै उत्पादक, प्रशोधकसँग दूर शिक्षामार्फत पुर्याउन पुलको रुपबाट काम गर्नेछ । 

३.६    हाम्रा खाद्य पदार्थ बजारीकरण गर्ने ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन बनाई रातको समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था भएमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा थप सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । 

३.७    कार्यसमितिमा आबद्ध सबैले वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण फिर्ता गरिसकेपछि यसको ब्रान्ड वा कम्पनीको रुपबाट सेयर बजारमा सूचीकृत गरिँदा समितिमा आबद्ध सबै सदस्य प्राइमरी सेयर सदस्य भई बजारमा राख्न सकिन्छ । यस्तो कार्यले उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र व्यापारीकरणमा संलग्न सबै लगानीकर्ताले नाफा पाउनुका साथै कम्पनीको मालिक हुने अवसर मिल्नेछ । 

खोलामा बगिरहेको पानीलाई बाँध बाँधेर खेतबारीमा उपयोग गरे जसरी नै हामीसँग भएका सीमित स्रोत साधनलाई सघनरुपबाट कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा उपयोग गरिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, बजारमा गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको सुनिश्चितता, राज्यको लगानीमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम हुनेछ । यसबाट रोजगारीका अवसर सृजना र आयात घटाउनुका साथै करदाताको संख्यामा वृद्धि पनि हुनजान्छ । यस्ता कारणहरुले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेछ र देशको दिगो विकास गर्न सकिनेछ । 

(हाल अमेरिका)