पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक बिहीबार दोस्रो दिन लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध ग¥यो । कांग्रेसले यहाँको प्रदेशसभा बैठक बुधबारदेखि अवरुद्ध गरेको छ । सदन अवरुद्ध गर्नुमा कांग्रेसले मुख्यतः दुई कुरा उठान गरेको छ । बिहीबार १ बजे डाकिएको बैठक प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै पाएन् । कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । 

एउटा विधेयकमाथिको संशोधन र अर्को निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारले वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले लगातार २ दिन सदन अवरुद्ध गरेको हो । सभामुख अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विरोधको कारणबारे बोल्न समय दिए ।

नेता पोखरेलले कांग्रेसले विधेयकउपर हालेको संशोधन बहुमतको आधारमा बेवास्ता गरिएको र निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारले वाचा पुरा नगरेको बताए । ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । गतसालकै बजेट अधिवेशनले विधायन समितिमा पठाएको यो विधेयक लामो समयसम्म थन्किएपछि बल्ल थप प्रक्रियाका लागि सदनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । बुधबार र बिहिबारको कार्यसूचीमा पनि यो विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित संसदमा पेश हुने उल्लेख गरिएको छ । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन सम्बोधन नभएसम्म विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो । कांग्रेसले विधेयकका मुख्यतः दुईवटा विषयमा संशोधन हालेको छ । 

विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिईएको छ ।
त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । 

यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले उक्त प्रस्ताव २०७५ साउन ४ मा दर्ता गराएका थिए । 

यसबाहेक प्रदेशसभालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कर्मचारीलाई बढि अधिकार दिन नहुने भन्दै अर्को संशोधन पनि कांग्रेसले हालेको छ । तर, यी दुवै संशोधन उपर विधायन समितिले निर्णय लिन सकेन र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सांसद रहेको समितिले संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुंग्याउने भन्दै अगाडि बढायो, र कांग्रेसले यसलाई विरोधको कारण बनाएर सदन अवरुद्ध गर्‍यो ।

यसबाहेक निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा पनि सरकारले वाचा पुरा नगरेको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको जवाफ समेत मागेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघिको संसद बैठक सम्बोधन गर्दै फागुनभित्रै ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा देखिएका विवाद सल्टाउने बताएका थिए । तर, अहिले पनि चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका ८ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना अलपत्र परेका छन् । जबकी कार्यविधी अनुसार अहिलेसम्म पहिलो किस्ता गइसक्नुपर्ने हो । यसबारेमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ कांग्रेसले मागेको हो ।

सदनमा बिहिबार पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले कांग्रेसले उठाएका विषयमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने कुरा दोहो¥याए । दलका नेताले कुरा राखिसकेपछि कांग्रेसका सांसदहरू फेरि सबै उठेर विरोध जनाए ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बारम्बार बस्न र सदन सुचारुको अवस्था सिर्जना गर्न अनुरोध गरे । “माननीय मन्त्रीज्यू... यहीँ हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि संवेदनशील तरिकाले लिनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले सकारात्मक तरिकाले लिनुभएको छ । सम्भव भएसम्म आउँछु भन्नुभएको छ । माननीयज्यूहरूले त्यसलाई आत्मसात गरेर, मुख्यमन्त्रीले हाम्रा कुराहरू सम्बोधन गनुृहुन्छ भन्ने विश्वास लिएर म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु, माननीयहरू बसिदिनको लागि, र यो सदनलाई सुचारु गर्नको लागि फेरि अनुरोध गर्दछु ।” सभामुखको आग्रहलाई कांग्रेसले मानेन् । उभिएरै विरोध जनाए ।

सभामुखको बारम्बार अनुरोधलाई कांग्रेसले नसुनेपछि सत्तारुढ दलका सांसदले व्र्यग्य गरे, ‘माननीयज्यूहरू थाक्नुभयो होला .. ।’ कांग्रेसका सचेतक ओमकला गौतम चालिसेले तत्कालै जवाफ दिइन्, ‘जनताको लागि उभिँदा हामी थाक्दैनौँ ।’
प्रतिपक्षी सांसदहरू बस्न नमानेपछि सभामुख अधिकारीले फेरि भने, “माननीय सदस्यहरू बसिदिनुप¥यो । माननीयहरू उभिइरहने, मुख्यमन्त्रीलाई कुरिरहने भयो, म फेरि पनि अनुरोध गर्दछु । धेरै समय उठ्दाखेरि माननीयज्यूहरूको, अलि कष्ट पनि हुने भयो । मेरो विशेष अनुरोध छ ।”

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बारम्बार सदन सुचारु गर्न अनुरोध गरे पनि कांग्रेसले माग पुरा नभएसम्म सदन रोक्ने अडान कायमै राख्यो । करिब १५ मिनेटसम्म सांसदहरू उभिएपछि अन्ततः सभामुखले अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरे ।