काठमाडौं । यस वर्ष पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ । चालु आवको ६ महिनासम्म कुल बजेटको २५.८१ प्रतिशत मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ ।

यस्तै पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि सुस्त छ । पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटमध्ये १३.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यद्यपि यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने केही बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको ३ खर्ब ९५ अर्ब ६७ करोड अर्थात २५.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा कुल विनियोजित बजेटमध्ये २८.६ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । 

समीक्षा अवधिसम्म पुँजीगततर्फ छुट्टयाइएको ४ खर्ब ८ अर्ब बजेटमध्ये हालसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड अर्थात १३.७२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फ ३२.३५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ कुल लक्ष्यको १६.५० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । 

समीक्षा अवधिसम्म कुल लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले यसअवधिसम्म ४ खर्ब ३३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये कर राजस्व ३८.८४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड र गैरकर राजस्व ४१ अर्ब १७ करोड अर्थात ४० दशमलब ०३ प्रतिशत छ । अनुदानतर्फ हाल सम्म सरकारले कत्ति पनि रकम लिएको छैन भने २६ अर्ब ४८ करोड अन्य आय शीर्षकमा सरकारलाई रकम आएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

किन भएन खर्च ?
अर्थविद्हरूका अनुसार परियोजनाको अवस्था मूल्यांकनै नगरी बजेट विनियोजन गर्नु, डीपीआर तयार भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन नसक्नु, समयमै भुक्तानी नदिनु बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण रहेको बताउँछन् । आधा वर्षमा १४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नु भनेको सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर स्वीकार गरेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । डाइरेक्ट पेमेन्टलाई जोेड्दा पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत हाराहारिमा हुनु, विकासको काम नभएको तथ्यांकले पनि देखाएको उनले बताए । उनले यो वर्ष पनि असारे खर्च हुने देखिएको भन्दै डीपीआर तयार भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि अगाडि बढाउन नसकेको बताए । यो कमजोरीलाई सुधार्न आवश्यछ, उनले भने । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि गत वर्ष जस्तै असारे खर्च हुने स्थिति देखिएको बताउँछन् । उनले काम सम्पन्न भएका आयोजनामा भुक्तानी नदिदा पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताए । केही क्षेत्रमा काम सम्पन्न भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीले गरेको उनले बताए । उनले भने, “म अहिले पोखरामा छु, यहाँ काम सकिसकेको एक व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको र अब काम अगाडि बढाउने कि नबढाउने दोधारमा रहेको बताए ।” अर्थविद् क्षेत्रीले परियोजनामा बजेट निकासा नगर्नु र सचिवहरूको छिटो–छिटो सरुवा गर्दा पनि असर परेको बताए ।