काठमाडौं । सरकारले घातक विषादी आयातामा रोक लगाए पनि कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । मुलुकमा विषादी आयात हरेक वर्ष बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
सरकारले तरकारी तथा फलफूलजन्य पदार्थमा प्रयोग गरिने विभिन्न २४ प्रकारका विषादी आयातमा रोक लगाएको छ । तर पनि कीटनाशक, झारनाशक, रोगनाशकलगायत विषादी आयात भने बर्सेनि बढिरहेको छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गत वर्ष मात्र नेपालमा ८४ करोड रुपैयाँबराबरको ६३२.४१ टन विषादी आयात भएको थियो । जसमध्ये, कीटनाशक २१६ टन, रोगनाशक २६७ टन, झारनाशक १४२ टन र अन्य ५ टन छ । नेपालमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी तरकारीमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ ।

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका निमित्त प्रमुख सहदेवप्रसाद हुमागाईं नेपालमा हरेक वर्ष विषादी आयात बढ्दै गइरहेको स्विकार्छन् । ‘‘केन्द्रको क्षमताले भ्याएसम्म हामी घातक विषादी आयात र प्रयोग घटाउने लक्ष्य साथ अघि बढिरहेका छौं, तर आयात हरेक वर्ष बढी रहेको छ,” उनले भने ।

हुमागाईंकै अनुसार यो वर्ष ६३३ टन विषादी आयात भइसकेको छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै विषादी आयात बढेको बताउने उनी अनुगमनको कामलाई भने निरन्तरता दिइएको बताए । “हामीले अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं, विषादी प्रयोगको अवस्था हेरेर कारबाही गर्छौं,” उनले भने । ‘हरेक वर्ष व्यावसायिक तरकारी खेती बढ्दै गएकाले पनि विषादी प्रयोग बढेको सरकारी भनाइ छ । ‘‘व्यावसायिक पकेट क्षेत्रसँगै विषादी प्रयोग बढेको देखिन्छ,’’ उनले भने, “तर पनि विषादीको समुचित र न्यायचित प्रयोगमा समस्या छ ।”

त्यसैगरी, पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्दा विषादी आयात बढ्दै गएको भए पनि सरकारले रोक लगाएका घातक विषादीको प्रयोगमा कमी आएको उनले दाबी गरे । ‘पछिल्लो समय घातक विषादीभन्दा पनि वनस्पतिजन्य तथा जैविक विषादीको आयात बढ्दै गएकाले तथ्यांकमा विषादी आयात बढेको देखिएको हो । सरकारले रोक लगाएका विषादी आयातचाहिँ निकै कम भएको छ,’’ उनले भने, ‘‘दक्षिणसँगको खुला सीमाका कारण लुकीछिपी केही परिणाममा आयात भएको हुन सक्ने सम्भावना छ, झोलामा राखेर पनि विषादी आयात र प्रयोग हुन सक्छ ।”

जथाभावी विषादी प्रयोगले श्वासप्रश्वास, छाला, मुख तथा आँखाको संक्रमण बढ्ने जोखिम धेरै हुन्छ । विषादीको असर पुरुषको तुलनामा महिला तथा बालबालिकामा बढी हुने गर्छ । विषादीका कारण मुच्र्छा पर्ने, झाडापखाला, कम्पन, दृष्टि कमजोर तथा मृत्युसम्म हुनसक्छ । विषादीले दीर्घकालीन असरमा अन्धोपना, क्यान्सर, ट्युमर, नपुंसकता, बाँझोपन, विकृत बच्चाको जन्म, शरीरका विभिन्न अंगमा असर, नशासम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । 

हरेक वर्ष लाखौं खर्च 
सन् १९८४ मा भारतको भोपालमा विषादी चुहावट असरको कारणले २० हजार मानवीय क्षति तथा ५ लाखभन्दा बढी घाइते भएको घटनालाई स्मरण गर्दै सन् १९९८ देखि डिसेम्बर ३ लाई विषादी प्रयोग मुक्त दिनको सुरुवातका रूपमा मनाउन सुरु भएको थियो । विषादी प्रयोगबाट हुने असरलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन २०१० देखि सप्ताहव्यापी मनाउने थालनी भएसँगै नेपाललले पनि २०१३ यता विषादी प्रयोग मुक्त अभियान आरम्भ गरेको हो । तर पनि विषादी प्रयोगमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । 

सुरुवाती समयमा साताव्यापी कार्यक्रमका लागि ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । अहिले भने ७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागिएको छ । लाखौं मात्र होइन करोडौं खर्च गरे पनि सहर केन्द्रित यस्ता कार्यक्रमले न विषादी प्रयोगमा कमी आउँछ न त विषादी प्रयोग गर्नेहरूले नै यसका असरबारे जानकारी पाउन सक्छन् । 

विषादीकै कारण वार्षिक ३ लाखको मृत्यु
संसारमा हरेक वर्ष ४ करोड मानिसमा विषादीको कारण कुनै न कुनै असर परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । जसमा विषादीको प्रयोगकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि कम छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष विषादीकै कारण ३ लाख ५५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । 

यी हुन सरकारले रोक लगाएका २४ विषादी 
सरकारले हालसम्म २४ विषादी आयातमा रोक लगाएको छ । अल्ड्रिन, बीएचसी, क्यारोडेन, डाइअल्ड्रिन, डीडीटी, इन्ड्रिन, हेप्टाक्लोर, लिन्डेन, अर्गानो मक्र्युरी फंगीसाइड, मिरेक्स, फस्फामाइडिन, टोक्साफेन, मोनोक्रोटोफस, मिथाइल पाराथियन, इन्डोसल्फान, फोरेट र बेनोमाइलजस्ता घातक विषादी  आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

त्यसैगरी, सरकारले कार्बोफ्युरान, ट्राइजोफस, डाइक्लोरभस, कार्बोरिललगायत यसअघि नै आयात भइसकेका विषादीलाई २०७७ पुस १६ गतेसम्म र कार्बोसल्फान, डाइकोफल र एलम्युनियम फस्फेटलगायत विषादीलाई २०७८ साउन १९ गतेसम्म प्रयोग तथा बेचबिखन गर्न अनुमति दिएको छ । 

प्रतिबन्ध लगाएका विषादीको प्रयोग समय तोकिएको बारे प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका सूचना अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै विभिन्न देशबाट आयात भएका विषादी दुई वर्षसम्म प्रयोग वा बेचबिखन गर्न पाइने व्यवस्था कानुनमै रहेको बताए ।