काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुप्रतीक्षित स्थायी कमिटी बैठक सातदिने गहन छलफल र माथापच्चीका बीच सकिएको छ ।

यो बैठक दुईवटा हिसाबले महत्त्वपूर्ण थियो । पहिलो विधानतः तीन महिनामा बस्नुपर्ने बैठक एक वर्षपछि बसेको थियो । दोस्रो, बैठक पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको एकल अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

गत वर्ष (मंसिर २९ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म बसेको) को स्थायी कमिटीमा पूर्वएमालेभित्रका दुई खेमालाई मिलाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेकाले यसपटकको बैठकमा प्रचण्डको बढी नै भूमिका अपेक्षित थियो ।

पार्टीभित्र थुप्रिएका समस्यालाई किनारा लगाउने र सरकार सञ्चालनमा गति पैदा गर्न पनि बैठक कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास थियो । कारण– एक वर्षदेखि सरकारको समीक्षा गर्ने कार्यसूची मुल्तवीमा थियो ।

तर सातदिनसम्म चलेको बैठकले यी कुनै पनि कुरामा ठोस निर्णय लिन सकेन । झनै गिजोलियो ।

बरु पूर्वएमालेका केही सदस्यले प्रचण्डले भूमिका बदलेको महसुस गरे ।

“गतवर्ष पूर्वएमालेकै दुई ध्रुवलाई मिलाउने भूमिका निर्वाह गरेका प्रचण्डको यस वर्षको भूमिका चाहिँ अपेक्षित भएन । निष्कर्ष दिनेभन्दा पनि गिजोल्ने काम भयो । अझ बैठकलाई प्रोभोक गर्न खोजेजस्तो देखियो,” एक सदस्य बताउँछन् ।

नेकपाले स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी कमिटी मान्छ । गत वर्ष १२ दिन चलेको स्थायी कमिटीको निचोड पनि यही थियो– स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी बनाऊँ । 

केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो भएकाले बैठक बस्न नसकिने र सचिवालयलाई कार्यकारी बनाउँदा केन्द्रीयता हाबी हुने स्थायी कमिटीको निष्कर्ष थियो ।

साविक एमालेले पनि स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी कमिटीकै रूपमा अभ्यास गरेको थियो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी कमिटीले गर्थ्यो र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्थ्यो ।

तर, पार्टी एकीकरणपछि सचिवालयलाई ‘कोर अफ् लिडरसिप’ भनियो र छलफल–निचोड–निष्कर्षलाई त्यहीं सीमित, केन्द्रिकृत गरियो ।

यसले पार्टीको संगठनात्मक संरचना र कमिटी प्रणाली खज्मजिने भएपछि स्थायी कमिटीलाई नै कार्यकारी बनाउन नेतृत्व सहमत पनि भएको थियो ।

त्यसैले हुनुपर्छ स्थायी कमिटी बैठकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नियोगअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (कर्पोरेसन) एमसीसी परियोजना, महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको विषयदेखि सरकार, पार्टी सञ्चालनमा देखिएका त्रुटिबारे सदस्यहरूले लिखितै रूपमा धारणा राखेर खुलस्त छलफल गरे । बहस उत्कर्षमा पुगे पनि स्थायी कमिटीले कुनै पनि विषयमा निष्कर्ष भने दिन सकेन । 

२३ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेर र एकाध प्रस्ताव पास गरेर बैठक समापनको औपचारिकता पूरा गर्‍यो ।

शीतल निवासको ‘हस्तक्षेप’ !

स्थायी कमिटीको बैठकमा रोचक घटना भयो । शनिबार ११ बजेका लागि स्थायी कमिटीको बैठकको आह्वान भएको थियो । अरू दिन तोकिएकै समयमा उपस्थित हुने सदस्यहरू त्यसदिन एक घण्टासम्म उपस्थित भएनन् । पूर्वएमाले तर्फका मात्र होइन पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका पनि आधाजसोमात्रै बैठकमा उपस्थित थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्तावसँगै आफ्ना कुरा राख्ने कार्यसूची थियो । पौडेल बोल्दै गर्दा स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक कक्षमा धमाधम प्रवेश गरे ।

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा केही सदस्य शीतल निवास पुगेको सुइँको प्रचण्डले पाइसकेका थिए । उनले बैठक रोकेरै असन्तुष्टि पोखे । 

प्रधानमन्त्रीको मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसहित वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, शक्ति बस्नेत, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायत नेताहरू शीतल निवास पुगेका थिए । भात–भान्छाको प्रबन्धसहित स्थायी कमिटीका सदस्यबाट बैठकमा भइरहेको बहस–विमर्शबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकारी लिएकी थिइन् ।

अरूले त खासै प्रतिक्रिया दिएनन् । प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपतिसँगको भेट पूर्वनिर्धारित रहेको र फर्कन ढिला भएको भन्दै प्रष्टीकरण दिए ।

यतिलेमात्रै प्रचण्ड सन्तुष्ट हुन सकेनन् । उनले स्थायी कमिटी बैठकमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘खेल्न खोजेको’ भन्दै रोष प्रकट गरे । “प्रधानमन्त्री र म जाँदा त बाहिर त्यत्रो चर्चा भयो । विवादित बनाउने कोसिस भयो । अहिले स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउनु हुँदैनथ्यो,” प्रचण्डको असन्तुष्टि थियो ।
सरकार सञ्चालन र पार्टीको आन्तरिक जीवन, निर्णयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भूमिका सहित प्रवृष्ट हुन थालेको चर्चा भइरहेका बेला स्थायी कमिटीको बैठकमै शीतल निवास देखिने गरी प्रस्तुत भयो ।

यसले पनि स्थायी कमिटीको निर्णय प्रभावित बनेको सदस्यहरू बताउँछन् ।

महिला सदस्यका माग बेवारिसे !

नेकपाको सचिवालय ९ सदस्यीय छ । स्थायी कमिटी आमन्त्रित समेत गरी ५० सदस्यीय छ । संविधानलाई पालना गर्ने हो भने नेकपाको सचिवालयमा तीन र स्थायी कमिटीमा १७ सदस्य महिला हुनुपर्ने हो ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलको सचिवालय महिलाविहीन छ । स्थायी कमिटीमा दुईजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ ।

यसैलाई हृदयङ्गम गरी अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले दुई महिला थपेर सचिवालयको संख्या १५ पुर्‍याउन र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन गर्न लिखित रूपमै माग गरे । 

तर, स्थायी कमिटी यसको बहसमा प्रवेशै गरेन । महिलाहरू एक्लिए ।

प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माग जायज भए पनि सचिवालयको संख्या बढाउन नसकिने प्रष्टै भने । “अहिले नै सचिवालय सदस्य संख्या विस्तार गर्न सकिँदैन । महिला सदस्य थप्नुहुँदैन भनेको छैन । यसबारे बाहिर धेरै हल्ला नगरौैं,” उनले महिला सदस्यलाई थामथुम पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

नेकपाका सचिवालय सदस्यहरू महिला सदस्यको मागमा कतिसम्म अनुदार छन् भनेर बुझ्न यही एउटा दृष्टान्त पर्याप्त हुन्छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक सकिएपछि सदस्यहरू धमाधम बाहिरिए । कोही सञ्चारकर्मीको मुख परे । कोही चुपचाप बाटो लागे ।

अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि बाहिर आएर आफ्ना कुरा राख्दै थिइन् । सुवास नेम्वाङ आइपुगे ।

शाक्यले नेम्वाङतिर देखाइन्, “उहाँसँग सोध्नुहोस् न ! उहाँले के भन्नुहुन्छ ।”

नेम्वाङले जवाफ दिए, “म तपाईंहरूको मागमा सहमतै छु । मैले त अध्यक्षलाई भनेको पनि छु ।”

शाक्यले चासोपूर्वक सोधिन्, “के भन्नुभयो ?”

नेम्वाङले मुसुक्क हाँस्दै भने, “अब एकजना थपेर तीनजना अध्यक्ष बनाऊँ । एउटा अध्यक्ष महिलालाई दिऊँ !”

मौन माधव !

पछिल्लो समय माधव नेपाल किनारमा धकेलिएका छन् । पार्टी एकतापछिको कार्यविभाजनमा उनी पाखा लगाइएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड, पछिल्लो समय झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले पनि मुद्दामा साथ नदिएपछि नेपाल सचिवालयमा ‘बबुरो’ बनेका छन् । पार्टीका निर्णयप्रति लिखित असहमति राख्दै आएका छन् । पछिल्लो समय उनले भदौ ३ गते सात बुँदे नोट अफ् डिसेन्ट सचिवालयमा दर्ता गरे । र, सचिवालय, स्थायी कमिटीमा छलफलको माग गरे ।

पार्टीका निर्णयमा असहमत रहे पनि उनले सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गरेका थिएनन् । असन्तुष्टि पोखेका पनि थिएनन् । सरकार र पार्टी सञ्चालनप्रति मौन रहँदै आएका थिए । 

यो स्थायी कमिटीमा आइपुग्दा उनले मौनता तोड्ने विश्वास गरिएको थियो । स्थायी कमिटीमा उनको पक्षमा बोल्ने सदस्यहरू पनि थिए । अध्यक्ष स्वयम् राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत् आत्मआलोचित हुँदै प्रस्तुत भएका थिए । 

तर, स्थायी कमिटीमा माधव नेपाल झन् कुना लागे । 

अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको विधान संशोधन प्रस्ताव, सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका असङ्गतीविरुद्ध सदस्यहरूले लिखित धारणा राखिरहँदा माधव नेपाल आफैंले उठाउँदै आएका मुद्दाप्रति इमान्दार देखिएनन् । प्रष्टसँग आफ्ना कुरा राख्न सकेनन् । दुईपटक सचिवालयमा पेस गरेको लिखित असहमति स्थायी कमिटी बैठकमा आइपुग्दा करिबकरिब बेवारिसे बन्यो ।

“म मेरा लिखित असहमतिमा अडिग छु । बैठकमा छलफल गराइयोस्,” नेता नेपालले बैठकमा बोल्दै आफ्ना धारणा त राखे तर मागको सम्बोधन भएन ।

“उहाँले सचिवालयमा असहमति राख्नुभएको हो । सायद त्यहीँ छलफल होला । स्थायी कमिटीमा त्यसबारे ठोस छलफल भएन,” स्थायी कमिटीका पदेन सदस्य तथा अनुशासन आयोग प्रमुख अमृतकुमार बोहोराले भने ।

एमसीसीमा चर्काचर्की, हात लाग्यो शून्य !

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नियोग अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (कर्पोरेसन) बारे नेकपाको स्थायी कमिटी विभाजित भयो । पूर्वमाओवादी केन्द्रका अधिकांश र पूर्वएमालेका भीम रावल र रघुजी पन्तले सम्झौताको दफा दफा पल्टाएर आपत्ति प्रकट गरे ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले ठूलो परियोजना प्राप्त गर्न लागेकाले अन्यथा बहस गर्न नहुनेभन्दै बचाउ गरे ।

रावल, पन्त, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेललगायतका सदस्यहरूले इन्डो प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) रणनीतिकै अङ्ग भएको निष्कर्ष निकाल्दै लिनै नहुने धारणा राखेका थिए ।

पार्टी सञ्चालन र सरकारको समीक्षा गर्न बैठक बसेको भए पनि बहसको केन्द्रमा एमसीसी नै रह्यो  । र, सातै दिन छलफल भयो ।

जति नै बहस चले पनि स्थायी कमिटी टुङ्गोमा पुग्न भने सकेन । सन् २०१७ (२०७४ भदौ २९ गते) सम्झौता भई नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । नेकपाकै नेताहरूले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति रहेको भन्दै विचार व्यक्त गरिरहेका छन् ।

तर, नेकपाको स्थायी कमिटीले सहमतिका बुँदा संविधान, ऐन–कानुन र राष्ट्रिय हितसँग बाझिन्छन् कि बाझिँदैनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकेन र सचिवालयकै थाप्लोमा हालिदियो ।

“एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन, होइन भने सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान हटाएर लागु गर्ने गरी निर्णय लिन सचिवालयलाई जिम्मा दिइयो,” बैठकपछि भीम रावलले सञ्चारकर्मीसँग भने ।

सारांशमा भन्नुपर्दा गतवर्षजस्तै यस वर्षको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक पनि अन्ततः मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो बन्न पुगेको छ ।