हालैसम्म भारतीइहरूले ठान्ने गरेका थिए – आर्थिक वृद्धि त सजिलै भइहाल्छ नि ! एक दशकसम्मको औसत ९ प्रतिशतभन्दा बढीको वार्षिक वृद्धिले भारतीय अर्थतन्त्रले सन् २००८ को मन्दीलाई सजिलै पचायो र सा् २०१४ –१५ सम्म ७ प्रतिशतको दरले बढी नै रह्यो । लाग्थ्यो, वृद्धिदरको रेललाई अब केहीले पनि रोक्न सक्तैन ।
त्यसपछि आयो नरेन्द्र मोदीको सरकार र उनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक गल्ती ‘विमुद्रीकरण’ । विमुद्रीकरणले ८६ प्रतिशत भारतीय मुद्रालाई एकाएक बेचल्तीको बनाइदियो जसलाई मोदीले अघोषित सम्पत्ति सफा गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे । अर्थतन्त्र अझै तंग्रिएको छैन । करोडौं रोजगारी गुम्यो भने २ देखि ७ जना सम्मलाई दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउने लाखौं साना तथा लघु उद्योगहरू बन्दै भए । यसको सिंगो उपलब्धि वास्तविक परिणामलाई लुकाउन सक्ने मोदी दृढ र निर्णायक देखिन सफल भए ।
विमुद्रीकरण गलतरूपमा कार्यान्वयन गरिएको गलत धारणा थियो भने गलतरूपमा कार्यान्वयन गरिएको राम्रो धारणाका रूपमा राष्ट्रव्यापी सेवा र वस्तुको कर (जीएसटी) आयो । यो अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरूमा जस्तो सबै सेवा र वस्तुमा समान साधारण कर लगाउनुको साटो भारतमा सरकारले धेरै तहको जीएसटी घोषणा गर्यो । विभिन्न पाँच प्रकारका दर र त्यसमाथि विलासिता कर लगाउने सरकारले हचुवा र अपरिपक्व निर्णय त गरेकै थियो त्यसमाथि रक्सी, पेट्रोलजस्ता वस्तुलाई यसभन्दा बाहिर राखेर सरोकारवाला सबैलाई अन्योलमा पार्ने काम गर्यो । यी दुई गलत कामले आर्थिक वृद्धिलाई बिथोले । अहिले त यो आर्थिक वर्षमा वृद्धि दर ५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।
जताततै खराब समाचारमात्रै छ – बेरोजगारी ४५ वर्ष यता सबैभन्दा उच्च ८.४ प्रतिशत छ र बढ्ने क्रममा छ । संकटग्रस्त कृषि क्षेत्रले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै किसानलाई आत्महत्या गर्न विवश पारेको छ । यही कारणले अब त सरकारले आत्महत्या गर्ने किसानको संख्या बताउनै रोकेको छ । उत्पादन, निर्यात र औद्योगिक उत्पादन सबै घटेका छन् । भारतका मुख्य आठवटा औद्योगिक वस्तु – कोइला, कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्यास, प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, स्टिल, सिमेन्ट र बिजुली अगस्टमा ०.५ प्रतिशतका दरले घटेका छन् ।
यसैबीच भारतका बैंकहरू खराब कर्जा (एनपीए) को भारतबाट थिचिएका छन् र यस्तो रकम १५० अर्ब डलर नाघेको छ । वित्तीय संस्थाहरू एकपछि अर्को नियामक तथा कानुन कार्यान्वयन निकायको छानबिनमा पर्न थालेका छन् । ऋण नउठेपछि बैंकहरूमा खराब कर्जाको चाङ लागेको छ र लगानी कम हुँदा त्यसको परिणाम तलसम्म देखिएको छ । नयाँ घरको माग घटेकाले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । फलस्वरूप, निर्माण कम्पनीहरू बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा संकट झन् बढेको छ । उपभोक्तासँग स्रोतको अभाव, बैंकहरू ऋण दिन अनिच्छुक र लगानीकर्ताहरू ऋण लिन तर्सेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक अत्यन्त आवश्यक प्रोत्साहन कहाँबाट आउने हो भन्ने अस्पष्ट भएको छ ।
कारको विक्रीमा गत अगस्टमा दुई दशक यताको सबैभन्दा बढी ३२ प्रतिशत घटेको छ । यो घट्ने गति लगातार एघार महिनासम्म चालु नै छ र सेप्टेम्बरमा विक्री २३.७ प्रतिशतमा झरेको छ । अझ तीनवटा चाड सँगसँगै पर्ने र उपभोक्ताले थैलीको मुख खुकुलो गर्ने अक्टोबर महिनामा समेत यही घट्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । फोर्डले कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै कार निर्माताहरूले कामदार हटाउने ठूलो लहर चलेको छ र करिब दस लाख रोजगारी खतरामा परेको अनुमान छ ।
अरू आर्थिक विफलतासँगै भारतको केन्द्रीय र राज्य सरकारहरूका नीतिगत निर्णयहरू यस परिणामका लागि दोषी छन् । कारको महँगो मूल्यको कारण महँगा कारहरूमा लगाइएको विलासिता कर, उच्च सुरक्षा तथा प्रदूषण मापदण्डमात्र हैन बरु नौवटा राज्यहरूमा विक्री कर वृद्धि पनि हो । बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूमा खराब कर्जाको मात्रा उच्च हुनुको अर्थ तिनमा निर्भर कार कम्पनीहरूका डिलरले मोटर किन्ने ऋण नपाउनु पनि होे । अटोमोबायल क्षेत्र भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको कारण नीतिगत विफलताको परिणाम हो भन्ने प्रमाण हो ।
सामान्य भारतीय जनताको दैनिक जीवनमा परेको प्रभाव हेर्दा ओरालो लागेको संकेत जताततै देखिएका छन् । भारतीयहरू जुन बेला पनि चियासँग बिस्कुट खान रुचाउँछन् तर बिस्कुटकै विक्रीसमेत ८ प्रतिशत घटेको छ । फलस्वरूप लोकप्रिय बिस्कुट निर्माता कम्पनी पार्लेले हजारौं कामदार कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भका पूर्व अध्यक्ष एलेन ग्रिनस्पानले प्रस्तुत गरेको प्रसिद्ध ‘अन्डरवेयर इन्डेक्स’ले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको मन्दी पुष्टि गर्छ । ग्रिनपासका अनुसार पुरुषहरूको अन्डरवयरको विक्री घट्नु उपभोक्ताको गरिबीको सूचक हो । केही जानकारीअनुसार तयारी पोसाकको राजधानी मानिने दक्षिण भारतको तमिलनाडु राज्यको तिरुपुरमा अन्डरवेयरको विक्री ५० प्रतिशत घटेको छ ।
तेलको मूल्यमा हालै भएको वृद्धिले तत्कालका लागि भारतका समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ । रोबोटीकरण र कृत्रिम चातुर्यमा प्रगतिले वृद्धिमा दीर्घकालीन असर पर्छ । किनभने त्यसबाट पश्चिमी मुलुकहरूको कोड लेखन, चिकित्सा सिफारिस लेखन र व्यवसाय प्रक्रिया, कल सेन्टरजस्ता भारतीय दक्षतामाथिको निर्भरता घटेको छ । अमेरिकी डलर भारतीय रुपियाँमा इतिहासमै सबैभन्दा महँगो भएकाले आवश्यक आयात झन् महँगो भएको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले व्यापारिक साझेदारहरूमाथि प्रयोग गरेको बढ्दो कटुतापूर्ण व्यवहारको लक्ष्य भारतलाई बनाउँदा थप मुस्किल भएको छ । ट्रम्प र मोदीले हालै हुस्टनमा देखाएको दोस्ती अमेरिकाले गरेको कटुतापूर्ण व्यवहारको समाधानमा अनुवाद हुन सकेको छैन ।
यी सबै हेर्दा सरकार उपायविहीन देखिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेटले व्यावसायिक समुदायलाई निराश बनाएको छ । विदेशी लगानीकर्तामाथि अनपेक्षित कर बढाइँदा उनीहरू धमाधम यहाँको व्यवसाय बेचेर भारत छाड्दै छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जाँदा सरकारले कर वृद्धि र व्यापारिक प्रोत्साहनहरूमा पूरै परिवर्तन छ ।
गत मेमा मोदी पार्टीको प्रचण्ड बहुमतसहित विजयी भएपछि धेरै अर्थशास्त्रीहरूले भारतीय र विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने अवरोधहरू हटाउन दृढ कदम चालिने अपेक्षा गरेका थिए । त्यस्तो केही पनि भएको छैन र अल्पकालीन प्रोत्साहन पनि दिइएको छैन । कृषिको मन्दी, अप्ठेरो श्रम कानुन र चर्को जमिनको मूल्यजस्ता लामो समयदेखि कायम रहेका समस्याहरूको समाधान सरकारको कार्यसूचीमै छैन ।
आर्थिक अधोपतनले राजस्व अनुमानभन्दा धेरै कम संकलन भएको छ र त्यसले भारतका कर अधिकृतहरूलाई दबाब बढेको छ । फलस्वरूप तिनीहरू आक्रामक अनुसन्धानमा उद्यत भएका छन् । यस व्यवहारलाई ‘कर आतंकवाद’ भन्न थालिएको छ । कैयौं भारतीय करोडपतिहरू पलायन हुन थालेका छन् । गत वर्ष पाँच हजार बसाइँ सरे र यस वर्ष यो संख्या झन् उच्च हुने सम्भावना छ ।
भारतीय वृद्धिको महान् कथा अब रोकियो भन्ने निष्कर्षमा दुईमत हुनसक्तैन । र, मोदी सरकार वृद्धिको रेललाई लिगमा फर्काउने अपेक्षा कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
(भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री )
(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य )
Copyright: Project Syndicate, 2019.
