“तपाईँले नतिजा प्रदर्शन गर्न सक्नु भएन भने राम्रो गरेँ भनी दावि गर्ने हक रहँदैन र कहिल्यै पुरस्कृत पनि हुनसक्नु हुन्न । त्यस्तैगरी, यदि तपाईँले सफलतामा पुरस्कार पाउनु भएन भने सम्भवत तपाईँ सधैँ असफलतामै पुरस्कृत भइरहनु भएको छ” । डेविड अस्बर्न र टेड ग्याब्लरद्वारा लिखित ‘रिइन्भेन्टिङ गभर्मेन्ट’ भित्रका यी पंक्ति र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले दिएको नेपाल भ्रमणका क्रममा‘जनताको मन जित्न नतिजा दिन सक्नु पर्छ तबमात्र सत्तामा टिक्न सकिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति पनि यस सन्दर्भमा मननीय छन् ।  

बदलिँदो सामाजिक आर्थिक अवस्था तथा विश्व परिवेशले जन्माएका चुनौती सम्बोधन गरी छिटोछिटो विकासको प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब विश्वका सबै सरकारमाथि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । 

खासगरी विश्वव्यापीकरणको उदयसँगै प्रतिस्पर्धात्मक विकासको माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय विकासको लक्ष्य तोकिएको समयमा हासिल गर्नुपर्ने बाध्यताले परम्परागत वित्तीयव्य वस्थापन, लगानी योजना तथा आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली अव्यावहारिक साबित हुनपुगेका छन् । अहिले एकातिर विश्वभरका नागरिकहरु सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी परिचालन गरिएको छ भनेर सरकारहरुमाथि निगरानी गर्दै हिसाब खोजिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकार स्वयं, संसद्, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदार लगायतका सरोकारवाला पनि राम्रो नतिजा कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर हुन खोजेको देखिन्छ । यसप्रकार सरकारहरुको जवाफदेहीका बारेमा सर्वत्र निगरानी र चासो बढ्दै जाँदा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीको पनि चर्चा बढ्न थाल्यो ।

आयोजना व्यवस्थापनमा खासगरी दुई वटा पद्धति अपनाउने गरिएको पाइन्छ । पहिलो र सर्वत्र प्रयोग भइरहेको ‘कार्यान्वयनमा आधारित पद्धति’लाई परम्परागत पद्धति पनि भनिन्छ । यसले नतिजा के आयो वा आउँदैछ ? सम्पन्न हुँदै गरेको आयोजना र कार्यक्रम वा लगानी योजनाले दीर्घकालीन लक्ष्यमा पुग्न कहाँ कसरी टेवा पुर्यायो वा पुर्याउँदैछ ? भन्ने जस्ता कुरामा खासै ध्यान दिँदैन । केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाविस) हरुको न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादनमा पन गर्ने परिपाटी थियो । खासगरी, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र सोसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, तथा कार्यविधि अनुरुप बजेट विनियोजन भयो भएन ? योजना तर्जुमाका तोकिएका चरणलाई पालना गरियो वा गरिएन ? भनेर कार्यसम्पादनलाई मात्र हेरिन्थ्यो र त्यसैका आधारमा अनुदानमा थपघट गर्ने प्रावधान पनि थियो । उक्त कामबाट नतिजा के आयो भन्नेमा चासो नराखिने भएकोले तत्कालीन स्थानीय निकायको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा आधारित पद्धतिको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

आयोजना व्यवस्थापनको दोस्रो पद्धति ‘नतिजामा आधारित’ पद्धति हो । यसले कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पूर्व नै यसबाट के नतिजा आउला ? लक्ष्य प्राप्तिमा यसले कस्तो योगदान पुर्याउला वा यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो रहला ? भन्ने जस्ता विषयमा पहिला नै सोच्न निर्णयकर्तालाई बाध्य बनाउँछ । यो पद्धति अन्तर्गत आयोजना र संगठनको लक्ष्य के हो ? त्यो प्राप्त भयो वा भएन ? प्राप्त भएको भए पुष्ट्याइँको प्रमाण वाआधार के हो ? आदिका बारेमा आयोजना प्रमुखलाई सधैँ सजग गराउँछ ।

नतिजामा आधारित व्यवस्थापनलाई अहिले व्यवस्थापनको अति शक्तिशाली हतियारका रुपमा लिइएको छ । यसले नीतिनिर्माता वा निर्णयकर्तालाई स्रोत साधनको आकलन गर्ने चरणदेखि कार्यान्वयन हुँदै त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव समेत आकलन गर्न सघाउँछ । पाँचहजार वर्ष पहिला इजिप्सियनहरुले पशुपालन तथा अन्न उत्पादनको प्रगति आकलन गर्न अपनाउने गरेको परम्परागत अनुगमन प्रणाली हुँदै विश्व समुदाय अहिले नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । केहीवर्ष अघि सम्ममानव संसाधन, वित्तीय, र जवाफदेही प्रणाली गरी तीन खुट्टे व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुले अहिले ‘पृष्ठपोषण’ प्रणालीलाई पनिएकीकृत गरी चार खुट्टे व्यवस्थापन प्रणालीको अभ्यास गरेका छन् । पृष्ठपोषण प्रणालीको आधार नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति हो ।

सार्वजनिक निकायमाथि न्यूनतम स्रोत परिचालन गरेर बढीभन्दा बढी नतिजा निकाल्नु पर्नेमात्र नभई पारदर्शी र जबाफदेहीसमेत हुनुपर्ने बाध्यता छ । खासगरी, बहुपक्षीय संस्थाहरु, विकास साझेदारहरु, संसद्, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्रेस आदिको दबाबका कारण केही मुलुकमा विगत २० वर्षदेखि नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणालीको अभ्यास हुन थालेको हो । नतिजामा आधारित पद्धतिको अभ्यास हुनुमा केही बाध्यात्मक परिस्थिति अर्थात बाह्य र आन्तरिक दबाब पनि जिम्मेवार थिए । जस्तैः फ्रान्स, जर्मनी र नेदरल्यान्डस जस्ता राष्ट्रहरुले बाह्य (खासगरी युरोपेली संघको) दबाबका कारणले र अस्ट्रेलिया, क्यानडा, संयुक्तराज्य अमेरिका तथा गणतन्त्र कोरियामा  आन्तरिक दबाबका कारण नतिजमा आधारित व्यवस्थापन पद्धति अपनाइएको पाइन्छ ।

नेपालमा अहिले पनि वैदेशिक सहयोगका केही ठूला आयोजना रकार्यक्रम बाहेक सबै तहका सरकारले अपनाउने आयोजना व्यवस्थापन पद्धति परम्परागत नै छ । आयोजना पैसाको मूल्यप्रति कत्तिको सजग छ ? कार्यान्वयन हुन लागेको क्रियाकलापको प्रभाव कस्तो पर्ला ? लक्ष्य अनुरुप नै प्रगति हुँदै गएको छ भने पनि त्यसको प्रमाण वा आधार के हो ? जस्ता कुरामा ध्यान दिएको पाइँदैन । 

अस्ट्रेलियाले विश्वमा सर्वप्रथम सन १९८७ मा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरेको थियो । सशक्त संस्थागत क्षमता, वित्तीयव्य वस्थापन तथा लेखापरीक्षणको कुशल अभ्यास, जबाफदेही तथा पारदर्शिताको लामो अनुभव, र नतिजामा आधारित अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रणाली अपनाउन राजनीतिक दलहरुको सहयोग रहनु आदि अष्ट्रेलियामा यो प्रणाली लोकप्रिय हुनुका कारक मानिन्छन् । 

फ्रान्समा सन् १९८० देखि १९९० सम्म शासकीय सुधारका धेरै प्रयास भए पनि नतिजामा आधारित व्यवस्थापनको प्रयोग सुस्त रहेको छ । गणतन्त्र कोरियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकास सन् १९६२ देखिनै भएको हो भने स्वतन्त्र बोर्डमार्फत् लेखा परीक्षणको अभ्यास त झन् अगाडि नै सन् १९४८ मा सुरु भएको थियो । मलेसियामा पनि सन् १९६० मा सार्वजनिक क्षेत्र सुधार योजना लागु गरियो जसले नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली अपनाएको थियो । फलस्वरुप मलेसिया छिटै आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सफल भयो ।

युगान्डाले गरिबी निवारण अभियानलाई सफल बनाउन सन् १९९० देखि नतिजामुखी पद्धतिमा आधारित “बृहत् विकास ढाँचा” मार्फत सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै लग्यो । तदअनुरुप योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै लगेर पेचिलो बनेको गरिबी निवारणको विषयमा केही मात्रामा सफल हुँदै आएको छ ।

सन २००५ मा सम्पन्न ‘विकास सहायता प्रभावकारिताका लागि पेरिस सम्मेलन’ले पाँचवटा विभिन्न आधारभूत सिद्धान्त तय गरेको थियो । तीमध्ये ‘नतिजा’ एउटा हो । यसअन्तर्गत सबै साझेदार राष्ट्रहरुले राष्ट्रिय र क्षेत्रगत विकास रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि नतिजामा आधारित अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने प्रावधान छ । त्यस्तैगरी, दिगो विकास लक्ष्य (२०१६–२०३०) पनि राष्ट्रहरुका लागि बाध्यकारी भएको हुनाले सदस्य राष्ट्रहरु नतिजामा आधारित व्यवस्थापन पद्धति अपनाउन बाध्य छन् । 

नेपालमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जारी ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिकाः दिगो विकास लक्ष्य, अवस्था र मार्गचित्र २०१६–२०३०’ लाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । मन्त्रालय, विभाग तथा निर्देशनालयहरुमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा र शाखाको व्यवस्था छ । हालसालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ । परन्तु, कार्य सम्पादन सूचक बनाएर तिनैका आधारमा अनुगमन गर्ने परिपाटी विकास नगरेमा यसले कार्यसम्पादन र नतिजामा खासै फरक पार्ने छैन । 

नतिजामाआ धारित व्यवस्थापन पद्धति अभ्यास गर्ने क्रममा राष्ट्रहरुले खासगरी तीन प्रकारका समस्या सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । ती मध्ये पहिलो हो राजनीतिक समस्या । नतिजामा आधारित व्यवस्थापनका लागि दलगत स्वार्थमा केन्द्रितभन्दा राष्ट्र विकासको स्पष्ट खाका भएको राजनीतिक नेतृत्व जरुरी पर्छ जसले वाञ्छित नतिजा निकाल्न आवश्यकतानुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने हिम्मत गरोस् । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान गलत कार्य संस्कृतिलाई नसच्याएसम्म वाञ्छित नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । 

नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिने भनी स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि सांसदहरुमार्फत परिचालन गर्ने गरी यस आर्थिक वर्षमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तैगरी, प्रदेश सरकारहरुले पनिप्रदेश सभा सदस्यको खटनपटनमा परिचालन हुनेगरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा दिएका वचनहरु पूरा गर्न सांसदहरुलाई बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरियोे । तर, निर्वाचनको समयमा भावुक भएर गरिएका प्रतिबद्धता वा दिइएका वचन कत्तिको व्यावहारिक थिए र त्यसबाट के, कस्तो नतिजा आउला ? मननीय प्रश्न त त्यो हो । नतिजामा आधारित व्यवस्थापनको दृष्टिले यसलाई उचित मान्न सकिन्न ।

सार्वजनिक निकायको प्राविधिक पक्ष वा कमजोर संस्थागत क्षमता दोस्रो समस्या हो । हामी अहिले कहाँनेर छौँ ? गन्तव्य कहाँ हो ? त्यहाँ पुग्ने माध्यम वा क्रियाकलाप के के हुन् ? कहिलेसम्म सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हो ? लक्ष्यहरु के के हुन् ? मापन गर्ने सूचकहरु के के हुन् ? भन्ने विषयमा नेपालमा सरकारी संरचनाले पर्याप्त ध्यान दिएको पाईँदैन । 

तेस्रो समस्या हो नतिजामा आधारित व्यवस्थापनको नागरिक तहबाट माग तथा निगरानी नहुनु । विश्व बैंक र अफ्रिकन विकास बैंकले केही अफ्रिकी देशमा गरेको अध्ययन अनुसार नागरिक स्तरबाट माग नहुनुमा विगतमा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन संस्कृति नहुनु मुख्य कारण थियो । अथवा, यसकाबारेमा नागरिकहरुलाई थाहा नहुनु वा मागपक्ष कमजोर हुनु अर्को कारण हो ।
 
ठूला आयोजना व्यवस्थापनमा त नेपालको क्षमता कमजोर छँदै थियो माथिका कारणले गर्दा ससाना आयोजनाको व्यवस्थापन पनि हुन सकेन । पर्याप्त पुष्ट्याईँ र आधार विनानै कार्यक्रम बनाइन्छ र बजेट विनियोजन गरिन्छ । अनिएक तिहाइभन्दा बढी रकम असारमा हतार हतारमा खर्च गरिन्छ । त्यसपछि एक साता नबित्दै श्रावणमा धमाधम समीक्षा गोष्ठी गरिन्छ र चित्त बुझाइन्छ । अर्थात्, अहिलेसम्म हामी वित्तीय प्रगतिमै सन्तोष मान्दै आएका छौँ । माग र आपूर्ति दुवै पक्षको कमजोर क्षमताले सृजित असारे विकास पनि नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको बाधक हो ।

माथि उल्लेखित विभिन्न कारणले गर्दा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकमा विद्यमान परम्परागत कार्यान्वयनमा आधारित पद्धति विस्थापित गरी रातारात नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णरुपमा लागु गर्न सम्भव छैन । तर, यसैको माध्यमबाट कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न सकियोस् भन्नाका लागि यो पद्धति हरेक राष्ट्रका लागि अपरिहार्य छ । यसका लागि ती मुलुकहरुले सर्वप्रथम पारदर्शिता, जबाफदेही एवम नैतिक मूल्य मान्यता सहितको सक्षम राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य संस्कृति विकास गराउनुपर्छ । 

नतिजामा आधारित सक्षम पद्धति विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारहरुबीच अन्तरनिर्भरता र समन्वयको पनि आवश्यकता पर्छ । यो नै अल्पविकसित, विकासोन्मुख र भरखर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लम्केका मुलुकहरुका लागि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने एकातिर तिनीहरुमा अन्तरनिर्भरता, प्रशासनिक कुशलता, र पारदर्शी वित्तीय प्रणालीको अभावछ भने अर्कातिर एउटाले अर्कालाई विश्वास नगर्ने संस्कृति पनि त्यत्तिकै प्रबल छ । नेपालकै उदाहरण लिने हो भने प्रदेश र स्थानीयतहहरु शक्तिशाली भए भने आपूm कमजोर भइन्छ भन्ने त्रास संघीय सरकारमा देखिन्छ भने अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय सरकारको अपरिपक्व र यदाकदा उत्ताउलो देखिने कार्यसंस्कृती पनि यसमा बाधक देखिएको छ । 

नतिजामा आधारित व्यवस्थापनका समस्याहरु मध्ये सार्वजनिक निकायमा उचित संस्थागत क्षमताको अभाव हुनु अल्पविकसित राष्ट्रहरुको सबभन्दा ठूलो समस्या हो । लक्ष्य तोक्ने, सूचकहरु तयार गर्ने र त्यसैका आधारमा अनुगमन गर्ने, आधार तहका सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, समय सीमा तोक्ने, लक्ष्यअनुरुप नतिजा प्राप्त हुँदै छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्ने, सीमित सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग भएनभएको विषयमा समयमै लेखाजोखा गर्ने, आवश्यकता अनुसार कार्यनीति पुनःविचार गर्ने जस्ता सबालमा अधिकांश राष्ट्र कमजोर छन् । आयोजना कार्यान्वयनको पाटोमा रहेका संरचनागत र व्यावहारिक कमजोरी नसुधार्ने हो भनेजतिनै ठूलो बाह्य सहयोग प्राप्त गरेपनि यसले तात्त्विक अन्तर ल्याउन सक्तैन भन्ने चीनका राष्ट्रपतिको घुमाउरो अभिव्यक्तिबाट पनि नेपालले सिक्नुपर्छ । 

अतःआयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उपलब्धि सँग सम्बन्धित सूचना सरोकारवालाहरुबीच कुशलरुपमा प्रवाह हुने, क्षमताविकास लगायत आवश्यक निर्णय लिन विश्वसनीय आधार हुने, स्रोतको सदुपयोग तथा भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुने भएकाले पनि नतिजामा आधारित व्यवस्थापन पद्धति सबै तहका सरकार तथा सार्वजनिक निकायका लागि अपरिहार्य छ । किनभने नतिजामा आधारित व्यवस्थापन पद्धतिको प्रयोगबाट तपाईँले सफलता देख्न पाउनु हुन्छ । सफल हुन नसके असफलता स्वीकार्नु हुन्छ । असफलता स्वीकार्नु ठूलो कुरा हो जसले सिकाउँछ । तर, असफलतालाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने अस्वर्न र ग्याव्लरले भने झैँ –“तपाईँले असफलताको महसुसै गर्नुभएको छैन भने कहिल्यै पनि सुध्रिनु हुन्न” ।