पछिल्लो समय नेपालमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धनका नाममा बालअधिकार हनन बढेको छ । आरक्षणको व्यवस्थाका कारण धेरै महिला सरकारी रोजगारीमा लागेका छन् । यसबाहेक निजी क्षेत्रमा पनि रोजगार महिलाको संख्या बढिरहेको छ । महिला र पुरुष बराबर हुनुपर्छ, महिलाले घरधन्दामात्र होइन पुरुषजस्तै बाहिरको आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा उतार्ने क्रममा बालबालिकाको अधिकारमा भने गम्भीर धक्का लागिरहेको छ ।
दुई वर्षसम्म आमाको न्यानो काखमा स्तनपान गर्न पाउने अधिकारबाट धेरै शिशु वञ्चित भएको दखिन्छ । महिला कानुनबाट बढी स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम पनि बढेको छ । महिलाको नाममा सम्पत्ति राख्दा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दायित्व कम हुने र सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाको नाममा रहेको धनसम्पत्ति महिलाकै हुने तथा पुरुषका नाममा रहेको सम्पत्ति बन्डा हुने हुँदा सम्बन्ध विच्छेदलाई दुरुत्साहन भएको छ । सम्बन्ध विच्छेदले महिलाको अधिकारलाई त सुरक्षित गर्छ तर सन्तानलाई भने भय र असुरक्षाको स्थितिमा पुर्याउँछ ।
बाबु एवं आमा दुवैको न्यानो मायासँगै पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन, बढ्न, पढ्न र सामाजिकीकरण हुन पाउनुपर्ने बालबालिकाको अधिकार हो । तर, तिनले बाबु वा आमामध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने बाध्यता सम्बन्ध विच्छेदले निम्त्याइदिएको छ । गल्ती महिला वा पुरुष जोबाट भए पनि यस्तो अवस्थाको सजाय भोग्ने निर्दोष बालबालिका हुन्छन् । यसबाट बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।
महिला स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न भएपछि संयुक्त परिवारबाट नेपाली समाज एकल परिवारमा रुपान्तरण पनि भइरहेको छ । महिलाहरू गाउँ वा पुरानो घरमा सासु ससुरासँग बस्न नरुचाउने र सहर वा नयाँ ठाउँमा पतिसँग मात्र बस्ने प्रवृत्तिसँगै संयुक्त परिवारको नेपालीपन धमिलिएको हो । बालबालिकाले हजुरआमा, हजुरबुबाबाट अनुभव, कथा, नैतिकता, संस्कार, रीति सुन्ने बुझ्ने र रमाइलो गरेर बिताउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
बच्चाबच्ची भएका बाबुआमा दुवै जागिरे हुँदा धेरै ठाउँमा दुई वर्षभन्दा मुनिका बच्चालाई समेत शिशु स्याहार केन्द्र र प्ले ग्रुपमा भर्ना गरेको देखिन्छ । तीन वर्ष नपुग्दै बच्चालाई नर्सरीमा भर्ना गर्ने र कापी किताबको भारी बोकाउने गरिन्छ । छोराछोरीलाई घरमा स्याहार गर्नुपर्ने बोझबाट मुक्त हुन स्कुल पठाउने कुसंस्कार ‘संस्कृति’ बनेको छ । बिहान ८ देखि बेलुकी ६ बजेसम्म कलिला बच्चाबच्चीलाई घरबाहिर राखेर आफ्नो विकासमा व्यस्त महिला प्रशस्तै भेटिन्छन् । सभ्य समाजमा ५ वर्ष नपुगेको बच्चालाई स्कुल भर्ना गर्ने अभिभावक अपराधी मानिन्छ । नेपालमा शिशु स्याहार केन्द्रमा बालबच्चाको अधिकारको संरक्षण भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने फुर्सद न अभिभावकलाई छ न राज्यलाई नै ।
सुत्केरी बिदा ६० दिनलाई बढाएर ९८ दिन पुर्याइएको छ । अन्य कतिपय मुलुकमा जस्तो २ वर्ष सुत्केरी बिदा दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ । महिला तथा शिशु अधिकार रक्षाका लागि उचित हो । त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भइरहेको अभ्यास हेर्दा त्यसरी दिइने बिदालाई पनि महिलाले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासकै क्रियाकलापमा बढी खर्च गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
महिलाले घरबाहिर प्रतिष्ठा, आयआर्जन र इज्जत कमाउन गर्ने कार्यमा जति बढी सफलता पाइरहेका छन् तिनका घरमा कुनै बालिकाको त्यही गतिमा शोषण भइरहेको घटना जताततै देखिन्छ । त्यस्ता महिलाले आफ्नो नातेदारका गरिब परिवारको छोरी वा अन्य कुनै गरिब परिवारको छोरीलाई घरेलु कामदार बनाएर शोषण गरिरहेका हुन्छन् ।
अधिकार सम्पन्न महिलाको घर वा डेरामा घरेलु कामदार बस्ने प्राय ७ देखि १४ वर्षका बालिका हुन्छन् । उनीहरुले बच्चाबच्ची हेर्ने, जुठो भाँडो गर्ने, लुगा धुने, बढार्ने पुछ्नेलगायत कार्य गर्छन् । हिउँदमा चिसो पानीले चाँगका चाँग भाडा माझेको र थुप्राका थुप्रा लुगा धोएको दृश्य निकै दयनीय हुन्छ ।
बच्चाबच्चीबाट आधुनिक र अधिकार सम्पन्न आमालाई सधैं ‘डिस्टर्भ’ महसुस हुन्छ । आमालाई काम गर्न नदिने, पढ्न नदिने, भन्दै आमाको वृत्ति र व्यक्तित्व विकासमा बच्चाबच्चीले बाधा पुर्याइरहेको ठानिन्छ । त्यसैले सशक्तीकरण भएका महिलाले उनीहरुलाई तर्साएर, हप्काएर वा टिभी मोबाइलमा भुलाएर र अलिक ठूला भएपछि ट्युसन भर्ना गराई धेरै समय घरबाहिर राखेर आफ्नो अधिकारको उपयोग बढीभन्दा बढी मात्रामा गर्छन् ।
महिला अधिकारको उपयोगले बालअधिकार मात्र होइन, ज्येष्ठ नागरिक अधिकारको पनि उसै गरी हनन भइरहेको छ । नातिनातिनासँग खेल्ने, खेलाउने, नयाँ पुस्तालाई आफ्ना अनुभव सुनाउने, छोराछोरी, नातिनातिनाको माया पाउने, आराम र मनोरञ्जनपूर्ण जीवन बिताउने ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार पनि हनन भइरहेको छ । त्यस्तो अवसर प्राप्त गर्न ज्येष्ठ नागरिकहरु थातथलो छोडेर निरस सहरको डेरा वा घरमा गुम्सिन आउनुपर्ने र बुहारीहरुको कामकाजमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने नयाँ ‘संस्कार’ निर्माण भएको छ ।
वर्तमान महिला अधिकारको प्रयोगको प्रवृत्तिले वास्तविक रुपमा पीडित रहँदै आएका सोझासिधा, पिछडिएका, गरिब र पुरुषको शोषणमा पिल्सिएका महिलाको उत्थान भने सायदै गरेको होला । बरु, त्यस्ता महिला र तिनका छोरीलाई भर्याङको रुपमा प्रयोग गर्न सक्षम टाठाबाठा महिलालाई मौका भऐको छ । अरू कसैलाई शोषण गरेर एक तहमाथि उठ्न सफल भएका महिलाले नै अधिकार र सशक्तीकरणको स्वाद लिइरहेका छन् ।
सिद्धान्ततः महिला अधिकार र बाल अधिकार परिपूरक हुन्छन् । बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महिला अधिकार प्रवद्र्धन हुनुपर्छ । महिला अधिकारको पूर्ण उपभोग भयो भने बालबालिकाले गर्भ अवस्थादेखि किशोर नहुँदासम्म उनीहरुको अधिकार सहज प्राप्त गर्न सक्छन् । बालबालिकाको संरक्षणको लागि महिलाले पाएका अधिकार, सहुलियत र प्राथमिकतालाई महिलाले आफ्नो भविष्य बनाउनमात्र दुरुपयोग गर्ने हो त्यसको अनर्थ हुन जान्छ । यहाँ त महिला अधिकारको अधिक प्रयोगले धेरै शिशु पेटमै तथा पृथ्वीमा पदार्पण हुनासाथ बिदा हुनुपर्ने तीतो सत्य बढेको छ ।
घरको काम पुरुषले गरे हुन्न ? बच्चाबच्ची पुरुषले हेरे हुन्न ? भन्ने तर्क सुन्ने गरिएको छ । तर, तिनै महिलालाई आफूभन्दा बढी पढेको र बढी आम्दानी गर्ने पति चाहिन्छ । बढी आम्दानीको लागि घरबाहिर बढी व्यस्त हुनुपर्छ । आर्थिक शोषण नहुने गरी बच्चाको हेरचाह र घरायसी काम दोस्रो पक्षबाट गराउने हो भने आधुनिक महिलाको वेतनले नपुग्ने अवस्था देखिन्छ । उनीहरुको आम्दानी पारिवारिक नभई व्यक्तिगत खर्चमा मात्र ठिक्क हुन्छ ।
बालबालिकाको भविष्यको चिन्ताभन्दा आप्mनो चिन्ता र पितृसत्तात्मक समाजलाई चुनौती दिने रहरमा आधुनिक आमाहरु तल्लीन भएको देखिन्छ । पतिले कुनै अपराध गर्छ भने सजाय उसैलाई मात्र हुनुपर्छ । उसको रिस, आक्रोश बालबालिकामा पोखिनु तथा बालबालिकामा कुनै असर पार्नु हुन्न । महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा बालबच्चाको अधिकार कुण्ठित हुनुहुन्न ।
भविष्यका कर्णधार बालबालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने र वास्तवमै पीडित महिलालाई माथि उठ्नबाट अझ वञ्चित गर्ने गरी अभ्यास गरिएका यस्ता महिला अधिकारका प्रावधानले समग्रमा समाजको हित गर्न सक्दैन । बालअधिकार मैत्री महिला अधिकार अभ्यासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । बोली र शारीरिक बलबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने समाज मात्र सभ्य कहलिन हुन सक्छ ।
rameshghimire21@gmail.com
