संसदीय व्यवस्थामा निजामती सेवालाई ‘स्थायी सरकार’ भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासले जरो नगाडेको नेपालजस्तो मुलुकमा भने सबैभन्दा बढी अस्थिरता निजामती सेवामा देखिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी लुकाउन र स्वार्थ सिद्ध गर्न मूलतः निजामती सेवालाई बिथोल्ने र गिजोल्ने गर्दैआएको छ । विडम्बना, राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसमा सघाउने र कतिपय अवस्थामा उक्साउने पनि कर्मचारीहरू नै हुन्छन् । यसैले अहिले संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा गरिन लागेको निजामती सेवाका कर्मचारीले सहसचिव र उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था पनि केही कर्मचारीकै उक्साहटमा गरिन लागेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी जागिर पाएपछि कर्मचारीले आफूलाई सिंगो शासन प्रणालीकै मालिक ठान्ने प्रवृत्ति छ । अर्कातिर, निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वमा भने कर्मचारीले आफ्नो आदेशलाई ‘हुकुम’ मानेर शिरोपर गर्नुपर्ने मनोवृत्ति देखिन्छ । पलस्वरूप, यी दुईको अव्यक्त तानातानीले नेपालको प्रशासन संयन्त्र ‘हल न चल’को अवस्थामा पुगेको छ । बाहिरबाट हेर्दा गतिशील देखिए पनि भित्र गति र दिशाहीन हुन पुगेको देखिन्छ । 

पञ्चायत कालमा सबैभन्दा धेरैपटक निजामती सेवा ऐन र निमावलीमा संशोधन भएको थियो । त्यतिले पनि पनि नपुगेर राजाको ‘हुकुम प्रमांगी’बाट सोझै निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सकिने प्रावधान थियो । कैयौँपटक राजनीतिक नियुक्ति दिएर सेवा प्रवेश गराउने र हुकुम प्रमांगीबाट स्थायी गर्ने अभ्यास पनि गरिएको थियो । तैपनि, लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मूल ढोकाबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव हुने मौका पाउँथे । त्यसरी प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुने प्रावधान नभएको भए लोकतन्त्र आएपछि सचिवका रूपमा नाम कमाएर थुप्रै जना बढीमा उपसचिवबाटै सेवा निवृत्त हुन्थे । यसैले शाखा अधिकृतहरूलाई उपसचिव वा सहसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने प्रावधानले नेपालको निजामती सेवामा आंशिक मात्रामा भने पनि गति दिएको थियो । यद्यपि, त्यसरी छड्के प्रवेश गर्नेहरूले पुरानै मानसिकता लिएर प्रवेश गर्ने हुनाले संस्कारमा खासै परिवर्त हुन सकेको थिएन । अर्कातिर, आफूभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति उपल्लो पटमा फड्को स्वीकार गर्न र सहन थेरै कर्मचारीले असहज मान्ने पनि गरेका थिए । 

बहालवाला कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवका लागि हुने खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले सेवा प्रवेश गरिसकेका जेहनदार कर्मचारीलाई पक्कै पनि अन्याय हुन्छ । बढुवामा धेरै प्रतिशत राखेर खुलाबाट माथिल्लो पदमा थोरैमात्र पूर्ति गर्ने प्रावधान गरियो भने सत्ताका चाकरीदार छट्ट्हरूमात्रै निजामती सेवामा अगाडि बढ्न र टिक्नसक्ने अवस्था हुन्छ । पञ्चायत कालमा छड््के प्रवेशको प्रावधान थिएन । केही पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता हुन्थ्यो । बढुवाका अवसर धेरैजसो सत्ताका कृपापात्र कर्मचारीले मात्र पाउँथे । त्यसो त ‘टिपेक्स’ बढुवाको प्रकरण लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि बहुचर्चित भएकै हो । नियतै खराब भएपछि नियमहरूले मात्र प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुनसक्तैन रहेछ । कर्मचारीलाई रोकेर कार्यकर्तालाई छड्केबाटोबाट माथिल्लो पदमा स्थापित गर्न खोजिएको हो भने पञ्चायतकै नियति भोग्न पनि तयार भए हुन्छ । पुरानै बाटो समातेपछि पुग्ने पनि उहीँ हो । 

खुला प्रतिस्पर्धाको घेरा साँगुरो बनाउँदा प्रतिभा र लगन भएकाहरूलाई अन्याय हुन्छ । नियम कानुन निर्माणका बेला नियत सफा र न्यायोचित भएमा मात्र अपेक्षाकृत धेरैको हित हुने हो । सहायक सचिवको व्यवस्था सुरु र अन्त्य गर्दा वा सहसचिवमा छड्के प्रवेशको अभ्यास सुरु गर्दा पनि केहीको स्वार्थमा अपारदर्शी निर्णय गरिएको थियो । पारदर्शीरूपमा औचित्य स्पष्ट पारेर व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थमा कानुन बनाउने अभ्यास बन्द हुनुपथ्र्यो । सांसदहरू धेरै विषयमा ज्ञाता होलान् तर सर्वज्ञ त पक्कै छैनन् । यसैले निजामती सेवाको पनि विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपूर्व व्यापक र पारदर्शी छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सांसदहरूले त गल्ती गरे सजाय भोग्नु पनि पर्दैन र पछि सच्याए पनि हुन्छ । तर, प्रतिभाशाली कर्मचारीको त एउटा मौका गुम्यो भने जिन्दगीकै सम्भावनाका धेरै ढोका थुनिन सक्छ । यसैले अहिले आवश्यक नियतमा सुधारको हो । नियतमा सुधार गरिएमात्र नियममा गरिने परिवर्तन तबमात्र फलदायी हुन्छ ।