साडीका एकजना निकै ठूला व्यापारी काठमाडौंको नेवार समुदायसँग निकै खुसी छन् । उनी भन्दैथिए एउटा साधारण नेवार परिवारमा कुनै बिहे भयो भने कम्तीमा २०० वटाभन्दा बढी सारी किन्छन् । एउटा सारीमा कम्तीमा एक हजारदेखि दुई हजार खर्च गर्दा पनि एउटै विवाहमा उनले दुई लाखदेखि चार लाख रुपैयाँको व्यापार गर्छन् । कतिपय समृद्ध बाहुन, क्षत्री र अन्य जातिले पनि विवाहमा नातेदारलाई साडी र सुट हालिदिने, सम्धी पक्षलाई सुनका सिक्री, घडी आदि उपहार दिने चलन छ । कतिपयले त विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा नै काजु र मिठाइसमेत राखेर एउटै निम्तोमा पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म पनि खर्च गर्नेगरेका छन् ।
नेपाली संस्कृतिमा तडकभडक र बढीभन्दा बढी खर्च गरेर नातेदार, इष्टमित्र तथा छिमेकीलाई देखाउने संस्कृति बढेर गएको छ । तर, के यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिएको उपाय ठीक छ ? यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्न सरकारले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको प्रयोग गर्ने गरेको छ । अहिले सरकार सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्ने तयारीमा छ । तर, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनले मुख्यतः विवाहमा जन्ती तोक्ने, भोजमा बोलाउने संख्या र निमन्त्रणा कार्डमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दैछ । तर, यो कार्य न व्यावहारिक छ, न समाज सुधारका लागि सहयोगी नै ।
यस लेखमा समाज सुधारका नाममा लगाइएका नियन्त्रणात्मक कार्यले देशको अर्थतन्त्रमा र सामाजिक विकासमा किन सहयोग पुर्याउँदैन भनेर चर्चा गर्न खोजिएको छ । यस्तो तडकभडकमा सरकारले नियन्त्रण गर्नखोज्नु एक हदसम्म सकारात्मक पनि मानिनसक्छ तर नियन्त्रण गर्ने सही तरिका के हुनसक्छ भनेर पनि लेखमा छलफल गरिनेछ ।
सबैभन्दा पहिले सामाजिक पाटोमा नै ध्यान दिऊँ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको उद्देश्यनै सुधार हो । तर, जन्तीको संख्या सरकारले तोकेर कसरी सामाजिक सुधार हुन्छ ? के जन्तीमा ५० जनाभन्दा बढी नजाँदा सामाजिक अनुशासन कायम हुन्छ ? अथवा अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो संशोधन गरेर जन्ती संख्या १५० तोकिदिँदा के फरक पर्छ ? यस्तो नियम वा कानुन ल्याउनु पूर्व यसले देशको विद्यमान सामाजिक, आर्थिक संरचनामा वा भविष्यमा देशले लिन खोजेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यमा कसरी सहयोग गर्नसक्छ भन्ने विषयमा सोचिएको देखिँदैन । सोचेकै भएपनि त्यसको तर्कसंगत आधार देखिँदैन । जन्तीमा ५० जना लग्दा वा त्यसलाई बढाएर १५० गर्दा सरकारले जनताको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक बढी अरू उद्देश्य देखिएन ।
पञ्चायतकालदेखि नै सरकारले यस्ता नियम लगाउँदा सामाजिक कार्यमा धेरै रवाफ र भड्किलो प्रदर्शन गर्दा समाजमा विकृति आउने, कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई मनोवैज्ञानिक दबाब पर्नेजस्ता तर्क दिने गरिएको छ । तर, उपभोक्तामुखी वर्तमान समाजमा विवाह वा व्रतबन्धमात्र धनको प्रदर्शन गर्ने माध्यम रहेनन् । समाजका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सदस्यको मनोबल उच्च राख्न सम्पत्तिको प्रदर्शन गर्ने जस्ता कार्यमा रोक लगाउने हो भने ठूला महल बनाउन पनि रोक लगाउनुपर्यो । महंगा गाडी चढ्न रोक लगाउनुपर्यो । घरमा व्यक्तिगत नोकर चाकर राख्न रोक्नुपर्यो ।
अझ धेरै महंगो विदेशी ब्रान्डका सामान प्रयोग गर्नसमेत रोक लगाउनुपर्यो । विदेश सयर गर्न रोक्नुपर्यो। फेसबुकमा घुमेको र खाएको फोटाहरू पोस्ट गर्न रोक लगाउनुपर्यो। यस्ता कार्य अनेक हुन्छन् जसले यो समाजमा गरिबलाई ‘तँ गरिब छस्’ भनेर खिज्याइरहेको हुन्छ । तर, अहिलेको विश्व परिस्थितीमा यस्ता सम्पूर्ण कार्यमा रोक लगाउन संभव छ ? छैन भने किन बिहे, ब्रतवन्ध तथा पूजाआजामा मात्र कडाइ ? कतै, हाम्रो रीतिरिवाज र संस्कृतिमाथि नै अंकुश लगाउन खेल त भइरहेको छैन ?
बिहेको भोजमा पहिले २५० जनासम्म बोलाउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा अहिले ५०० जनासम्म बोलाउने व्यवस्था हुने प्रावधान राख्न खोजिँदै छ । तर, यो २५० र ५०० को संख्या निर्धारणको कुनै तुक देखिँदैन । हुनेले ५०० जनालाई बैंकक वा राजस्थानमा लगेर पनि बिहे भोज गर्छ भने नहुनेले ५० जनालाई पातमा राखेर पनि खुवाउन सक्तैन । अनि यो नियमले कसलाई सहयोग गर्छ ? अन्य पर्वमा २५० भन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाइने, घर तडकभडक गरेर सजाउन नपाइने आदि पनि नियम लगाइँदै छ । तर, सरकारी कर्मचारीले तजबिजमा घर भडकिलो किसिमले सजाएको निर्णय गर्न पाउने भयो भने त्यो पनि भ्रष्टाचार गर्ने एउटा थप उपायबाहेक अरू केही हुनेछैन ।
अब कुरा गरौं यस्ता नियम, कानुनका आर्थिक असर बारे । लेखको सुरुमै भनिएजस्तो साडी, सुट उपहार दिने कुरामा त बन्देज गर्न सहज छैन । अर्थात्, एउटै बिहेमा लाखौं खर्च हुने विदेशबाट किनेर ल्याइने सामानमा त हामीले कुनै प्रकारले बन्देज लगाउन सत्तैmनौ । साडी सबै विदेशबाट आउँछ तर रोक लाग्दैन । सुन सबै विदेशबाट आउँछ तर कसैले रोक्न सक्दैन । घडी र सुट पनि विदेशबाटै आउने हो र जनतालाई उपभोग गर्नबाट रोक्न पनि सकिँदैन । अनि भोजमा मात्र किन सीमा ?, किन नियन्त्रण ?
पार्टी प्यालेस, होटल चलेर कसलाई घाटा हुन्छ ? कसैले आफ्नो शुभ कार्यमा भोज गरेर देशमा रहेका पार्टी प्यालेस, होटलआदिलाई पनि व्यापार गर्ने र पैसा कमाउने मौका दिन चाहन्छ भने यस्तो काममा किन सीमा लगाउने ? कसैले सय जना बोलाओस् वा हजार जना सरकारलाई किन टाउको दुःखाइ ? आफ्नै देशमा उपलब्ध कुखुरा, अन्डा, सागपात, काउली, दाल आदिको बजार बढ्छ भने किन प्रतिबन्ध ? वास्तवमा जति पार्टी प्यालेस र होटलको व्यापार बढ्छ त्यतिनै सरकारलाई कर पनि आउँछ ।
यस्तो सामाजिक कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न चाहेको हो भने बढी पैसा हुनेलाई बढी कर तिराउने कार्य गर्न सक्छ । जस्तो, कुनै पनि बिहे भोजमा २५० सम्म बोलाउँदा भ्याटमात्र लगाउने र त्यसभन्दा बढीको भोज भयो भने प्रतिप्लेट रु.५० का दरले थप शुल्क लगाउने । पाँच सय जनाभन्दा बढी भयो भने प्रति प्लेट रु. १०० शुल्क लगाउने प्रावधान बनाउन सकिन्छ ।
हुनत, यस्तो प्रावधानबाट पनि सरकारलाई कर उठ्ने भन्दा अनुगमनमा जाने कर्मचारीको ‘उपरकी कमाइ’ बेसी हुन्छ । तैपनि, यस्तो नियमले कमसेकम तडकभडक केही मात्रामा नियन्त्रण भने गर्छ । त्यस्तै घर सजाउँदा तडकभडक गर्ने कुरामा प्रतिवर्ग मिटर कति वाट बिजुली खर्च गर्न पाउने भन्ने प्रष्ट नियम भइदियो भने कर्मचारीको तजबिजबाट हुने ’कष्ट’ कम हुन्छ । जहाँसम्म छरछिमेकलाई बाधा पुर्याउने विषय छ त्यसमा पनि प्रष्टसँग लाउड स्पिकर लगाएर कुनै पनि पूजाआजा वा पार्टी गर्न नपाइने र विवाहमा राति १२ बजेसम्म र अरू भोज, पार्टीका हकमा १० बजेपछि हल्ला बन्द गर्नुपर्ने नियम लगाउनुपर्छ ।
हुनत, पुरानो भनाइ छ — ‘राणा बिग्रियो मोजले, नेवार बिग्रियो भोजले’ । तर, यो कथन आर्थिक दृष्टिकोणमा सही छैन । भोज, भतेर र उपभोगले समाज बिग्रँदैन । उत्पादनशील भएन भने चाहिँ समाजको आर्थिक अधोगति हुन्छ । मल्ल कालको नेवारी समुदाय अन्य समुदायभन्दा समृद्ध हुनुको कारण नै उपभोगमुखी समाज हुनुले हो । हुनेले उपभोग गरेमा नहुनेले श्रमको मूल्य पाउँछ ।
हुनेले सबै पैसाको सुन किनेर राख्यो भने नहुनेले गरेको उत्पादन किन्ने पर्याप्त ग्राहक हुँदैनन् र उसले उचित मूल्य पनि पाउँदैन । त्यसैले पार्टी र उपभोगमुखी समाजको विरोधमा नियम, कानुन ल्याउनुभन्दा आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने प्रकारले सामाजिक ऐन, कानुन बन्नुपर्छ । कुनै पनि ऐन, कानुन ल्याउँदा त्यसबाट सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्तो प्रभाव चाहेको हो त्यसको सही अध्ययन गरेरमात्र ल्याउनु देश र समाजको व्यवहार सुधार्नका लागि लाभदायक हुन्छ ।
