मोरङ । मोरङका उद्योगी तथा व्यवसायीले भारतमाजस्तो एकल कर नीति (जीएसटी) लागु गर्दा कर तिर्न थप सहज हुनेमा जोड दिएका छन् । सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्णसिंह बस्नेत र सडक बोर्ड नेपालका वरिष्ठ वित्त अधिकृत निर्मलप्रसाद कोइरालासँग सडक उपभोग दस्तुर (सडक कर) सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीको तर्फबाट यस्तो सुझाव आएको हो ।
 
मोरङ व्यापार संघमा कार्यबाहक अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाकोसहितका पदाधिकारीसँग शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा मुन्दडाले भने,‘‘छिमेकी राष्ट्र भारतले लगाएको जीएसटी जस्तै नेपालमा पनि  (एकल कर नीति) लागु गरिए सहज तरिकाले कर तिर्न सकिन्छ ।’’ उनले करको विविधिकरणबाट कतिपय अवस्थामा व्यवसायीलाई समस्या पर्ने गरेको गुनासो गरे ।

२०५८ सालमा नेपाल सरकारले सडक बोर्ड ऐनको आधारमा सबै सडकहरुको मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्यले सडक बोर्ड नेपाल स्थापना भएको बताउँदै सडक बोर्डका निर्देशक बस्नेतले भने,‘‘विगतमा तीन ठाउँमा लिइँदै आएको उपभोग दस्तुर हाल आएर १४ ठाउँमा लिने गरिएको छ । राज्यमा मर्मतको बजेट पर्याप्त नभएकोले सडक उपभोग दस्तुरबाट उठेको राजस्व पूर्णरुपमा सडक मर्मत तथा सम्भारमै खर्च हुने गरेको छ ।’’ 

धेरै ठाउँमा लिइने गरेको उपभोग दस्तुरबाट सडक मर्मत लगायतकै काममा प्रयोग हुने उनको भनाइ थियो । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा सडक बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशक र वरिष्ठ वित्त अधिकृतलाई संघमा स्वागत गर्दै जनताबाट असुल भईरहेका करको पूर्ण सदुपयोग गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने,‘‘विगतका चार वर्षमा सडकको अवस्था विग्रिरहेको र विभिन्न प्रकारका करहरु लिएर जनतालाई व्ययभार र झन्झट थपिएको छ ।’’ कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्दडा कर उठाउँदा हुनसक्ने खर्चको गणना गर्नुपर्ने, सडकमा चल्नसक्ने सवारी साधनको मूल्यांकन गरेर मात्र कर लगाउनु पर्ने तथा नियमित टेन्डर गरेर समयमै सडक निर्माण गर्नु पर्ने बताए ।

सरकारले जेठ आसारमा रातारात सडक निर्माण गर्दा सडकको गुणस्तर बिग्रिएर जनताको कर खेर जाने हुँदा योजना बनाएर काम थालनी गरिनुपर्ने समेत सुझाव दिए । कार्यक्रममा संघका महासचिव नविन रिजाल, सचिव श्री अनिल साह, कार्यकारी सदस्यहरु पियुष तोदी, राजेश अग्रवाल, अनुपम राठी र मनिष मारुज्यू सहभागी भई आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।