धेरै वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु राम्रो कुरा हो । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु झनै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर निर्वाचनका चुनौति भने यसपटक अलि धेरै छन् ।
हाम्रा राजनीतिक दलले निर्वाचनको पक्षमा कहिले पनि ध्यान दिएनन् । अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पूर्वाधार के हो,कति चाहिन्छ र कस्तो चाहिन्छ भन्ने कसैले सोचेनन् । निर्वाचन आयोगले पनि यो कुरा प्रष्ट्याउन सकेन । 

अहिलेको बाँकी समयमा निर्वाचनको मुल्य मान्यतालाई आधार मानेर भन्ने हो भने प्रयाप्त रुपमा मतदाता शिक्षा पुर्याउन सकिन्न । यसमा धेरै नै कठिनाई देखिएको छ । 
मतदाताको दर्ता पनि अर्को जटिलता थपियो । ऐन नै त्यस्तो बन्यो ।  अहिलेसम्म नेपालमा चलन कस्तो छ भने निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि बल्ल दर्ता गर्न जाने भन्ने छ । तर अहिले त्यस्तो हुन सकेन ।

त्यसैले अहिलेको चुनावमा पनि ‘जेन्युन’ भोटर छुटेका छन् । चुनाव आएछ अब नाम लेखाउनुपर्यो भन्ने मतदाता छुटे । नेपालमै रहेका मतदाता पनि छुटेका छन् ।
अर्को कुरा अहिलेको संविधानले स्थानीय तहको चुनाव असाध्यै जटिल किसिमको बनाएको छ । मतदाता शिक्षा प्रत्येक मतदातामा पुर्याउनैपर्ने अवस्था छ । पार्टीहरु धेरै छन्, मतपत्र ज्यादै ठुलो हुन्छ । २९ वटा पार्टीले भाग लिए भने त्यसमा केही स्वतन्त्र पनि थप हुँदा ८० सेमीको त मतपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यति लामो मतपत्रमा मतदान गर्न नै पाँच मिनेट समय लाग्न सक्छ ।
अर्को जटिल भनेको पुनर्संरचना हो । कति वडा तयार भए कति नगरपालिका र कति गाउँपालिका भन्ने अझै आएको छैन । समाधान त होला तर वडाको सीमांकनले फेरि विवाद ल्याउने देखिएको छ ।

पहिलेको ठाउँमा मतदान केन्द्र रहँदैन । बीचमा पार्न अझै समय लाग्न सक्छ । देशभरको विवाद एकैपटक आउँदा समय लाग्न सक्छ । सीडीओको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि त्यहाँ चाहिन्छ । सीडीओको सिफारिसमा मतदान केन्द्र तय गर्ने हो ।

पहिलेको वडाअनुसार अहिलेको मतदाता नामावली छ । त्यो प्रतिवेदन आएपछि मात्रै मतदाता नामावली यताको उता र उताको यता बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समय कति लाग्छ ? यसको कसैले हेक्का नै गरेको छैन ।

कर्मचारी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै नयाँ हुन्छन् । पहिले निर्वाचन गराएका कर्मचारीको अभाव छ । देशभर एकैपटक चुनाव हुँदैछ । अरु चुनाव जस्तो स्थानीय चुनाव सहज हुँदैन । एउटा भोटले उमेदवार तलमाथि पर्न सक्छ । त्यसैले एक एक भोटको पनि हेक्का राखिएको हुन्छ । एकजना पनि भोटरले मतदान केन्द्रमा विवाद निम्त्याउन सक्छ । त्यसमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिले २४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि गरेजस्तो होइन, यसमा अलि झन्झटिलो छ । त्यहाँ सुरक्षा पुर्याउन त्यस्तै समस्या पर्ने देखिन्छ । म्यादी प्रहरी लिनुपर्यो । म्यादी प्रहरी पनि धेरै पार्टीका आउन सक्छन् ।
साधनस्रोत र कर्मचारी खटाउन समस्या छैन तर तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । मतदानका लागि पाँच लाख कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । ति कर्मचारीहरु तल्लो तहसम्म पुगेर मतदातालाई कन्भिन्स गरेर शिक्षा पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसभन्दा अघि कर्मचारीलाई चालिम पनि चाहियो । जोखिमयुक्त ठाउँमा कर्मचारी जान मान्दैनन्, त्यो पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पहिले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था हामीकहाँ हुनुपर्थ्यो । राजनीतिक दलहरुलाई नअत्याउँदासम्म नेपालमा चुनाव हुँदै हुँदैन ।

तर चुनावको मिति तोक्ने जिम्मा सरकारसँग छ । यो नेपालका लागि राम्रो होइन । चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्ने हो । निर्वाचन आयोग वलियो हुने हो भने सबै दललाई फाइदा हुने हो । भारतको उदाहरण हेरे पनि पुग्छ । 

निर्वाचन आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय पनि गृह मन्त्रालय राख्नै हुँदैन । आयोग मन्त्रीसँग लड्ने होइन, चुनाव राम्रो बनाउन लाग्नुपर्छ । संवैधानिक आयोग वलियो हुनुपर्छ । 
मतदान बक्स २५ हजार ल्याउने कुरा भएको छ, त्यो पनि आउला । अहिले भएका साना छन् । धेरै मतपत्र अट्दैनन् । त्यसैले ठूला बक्स ल्याउनुपर्ने हुन्छ । एउटा केन्द्रमा एउटा ठूलो बक्स आवश्यक पर्छ । 

अर्को चुनौति भनेको मतपत्र छपाइको हो । उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको भोलिपल्टबाट छाप्नुपर्ने हुन्छ । वैशाख २० अन्तिम नामावली प्रकाशनको मिति छ । ११ दिन बाँकी रहन्छ । करोडौं मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ । ११ दिनमा छपाई गर्न चामत्कारिक मेसिन नै आवश्यक पर्छ । जनक शिक्षामा भएको मेसिनले भ्याउने अवस्था देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव त्रितालले बाह्रखरीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित