नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई दाङमा एउटा कार्यक्रमका आमन्त्रण गरियो । त्यतिबेला उनी पदमा थिएनन् । त्यहाँ आयोजित मुख्य कार्यक्रमको भोलिपल्ट एउटा अर्को कार्यक्रम पनि राखियो । त्यसको विषय थियो – ‘गणतान्त्रिक संस्कार’ । 

डा. यादवलाई त्यस विषयमा बोल्न आग्रह गर्न अघिल्लो दिन बेलुका म उनी बसेको होटेलमा पुगेँ । जबाफमा उनले भने – ‘‘यस विषयमा त राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक, पिएचडी होल्डरहरुलाई बोल्न लगाउनुस्, म विज्ञान पढेको मान्छेले कसरी ‘कल्चर’को कुरा गरुँ ?’ मेरो आग्रह रह्यो – ‘‘तपाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हो, त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा गणतान्त्रिक संस्कारको आधिकारिक धारणा तपार्इँले नै राख्नु पर्छ ।’’ मेरो आग्रहपछि उनले हाँस्दै प्रस्ताव स्वीकार गरे । 

भोलिपल्ट कार्यक्रम सुरु भयो । त्रिभुवन नगर जेसिजको आयोजनामा कार्यक्रम भएको थियो । डा. यादवले त्यहाँ ४५ मिनेटभन्दा लामो मन्तव्य राखे । त्यस क्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण कुरा गरे । त्यसमध्ये उनको एउटा भनाइ साह्रै महत्त्वपूर्ण लाग्यो । उनले भने – ‘‘हरेक क्षण र सन्दर्भमा शीतलनिवासभित्र हामीजस्तै दुःखसुख भोगेको नेपाली नागरिक बसेको छ र उसले शालिनतापूर्वक सबैसँग समान व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भन्नेमा जनतालाई आश्वस्त पार्नु नै नेपालको सन्दर्भमा गणतान्त्रिक संस्कार हो ।’’ 

यसो भन्दै गर्दा उनले आफुले गरेका केही कामहरुको फेहेरिस्त पनि प्रस्तुत गरे । साथै उनले शालीनता प्रदर्शन गर्दै गर्दा केही कुरा आफ्नो इच्छाविपरीत हुन गएको पनि चर्चा गरे । भने – ‘‘मैले मेरो इच्छा भनेर ती काम गर्ने ढिपी गरेको भए र शालीनता भुलेको भए समस्या थपिन पनि सक्थ्यो ।’ डा. यादवको तर्क थियो – ‘‘मैले भनेको कुरा भयो भने कुनै पनि द्वन्द्व हुँदैन, अन्यथा द्वन्द्व हुन्छ भन्ने मानसिकताका साथ काम गर्न थालियो भने गणतान्त्रिक संस्कार बस्न सक्दैन । त्यतिबेला प्रतिष्ठाको लडाइँ हुन्छ र नयाँ शक्तिकेन्द्र निर्माण हुन्छ । शालीनतापूर्वक संसद्को छलफललाई पर्खनु नै त्यस्तो बेला उत्तम हुन्छ ।’’

म जनताको प्रतिनिधि हुँ, हिजो राजाले जनताका दुःख महसुस गरेका थिएनन् । मैले त जनताको दुःख देखेको मात्र हैन भोगेको पनि छु, तिनै दुःखलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको अभिभावकत्व मैले ग्रहण गरेको हो भन्ने भावना राष्ट्राध्यक्षमा हुनुपर्छ भन्ने आशय पनि उनको थियो । 

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई ‘सेरेमोनियल’ भूमिकामा राखेको छ । यस पदबाट हुने सबै कामको उत्तरदायित्व सरकारलाई हुन्छ । संविधानले नै राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । ती काम, कर्तव्य अधिकारको प्रयोगमा संविधानअनुसार सरकारको भूमिका हुन्छ । सरकारले तय गरिदिएको दायरामाथि राष्ट्रपति जान पनि सक्तैनन् । यो संविधानको मर्म हो । अर्थात्, यो संविधानले कोरिदिएको सीमा हो राष्ट्रपतिको । तर, राष्ट्रपति संस्थाको नेतृत्व गर्ने पात्रको गतिविधि र कार्यशैली आफ्नै प्रकारको हुन्छ र त्यसले गणतान्त्रिक संस्कारको निर्माण गर्छ । जीवनशैली कस्तो बनाउने ? आफ्नो लक्ष्य के राख्ने ? आफ्ना प्राथमिकताहरु के कस्ता बनाउने ? कस्तो ठाउँमा जाने र कस्तो ठाँउमा नजाने ? आफैँले सम्बोधन गर्ने कुराहरुको भाषा कस्तो राख्ने ? नागरिकको तहबाट आएका प्रतिक्रियालाई कसरी लिने ? ती प्रतिक्रियाको सम्बोधन गरिएको अनुभूति नागरिकहरुलाई कसरी दिने ? यी ७ वटा सबालको जबाफले नै नेपालको सन्दर्भमा गणतान्त्रिक संस्कार स्थापना गर्ने हो । हामीले दोस्रो राष्ट्रपति पाएका छौँ । पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिले यी सबालहरुलाई कसरी लिए भन्ने आधारमा नै नेपालको सन्दर्भमा गणतान्त्रिक संस्कार कस्तो बन्दैछ भन्ने निर्धारण हुने हो । 

व्यवहारको निरन्तरताले संस्कार निर्माण हुने गर्छ । नेपाली गणतन्त्र अझै संस्कारको जगमा उभिन सकेको छैन । छोटो अभ्यास अर्थात् व्यवहार प्रदर्शन गर्नमात्र हाम्रो गणतन्त्रले सकेको छ । हाम्रो गणतान्त्रिक संस्कार हामी आफैँले बसाल्ने हो । संस्कार सिधै आयात गर्ने विषय होइन । यो त, अभ्यास गर्दै जाँदा स्थापित हुने कुरा हो । 

राष्ट्रपति संस्था हाम्रो गणतन्त्रको प्रतीक हो । त्यस संस्थाले प्रदर्शन गर्ने राम्रो संस्कारले नै हाम्रो गणतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने हो र त्यही आस्था र विश्वासको जगमा उभिएर गणतन्त्र दिगो हुने हो । त्यसकारण संविधानअनुसार राष्ट्रपतिलाई क्रियाशील बनाउने दायित्व बोकेको सरकारले हरेक क्षण राष्ट्रपतिलाई विवादित हुनबाट, आलोचनाको पात्र हुनबाट जोगाउनुपर्छ । तर, यस कुरामा सरकार जति गंभीर हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो सन्दर्भमात्र हेराैँ, सरकारको नीति र कार्यक्रम पढेर सुनाउँदा राष्ट्रपतिले सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ वाचन गरिन् । यसो भन्नु संविधानको समेत बर्खिलाप छ । राजाले सरकारलाई ‘मेरो’ भनेर सम्बोधन गर्थे । त्यसो भन्नुमा तत्कालीन सवैधानिक प्रावधानअनुसार अधिकार थियो ।

सरकारलाई ‘श्री ५ को सरकार’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर, अहिले सार्वभौमसत्ता जनतामा छ र कार्यकारी अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषदले गर्ने सुनिश्चितता छ । त्यसकारण आलंकारिक राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्न मिल्दैन । 

यति ठूलो प्रतिक्रिया आइसकेपछि, राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाट त्यो शब्द हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्तासमेत भसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले नै सरकारलाई आग्रह गरेर सच्याउन भन्नुपर्ने थियो । यसो गर्दा नागरिक तहबाट आएका प्रतिक्रियालाई कसरी लिने ? ती प्रतिक्रियाको सम्बोधन गरिएको अनुभूति नागरिकहरुलाई कसरी दिने ? भन्ने दुईवटा सबालको जवाफ आउने थियो र राष्ट्रपतिप्रति जनविश्वास बढ्ने थियो । विवादित विषयबाट मुक्त रहेर सबैको अभिभावक बन्ने संस्कार आरम्भ हुनेथियो । र, नेपालको सन्दर्भमा त्यो गणतान्त्रिक संस्कारका रुपमा स्थापित पनि हुने थियो । तर, राष्ट्रपति संस्थाप्रति अनास्था जाग्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको बचाउ गर्न थालेका छन् । ओलीले बचाउमात्र गरेनन्, यो सबालमा टिप्पणी गर्ने बुद्धिजीवी र पत्रकारहरुलाई समेत कटाक्ष गरे । आफूमात्र जान्नेसुन्ने भएको देखाउने प्रधानमन्त्रीको मानसिकताले नेपालको मौलिक गणतान्त्रिक संस्कार निर्माण प्रक्रियामा कस्तो योगदान पु¥याउला ?