नेपालको सबैभन्दा विकास भएको भनिएको नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई नियाल्ने हो भने यहाँ सुविधाकम र समस्या धेरै देखिन्छन् । राजधानीको यस्तो अवस्था छ भने अन्य ठाउँको हालत कति दयनीय होला ? 

काठमाडौंको सबैभन्दा ठूलो र गंभीर समस्या खानेपानीको अभाव हो । सबैले दिनहुँ भोगेको यो समस्या मेलम्चीको सपना देखेर ब्युझन्छ तर खानेपानीको अभावको यथार्थ भोगेर उदासीनतामा निदाउन विवश छ । खानेपानीको यो गंभीर समस्यामा ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौं बासीले यदाकदा रित्तो गाग्रोको जुलुस पनि निकाले । यो खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाको समस्यामात्र होइन । यसलाई प्राथमिकता दिएर संसद्मा निरन्तर उठाइनु पर्छ । तर, यो खासै भइरहेको छैन । खानेपानी अभावको यति गंभीर समस्या उठाएर आजसम्म संसद्को बैठक अवरोध गरिएको छैन । किन ?

खानेपानी अभावको समस्या नेपालको प्रमुख समस्याको रुपमा अगाडि आउँदैछ । धेरै पहाडी भूभागमा र तराईका उत्तरी क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको अभावको समस्या प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । तराईका केही प्रमुख नदीबाहेक अन्य नदीमा पानी देखिँदैन । बालुवामात्र देखिन्छ । खोलाको दोहन अत्यधिक मात्रामा भइरहेको छ । खोलाबाट अनियन्त्रित र गैरकानुनी तरिकाले ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्ने कार्य भइरहेको छ । बाढीले कटान गर्ने र पहिरो जाने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । यसप्रति कसैको चिन्ता छैन । नदीको गैरकानुनी र अवैज्ञानिक दोहन गरेर पैसा कमाउन मग्न छन् केही मान्छे । केही समयपछि खानेपानीको अभावको कारणले तराई र पहाडबाट बस्तीका बस्ती विस्थापित हुन समय लाग्दैन । जनसाधारणको सरोकारको यस्तो विषय संसद्मा निरन्तर प्राथमिकताका साथ उठाइनुपर्छ ।

मुलुकको राजधानी प्रदूषण ग्रस्त छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै नीति निर्माता र प्रमुख व्यक्ति राजधानीको यही प्रदूषणमा सास फेर्छन् । सबै राजनीतिक दलका प्रमुख व्यक्ति राजधानीमै बस्छन् । स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्य पनि यही प्रदूषित वातावरणमा बाँचिरहेका छन् । प्रदूषण देशभर नै फैलिएको छ तर यो विषय प्राथमिकताका साथ संसद्मा किन उठाइँदैन ?

निरन्तर काम गर्ने र कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्ने हो भने नेपाल र यसको राजधानीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन सकिन्छ । प्रदूषण रोक्न एउटा निश्चित मापदण्ड तय गरी गाडी र मोटरसाइकललाई ‘ग्रिन स्टिकर’ दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । मापदण्ड विपरीत कसैलाई हरियो स्टिकर दिइएमा जघन्य अपराध मानी दोषीलाई आजीवन कारावास जस्तो कडा सजाय दिने कानुन ल्याउनुपर्छ । मापदण्डविपरीत बढी धुँवा उँडाउने गाडी वा मोटरसाइकल चलाउन नदिने र कसैले ग्रीन स्टिकर नपाएको सवारी साधन चलाएमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) खारेज गर्ने र सवारी साधन जफत गर्ने र दस लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो गंभीर विषयमा संसद्मा प्राथमिकतासाथ निरन्तर आजाज उठाएर संसद् किन अवरुद्ध पारिँदैन ?

राजधानीलगायत देशमा घर भाडा महँगो छ । घर बहाल कर भने धेरै कम घर धनीले तिर्ने गरेका छन्् । सबैले देखेको र भोगेको यो समस्या सदनमा किन उठ्दैन ? राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख सहरमा अनियन्त्रितरुपले जग्गाको भाउ बढेको छ । जग्गाको मूल्य र घर बहालको दरसम्बन्धी कुनै नियम, कानुन र एकरुपता छैन । मन लाग्दो छ । जसलाई जति मन लाग्छ उसले त्यति लिएको छ । कुनै सरकारी नियम र नियमन छैन । 

देशभर जग्गा दलालको बिगबिगी छ । ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा ल्याउने काम दिन दुई गुणा र रात तीन गुणाको हिसाबले बढिरहेको छ । तर, सम्बन्धित र सरकारी  निकाय मुकदर्शकजस्तै बसेको देखिन्छ । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने एक दिन नेपालमा ऐलानी, सार्वजनिक र सरकारी जग्गा रहनेछैन । सबैले प्रत्यक्ष देखेको र भोगेको यो गंभीर समस्यामा संसद् आवाज उठ्दैन । यस विषयमा संसद् किन अवरुद्ध हुँदैन ?

नेपालका अधिकांश सडक दादुराले छ्याके बनाएको अनुहारजस्ता छन् । देशभरका पुल जीर्ण हुँदैगएका छन् । सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि सयौंको मृत्यु भइरहेको छ । सडक विभागका कर्मचारी मोटाएको मोटाएकै छन् । केही सीमित ठेकेदारले कमाएको कमाएकै छन्, करोडपति भएको भएकै छन् । विडम्बना, कसैलाई कुनै चिन्ता छैन । 

सडक र पुल जीर्ण भइसकेका छन् । सडकमा मानिस हिँड्ने पेटी छैन । अब सबै सडकको डिजाइन गर्दा छेउमा पैदल यात्रुका लागि पेटी राख्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । पुलमा पनि पैदल हिँड्ने फराकिलो पेटी बनाउनै पर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ ।

परन्तु, सडक विभागको कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन । कानुन मौन छ र कर्मचारीहरुको मौनले त्यसमा निःस्तब्धता थपेको छ । यस्तो गंभीर विषय प्राथमिकताका साथ संसद्मा उठ्नु पर्छ । तर, किन निरन्तर उठिरहेको छैन यो गम्भीर विषय ।

आजसम्म सडक विभागबाट भएका सडक र पुलहरुको निर्माणको गम्भीर, निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानुनबमोजिमको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । यस्तो विषयमा संसद्मा निरन्तर आवाज उठाउन सक्नुपर्छ र आवश्यक संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्छ । 

सडक वरपर फोहोरको डंगुर हुन्छ । मानिसहरु घरको कौसीबाटै सडकमा वा घरको फोहोर सडकमा लगेर फाल्ने गरिरहेका छन् । हामी आफूलाई शिक्षित र सभ्य भन्छौँ तर सडकमा फोहोर फालिरहेका  हुन्छौँ । यसले सडकमात्र होइन सम्पूर्ण सहर र वातावरण नै फोहोर र दूषित बनाइरहेको हुन्छ । ढल र फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नसक्नु काठमाडौंलगायतका सबै सहरको प्रमुखमध्येको समस्या हो । यसैले सडकमा जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुन संसद्ले पास गर्नुपर्छ । ढल तथा फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा गम्भीरतापूर्वक संसद्मा आवाज उठाउनु पर्छ ।

सार्वजनिक शौचालयको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । अस्पतालको शौचालय होस् वा विद्यालय, क्याम्पस वा विश्वविद्यालयको होस् फोहोरको डंगुर लागेको हुन्छ । गनाएर भित्र छिर्नै नसकिने हुन्छ । विभिन्न सरुवा रोगका कीटाणुको बास हुन्छ । मन्त्रालयदेखी कार्यालय हुँदै सडकको पेटीमा वा मन्दिरको छेउमा भएका शौचालयको अवस्था लगभग एकैनासको छ । फोहोरको डंगुर फैलिएको, गनाउने र दुर्गन्धित । यस्तो गम्भीर विषयमा संसद्मा छलफल नै हुँदैन । 

अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, कार्यालय, होटल, रेस्टुराँ, मन्त्रालय, पसललगायत मन्दिरको छेउमा र सडकको पेटीमा भएका शौचालय सफा नराख्नेले बीस लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन संसद्बाट पास हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक शौचालय अनिवार्यरुपमा स्वस्थ्य, सफा र सुग्घर राख्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा बीस लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन संसद्बाट पास गर्न लाग्नुपर्छ । संसद्बाट त्यस्तो कडा कानुन नबनेमा संसद् नै घेराउ गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय स्वस्थ्य, स्वच्छ र सफा राख्ने कडा कानुन निर्माणको लागि किन संसद् अवरुद्ध हुँदैन ?  

नेपालमा खाद्य सामग्रीमा हुने मिसावटले सीमा नाघिसकेको देखिन्छ । खानेपानीदेखि दूधदही हुँदै अन्नहरुमा पनि मिसावट भएको पाइन्छ । कम्पनी, पसल, होटेल वा रेस्टुराँमा दिइने खाद्य पदार्थमा पनि धेरै मिसावट हुने, सफा नहुने, स्वस्थ्य नहुने र केही खाना बासी पनि हुने गरेको छ । यो जघन्य अपराध हो ।

शुद्ध, स्वच्छ, स्वस्थ्य, ताजा र सफा खाद्य पदार्थ खान पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, कम्पनी, पसल, होटेल र रेस्टुराँहरुले मिसावटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थ उत्पादन र विक्री वितरण गरिरहेको देखिन्छ । कुनै पनि होटेल, पसल र रेस्टुराँले मिसावटयुक्त र बासी खाद्य पदार्थको उत्पादन वा विक्री वितरण गरेमा ५० लाख रुपैँया जरिवाना गर्ने र तिनको लाइसेन्स नै खारेज गर्ने कडा कानुन संसदबाट पास हुनुपर्छ । त्यस्तो कानुन संसद्बाट पास नभए कानुन बनाउन संसद् घेराउ गर्न सक्नु पर्छ ।

जनताले दिनहुँ भोगिरहेका समस्या संसद्मा प्राथमिकताका साथ निरन्तर उठाएर त्यसलाई सामाजिक जागरण र राष्ट्रिय जागरणको विषय बनाउनुपर्छ । यस्ता समस्यामा संसदमा कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । 

जनसाधारणका दैनिक समस्या समाधान गर्न संसद्बाट कानुन बनेन वा बनेको कानुनको कार्यान्वयन भएन भने आवश्यकताअनुुसार सांसदहरूले संसद् अवरुद्ध पनि गर्नुपर्छ ।  अनिमात्र जनताले आफ्नो जनजीविका र समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषयमा संसद् अवरुद्ध भएको अर्थात् संसद्ले जनताको चासो राखेको अनुभव गर्नेछन्  । यस्ता विषय उठाउन सकेमा जनताको भावनात्मक साथ, सहयोग र समर्थन पाइन्छ ।

केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस