काठमाडौं । पुरानो बसपार्कमा बन्न लागेको भ्यु टावरको निर्माण व्यवसायी र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताको कागज किर्ते गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र निर्माण व्यवसायी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सबीच ०७१ फागुन २२ गते पुरानो बसपार्कमा २९ तलाको काठमाडौं भ्यु टावर बनाउने सहमति भएको हो ।

०७३ साउन ३० गते महानगरपालिकाले भ्यु टावर निर्माणका लागि सो कम्पनीलाई कार्यादेश दिएको हो । पुरानो बसपार्कमा भ्यु टावर बन्ने भएपछि त्यहाँको बसपार्क कहाँ सार्ने र बसपार्कको व्यवस्थापन कुन पक्षले कसरी गर्ने भन्ने समस्या त्यसबेला देखा परेको हो ।

यसपछि निर्माण व्यवसायी र महानगरपालिकाबीच ०७३ चैत २४ गते पुरानो बसपार्कलाई  ३ वर्षका लागि खुलामञ्चमा सार्ने सहमति भएको हो । यसवापत निर्माण कम्पनीले महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख बुझाउने सहमति भएको हो । यो सहमतिअनुसार भ्यु टावर निर्माण कम्पनी जलेश्वर स्वच्चन्द बिकोई बिल्डर्सलाई खुलामञ्चमा ट्राफिक प्रहरीको एउटा बिट, एउटा टिकट काउन्टर, एउटा चमेनागृह, एउटा औषधी पसल र दुईवटा शौचालय र दुईवटा यात्रु प्रतीक्षालय गरी जम्मा ८ वटा संरचना सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो ।
महानगरपालिकासँग भएको उक्त लिखित सम्झौताको कागज किर्ते गरेर जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले हाल खुलामञ्चको अस्थायी बसपार्कमा ५१ वटा सटर सञ्चालन गरेको छ ।

उक्त कम्पनीले व्यवसायीबाट ५ लाख देखि १० सम्म सलामी लिएर र मासिक भाडा ४५ हजारसम्म लिएर ती सटर सञ्चालन गरेको छ ।    निर्माण कम्पनी र महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिमा, “०७३ वैशाख १३ गते गरेको नक्साभन्दा विपरितको संरचना निर्माण गर्न पाइने छ,” भन्ने उल्लेख छ । 

तर खुलामञ्च अतिक्रमण गरी व्यवसायीको कब्जामा परेको समाचारहरु प्रकाशित भएपछि महानगरपालिकाले सहमति कागजमा भएको ‘छ’ लाई डटपेनले कोरेर ‘छैन’ बनाएको भेटिएको छ । तर महानगर स्रोतले भने यसलाई ‘मिस्टेक’ मात्र भएको भनेको छ ।

उपमेयर देखाएर पन्सिँदै मेयर

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको अधिकार पाएर पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च अतिक्रमण गर्ने जलेश्वर स्वच्छन्द्ध बिकोई बिल्डर्सलाई कारबाही गर्न सकेको छैन ।  स्थानीयबासी र सम्पदाप्रेमीहरुले शुक्रबार मेयर शाक्यकै कार्यकक्षमा दबाब दिएपछि मेयर शाक्यले उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई त्यस क्षेत्रको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

“अधिकार सम्पन्न भएर पनि मेयरज्यूले उक्त निर्माण व्यवसायी र खुलामञ्च अतिक्रमण गर्ने माफियाहरुलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गरिराख्नु भएको छ । वैशाखभित्रै महानगरपालिकाले ती व्यवसायीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्छ नभए हामी आफैं ती सडरमा डोजर चलाउन बाध्य हुने छौं । जसको सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा महानगरपालिकाले लिनुपर्नेछ,” सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक तथा सम्पदाप्रेमी गाणपतिलाल श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।