नेपालमा नागरिक अभिलेख र नागरिकताको इतिहासका नाममा जनगणनामा जम्मा गरिएका सीमित जानकारी र नागरिकता लिँदा भरिने फारममात्र पाइन्छ । यीबाहेक अरु अभिलेख एउटै डाटाबेसमा राखिएको पाइँदैन । विसं २०२० मा नागरिकता ऐन आएसँगै नागरिकता वितरण गर्न थालिएको हुँदा नागरिकताको इतिहास पनि खासै पुरानो छैन ।
विसं २००७ सालदेखिको परिवर्तन र भिन्नभिन्नै कालखण्डमा भएका राजनीतिक चलखेल हेर्दा नागरिक अभिलेखको अभाव र नागरिकता वितरणको वैज्ञानीकरण नहुँदा शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि हजारौँ र लाखौंको सङ्ख्यामा गैरनेपालीहलाई नागरिकता वितरण गरेका चर्चा बेलाबखत हुनेगरेको सुनिन्छ ।
एकातिर विश्वमा कहीँ नभएको खुला सीमाना छ नेपाल र भारतका बीचमा । अर्को्तिर सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश, बिहारलगायतका राज्यको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज हाम्रो तराईको भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाजसँग नजिक छ । यसको साथसाथै तराईमा सदियौँदेखि अन्तरदेशीय विवाह पनि हुँदै आएकोले वैज्ञानिक नागरिक अभिलेखको अभावमा विशेषतः तराईका जिल्लामा नागरिकता वितरण चुनौतीपूर्ण हुँदैआएको छ ।
कतिपय गैरनेपालीले नक्कली अभिभावक खडा गरेर नागरिकता लिइरहेको र नेपाल सरकारसँग नागरिक अभिलेखको अभाव तथा केही झन्झटिलो प्रावधानकै कारणले कैयौँ सीमावर्ती इलाकामा वा भनौं तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने रैथाने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वंचित हुनुपरेको छ । हजारौं गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता हात पार्ने र अर्को्तिर सीमावर्ती रैथाने नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाउनु दुःखद र राष्ट्रियताका दृष्टिबाट निकै संवेदनशील विषय हो । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र बिचौलिया, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडा बनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिकता, नागरिकता विधेयक र यससँग जोडिएका हरेक पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण हुनपुगेको छ ।
गैरनेपालीले हात पारेको नागरिकता र नागरिकताविहीन रैथाने नेपालीको सम्बन्धमा एउटा न्यायिक आयोग गठन गरी उचित छानविन गरेर गैरनेपालीलाई वितरण गराएका नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ । रैथाने नेपालीलाई नागरिकताको अधिकारबाट वंचित गरिनु हुँदैन भन्ने सुझाव विभिन्न विज्ञ तथा नागरिक समाजले सरकारलाई पटकपटक दिइरहेका छन् । यसमा सरकारले राष्ट्र हितको लागि जिम्मेवार भएर एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई जतिसक्दो चाँडो कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ ।
संसद्मा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकले नागरिकताको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको तर गैरनेपालीलाई नागरिकता लिन झन् खुकुलो गरेको हुँदा यस विधेयकलाई तयार पार्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र खुला सिमानाको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगरिएको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ, यस विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिई सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ र सुरक्षा निकायसँग व्यापक छलफल र सूक्ष्म अध्ययनपछि मात्र कुनै छिद्र नरहने गरी थप परिमार्जनसहित पुनस् दर्ता गर्नु उचित हुन्छ।
हाम्रो जस्तो भ्रष्टाचार व्यापक भएको देशमा कानुनी पक्ष जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनका लागि बनाइएको संरचना र व्यवस्थापन फितलो भएमा पटकपटक पहुँच र शक्तिका आडमा दुरुपयोग हुने खतरा सधैँ रहन्छ । तसर्थ, दुरुपयोग हुन नदिन कार्यन्वयन पक्षलाई व्यवस्थित बनाएर नागरिक अभिलेख र नागरिकता वितरणलाई कसरी व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन सकिएला ? नागरिक अभिलेखलाई कसरी अन्य विविध प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीयताको व्यवस्थासँगै गरिएको प्रशासनिक पुनर्संरचनाअनुसार हाल नेपालमा तीन तहको सरकार, ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, २६४ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका र ४८० वटा गाउँपालिका गठन गरिएका छन् । सबै मिलाएर ६ हजार ६८४ वडा छन् । वडा कार्यालय हाम्रो प्रशासनिक निकायको सबैभन्दा तल्लो एकाई हो । यहाँ सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने हुँदा वैज्ञानिक तरिकाले नागरिक अभिलेख राख्ने काम वडा कार्यालयबाट नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निम्न व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
१. गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी नागरिकको वैयक्तिक र जैविक विवरण रेकर्ड गर्नसक्ने विशेष सफ्टवेयर डिजाइन गर्नुपर्छ । जैविक विवरणअन्तर्गत आँखा र सम्पूर्ण औँलाको छाप अनिवार्य रेकर्ड गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यो सफ्टवेयर इन्टरनेटमार्फत युजर नेम र पासवर्ड प्रयोग गरी प्रत्येक वडा कार्यालयले डाटा रेकर्ड गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । नागरिक अभिलेखको लागि सफ्टवेयरको डिजाइन गर्दा विशेषज्ञहरुसँग विस्तृत परामर्श लिनुपर्छ र नागरिकको सम्पूर्ण विवरण यसमा अटाउने किसिमको हुनुपर्छ ।
२. यसरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिसकेपछि अभिलेख कुनकुन संस्थालाई कति मात्रामा आवश्यक पर्छ र ती संस्थाले भविष्यमा के कति थप विवरण यसमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ विश्लेषण गरेर उक्त संस्थालाई आवश्यक पर्ने विवरण हेर्न र अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्डसहितको पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उक्त संस्थालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कानुन बनाउनुपर्छ । यस्ता संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, अस्पताल, बीमा कम्पनी, बैंक, सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने कार्यालय, अध्यागमन विभाग, विदेशी रोजगार विभाग आदि हुन सक्छन्। यसरी सफ्टवेयरको व्यवस्था गरिसकेपछि नागरिकको यो संवेदनशील अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न साइबर आक्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा सर्भरबाट हरेक दिन अफलाइन ब्याकअप लिनेसम्म तयारी हुनुपर्छ ।
३. यसपछि प्रत्येक वडा कार्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गरी आवश्यक उपकरण, कम्प्युटर र इन्टरनेट सुविधासहित कर्मचारीको नियुक्ति गरेर नागरिक अभिलेख राख्ने काम सुरु गर्नुपर्छ । नेपालको जनसंख्यालाई तीन करोड मानेर औसत निकाल्दा एउटा वडामा ४ हजार ४८८८९ जना हुनआउँछ । एक जनाको अभिलेख राख्न ३० मिनेटको समय लगाउँदा दैनिक ८ घन्टाका दरले काम गर्ने हो भने सम्पूर्ण नागरिकको विवरण दस महिनाभित्र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
४. विद्यालयमा भर्ना गर्नदेखि, अस्पतालमा उपचार गर्नसमेत नागरिक अभिलेख अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रत्येक सरकारी कामकाजको लागि यस प्रणालीमा अवस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थाको फाइदाको बारेमा नागरिकलाई पर्याप्त मात्रामा जानकारी दिई हरेक घटना वडा कार्यालय तथा सम्वन्धित निकायमार्फत अद्यावधिक गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
५. सम्पूर्ण परिचयपत्रहरू (नागरिकतासहित) अनिवार्य रूपमा केही निश्चित समयपछि नवीकरण गर्नैपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ।
६. एक पटक पेस गरिसकेको विवरण त्रुटिपूर्ण भएर सच्याउन परेमा निश्चित मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्छ र सफ्टवेयरमा पनि सोही बमोजिमको नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७. नागरिक अभिलेखको भरपूर प्रयोग गर्दै जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले उमेरसहित मापदण्ड पूरा गरेका नागरिकलाई स्वयं सम्पर्क गरी नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने, निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्र दिने, जनसंख्या मन्त्रालयले वार्षिक जनसंख्या सार्वजनिक गर्ने, वार्षिक मेडिकल रिपोर्ट बनाउने, अपराधका घटना स्थलमा प्राप्त भएको औंलाको छापलाई अभिलेखमा भिडाएर अपराधी पहिचान गर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको वार्षिक विश्लेषण गर्नेलगायतका बहुपक्षीय काममा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
नागरिक अभिलेख राख्ने माथि उल्लेखित आधुनिक र वैज्ञानिक विधिलाई लागु गर्ने हो भने घुसपैठ र नक्कली काममा रोक लगाउन सकिन्छ । गैरनेपालीले नागरिकता लिने काममा पनि पूर्ण्विराम लगाउन सकिन्छ ।
(हाल कुवेत)
