काठमाडौं । अख्तियारमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खानेदेखि बढुवा हुने कर्मचारीविरुद्धको मुद्दाको चाङले नक्कली कागजपत्रको बिगबिगी कति गहिरो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा वर्षैसम्म जागिर खाने देशका प्रतिष्ठित पदमा रहेका चिकित्सक, प्रधानन्यायाधीशदेखि प्रहरी, शिक्षक र अन्य कर्मचारीको नामावलीको सूची लामै छ। जुन स्वयं व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रकै लागि लज्जाको विषय हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ०७४ भदौ १ गते इन्जिनियर पिताम्बर यादवको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेको भन्दै उजुरी पर्यो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय उदयपुरमा कार्यरत यादवको डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लेखिएको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको आधारमा उनीविरुद्ध ०७४ भदौ ६ गते आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
त्यसै गरी पद्मकन्या माध्यमिक विद्यालय डिल्ली बजारका प्राथमिक शिक्षक धनप्रसाद घिमिरेले हाइस्कुल तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बुझाएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ। उनले विहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पटना, भारतको प्रमाणपत्रको आधारमा जागिर खाँदै आएका थिए ।
त्यस्तै प्रहरी नायब निरिक्षक सन्देशकुमार श्रेष्ठले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा इन्टरमिडिएट, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश बोर्ड अफ हाइस्कुल एण्ड इन्टरमिडिएट एजुकेशन युपी, भारतको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीविरुद्धसमेत आरोप पत्र दायर गरिएको हो ।
यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । विभिन्न सरकारी कार्यालय, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरुले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले सुरुको नियुक्ति र पछि बढुवाका लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मामात्रै कूल ६४ वटा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले उजुरी परेको ६४ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा ४५ जना पुरुष र १९ जना महिलाको रहेको जानकारी दिए ।
अख्तियारमा उजुरी परेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु अधिकांश भारतीय बोर्ड तथा विहारबाट मान्यताप्रप्त रहेको पाइएको छ । अख्तियारमा उजुरी परेका यी केही शैक्षिक प्रमाणपत्र बाहेक कडाइका साथ अनुसन्धान भयो भने उक्त संख्या अझै बढ्ने शिक्षाविद्हरुले दाबी गरेका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रकोमात्रै ३३ प्रतिशत मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४-०७५ अनुसार विषयगत आधारमा २०७४-०७५ को तथ्यांक अनुसार नक्कली प्रमाणपत्रको मात्रै ३३ प्रतिशत मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ।
आयोगबाट विगत वर्षहरुमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमध्ये आर्थिक वर्ष ०७४ र ०७५ मा १ सय ७४ वटा मुद्दाहरुको फैसला प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमध्ये कुल ६७.८२ मुद्दाहरुमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। जसअन्तर्गत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र तर्फ ८४.६१ प्रतिशत मुद्दाहरुमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा छ ।
आयोगले झुठा प्रमाणपत्र पेस गरेको तथ्य प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालतम आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।
