काठमाडौं । गएको पुस २ गतेबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प छ । त्यहाँ काम गरिरहेको इटलीको सीएमसी कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएपछि कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

तर, भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा गर्नुपरेको बढी कामको ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति सरकारी पक्षले नदिएपछि आयोजनामा काम गर्न नसकिने अवस्था आएको तर्क सीएमसीको छ । आयोजनाको काम २ महिनादेखि ठप्प हुँदा पनि सरकारले यसबारे कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

“मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि मेलम्ची आयोजनाको आगामी कामबारे निर्णय गर्नु प्राथमिकताको कुरा नभएर नै होला, हालसम्म आयोजनाबारे केही निर्णय आएको छैन,” मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले भने, “सरकारले यसबारे निर्णय नगर्दा मेलम्चीको आगामी काम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल छ ।”

सरकारले मेलम्ची आयोजनामा पछिल्लो समय काम गरेको इटालीको सीएमसी कम्पनीलाई नै पुनः आयोजनाको काममा फर्काउन कुनै पहल नगरेको समिति बताउँछ । “सीएमसी कम्पनी आयोजनामा फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने अहिलेको मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा भनेको आर्थिक संकटमा फसेको उक्त कम्पनी आयोजनामा फर्किएर पनि काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो,” मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सूर्य कँडेलले बाह्रखरीसँग भने, “सीएमसीसँग हामीले बारम्बार वार्ता गरिरहेका छौं, फोन गरिरहेका छौं, काममा बोलाइरहेका छौं भन्ने खालको कुरा सत्य होइन । ठेक्का रद्द भएपछि सीएमसीले हामीसँग केही सर्त राखेको पनि छैन । आयोजनाको काम कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा मङ्गलबारसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।”

मेलम्ची आयोजना निर्माणको ठेक्का नेपाली सेनालाई दिने कुरा भ्रामक प्रचारमात्र भएको समितिको दाबी छ । “नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयमातहत भइरहेको काममा सरकारले अर्को मन्त्रालय मातहतको निकायलाई ठेक्का हाल्न पाउने व्यवस्था हुँदैन । आयोजना निर्माणबारे समितिले नयाँ सम्भावना खोजिरहेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने भन्ने हल्लामात्रै हो, त्यसमा सत्यता छैन,” समितिका प्रवक्ता पन्तले बाह्रखरीसँग भने ।

मेलम्ची आयोजनालाई अघि बढाएर काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउनका लागि समितिसँग दुईवटा विकल्प रहेको समितिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कँडेल बताउँछन् । “एउटा विकल्प भनेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर नयाँ निर्माण कम्पनी ल्याउनु हो, अर्को विकल्प भनेको छोटो प्रक्रियाबाट निर्माण कम्पनी ल्याउनु हो,” कँडेलले भने, “छोटो प्रक्रियाबाट कम्पनी ल्याउँदा असारअघि नै मेलम्चीको पानी सुरुङमा पथान्तरण गर्न सकिन्छ । तर, ऐनअनुसार कम्पनी ल्याउँदा यो बर्खाअघि मेलम्चीको पानी पथान्तरण गर्न सकिँदैन । ग्लोबल टेन्डर गर्दा कम्पनी ल्याउन ६ देखि ९ महिना लाग्छ । अहिले नै यो प्रक्रिया अपनाई हाल्दा पनि दसैं, तिहारका कारण करिब १ वर्षपछि मात्र आयोजना सुरु हुने देखिन्छ । तर आयोजनामा कुन प्रक्रियाअनुसार निर्माण कम्पनी ल्याउने भन्नेमा सरकारले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।”

यता खानेपानी मन्त्रालय पनि मेलम्ची आयोजनाको अबको काम कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे केही थाहा नभएको बताउँछ । “मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने मन्त्रालयलाई पनि थाहा छैन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर सुवेदीले भने, “आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेलम्ची आयोजना विकास समितिलाई छ । अबको प्रक्रियाबारे समितिले नै बोल्छ ।”

समितिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कँडेल आयोजना निर्माणमा निर्माण कम्पनी ल्याउनेबारे सरकारले केही नबोल्दा आयोजना निर्माण हाल अन्योलमा रहेको बताउँछन् । सीएमसीले हात झिकेको र सरकारी पक्षले कुनै निर्णय नगर्दा मेलम्चीमा काम गरेका ७ सय २५ जना नेपाली र भारतीय कामदारले २ महिनाको पारिश्रमिकसमेत पाउन सकेका छैनन् । 
     
सचिव–मन्त्री टकराव
केही समयअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेको इटलीको सीएमसी कम्पनीले आयोजनाको काम छोडेपछि खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच विवाद चुलिएको थियो । मंगलबारमात्रै सचिव गजेन्द्र ठाकुर मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएका छन् । “राम्रो काम गर्न खोज्दा मैले मन्त्रीज्यू र मन्त्रालयकै साथीहरुबाट सहयोग पाउन सकिनँ,” सचिव ठाकुरले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने । 

मन्त्री मगर ‘काम छोडेर भागेको’ इटलीको सीएमसीलाई नै आयोजनाको काममा फर्काउने अडानमा छिन् । सचिव ठाकुर भने आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको सीएमसीलाई होइन, अब आयोजनाको काम नयाँ निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने अडानमा थिए ।

मन्त्री मगर र सचिव ठाकुरको यही विषयमा सहमति नहुँदा मन्त्रालयले सचिव ठाकुरलाई सरुवा गरेको हो । “मैले हालसम्म मन्त्रालयबाट सरुवाको चिठी बुझिसकेको छैन,” सचिव ठाकुरले भने ।   

मन्त्री मगरले सीएमसीलाई फर्काउन चलखेल गरेको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको छ । ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुतानी दिँदा सीएमसी आयोजनामा फर्किने एक अधिकृत बताउँछन् । “तर उक्त रकम तिरेर सीएमसी फर्काउँदा सरकारलाई ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा लाग्ने देखिन्छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “सीएमसी नफर्काऊँ, काम गर्नसक्ने अर्को निर्माण कम्पनीलाई आयोजना ठेक्का दिऊँ भन्ने सचिवको अडानमा मन्त्रीको असन्तुष्टि थियो । सचिव सरुवा गर्ने मुख्य विवाद यही हो ।”