काठमाडौं । नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी दोस्रो बैठक आज (बिहीबार) देखि सुरु भएको छ । गत साउनमा भएको पहिलो चरणको वार्तामा खोलेका छलफलको दायरालाई संश्लेषित गर्ने उद्देश्यसहित दास्रो चरणको वार्ता सुरु भएको हो ।

पोखरामा सुरु भएको वार्ता भोलिसम्म चल्नेछ । वार्तामा नेपालको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सवीशंकर सैंजूले लिएका छन् । भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व वाणिज्य विभागमा संयुक्त सचिव (दक्षिण एसिया) भुपिन्दर सिंह भल्लाले गरेका छन् । वार्ता विशेषतः नेपालले भोगिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको पहलमा केन्द्रित हुनेछ । सहसचिवस्तरीय वार्ता पूर्वाधार र आयात–निर्यातमा रहेको सुविधाका विषयमा पनि चल्ने बताइएको छ ।

विशेषगरी वार्ताले सन्धिमा नेपालको हितमा हुनेगरी परिमार्जन गर्न माग गरिने बताइएको छ । वार्तामा भारतले नेपाली उत्पादनमा लगाएको कोटा प्रणाली, नेपालले भारतलाई दिँदै गरेको सहुलियत हटाउन तथा भारतले नेपाली उत्पादनमा लगाउँदै आएको एन्टि डम्पिङको नियम हटाउन पहल गरिँदैछ ।

यता, नेपाल र भारतबीचको सन्धि जेजस्तो भएपनि नेपाली अधिकारीहरुलाई भारतीय अधिकारीहरुले विश्वास नगर्नु नै द्विपक्षिय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारी उच्चस्तरीय स्तरबाट यो चुनौति हल गर्न नसकिने भएका राजनीतिक स्तरबाटै यसको समाधान गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

त्यसो त, व्यापारी–व्यापारीबीच नै आवाज तथा विश्वासमा एकरुपताको कमी रहेको देखिएको छ । सबैले दुई देशबीच भएको सन्धिमा नेपाली हितमा हुनेगरी पुनर्विचार गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । तर, केहीले भने सन्धि नै पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सन्धि पुनरावलोकन वार्तामा उठाइनुपर्ने विषयबारे बोल्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा भारतलाई मात्र फाइदा भएको बताए । यसर्थ, द्विपक्षीय हितमा बनाउने गरी सन्धि पूरै पुनर्लेखन गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, “भारतले नेपाली उत्पादनमा बिना हिचकिचाहट एन्टि डम्पिङ नियम लगाउँदै आएको छ । यसकारण हाम्रो उत्पादन निर्बाध रुपमा भारत प्रवेश हुन पाउँदैनन् ।” भारतले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानुनका कारण नेपालका विभिन्न उत्पादन सहज भारत प्रवेश पाउँदैनन् । कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म भारत प्रवेशमा कडाइ छ ।

नेपालले पनि आफ्नो व्यावसायिक हैसियत कायम राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले प्रश्न गरे, “हामीले निर्यात गर्ने उत्पादनमा भारतले कडाई गर्दा हामीले कडाई गर्न किन नहुने ? यसो गरे भारतसँगको व्यापार घाटामा कमी त आउँछ ।”

भारतसँग कडा भएर प्रस्तुत हुन नेपालले खुट्टा कमाएको उनको दाबी छ । उनले भने, “सरकारले अभिभावकत्व लिओस्, सन्धिमा आफूलाई बेफाइदा हुने विषयहरु खारेज गरोस् ।” आफ्नो कम्पनीले उत्पादन गरेको कम्पनी ओषधी भार निर्यात हुन नपाउनुमा उनको ठूलो आक्रोश छ । उनले भने, “हाम्रा गुणस्तरीय औषधी भारत नजाने, त्यहाँ ढुसी परेका औषधी नेपाली जनताले जलाउनुपर्ने ?”

उनले उद्यमशील नेपालीमाथि कुप्रभाव पार्ने सबैं व्यवस्था खारेज गर्न आग्रह पनि गरे । यति ठूलो व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्नेबेलामा अहिले सरकारले नयाँ सचिव नियुक्त गरेको छ । उनले सन्धि बुझ्नै समय लाग्ने भएकाले नेपालको क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

यसैबीच नयाँ वाणिज्य सचिवले खुलारुपमै द्विपक्षिप हितका विषयमाथि छलफल हुने बताएका छन् । नेपालको व्यापार घाटा, विशेषगरी भारतमाथिको परनिर्भरताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ पहल उनले बताए ।

उनले भने, “कनेक्टिभिटि, ननट्यारिफ ब्यारियर र साफ्टाका कारण प्रभावित एमएफएनको दायरामाथि छलफल हुनेछ । वार्ताले आपसी पहिचानमा जोड दिँदैछ ।” हित दुवै पक्षको हुने उनको दाबी छ ।

त्यसो त, सन्धि पुरावलोकन एकैपटक सकिहाल्ने विषय होइन भने तत्कालै सल्ट्याउनुपर्ने विषयका बारेमा मात्र छलफल गर्नुपर्ने वार्ता पनि होइन । सरकारले भने सबैपक्षबाट आएका सुझाव आत्मसात् गर्दै पुनरावलोकन वार्तामा सहभागी भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्ता सम्भवतः अर्को चरणमा पनि जान सक्छ । सामान्यतयाः सन्धि पुनरावलोकनका लागि ४ देखि ६ चरणका वार्ता हुने गर्दछन् । यता, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले आन्तरिक क्षमता विकास गरेर मात्र अरुसम्म पुग्नुपर्ने बताए । उनले भने, “पहिलो आन्तरिक क्षमता गर्नुपर्छ, आफू बलियो हुनुपर्छ । तर, मार्केटमा उत्पादन बिक्री गर्न सहज छ भने उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ ।”

वनस्पति घिउको आयातमा भारतले कोटा सेट गर्दा यहाँको उत्पादन कम हुन थालेको थियो । अहिले सोही उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न खोज्दा ‘उत्पादन कम भएको छ किन कोटा बढाउनुपर्यो ?’ भनी प्रश्न गर्ने गरिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार तर, अहिलेको सकारात्मक पक्ष भनेको विश्वास बढ्नु हो । सोही कारण नेपाललाई कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल कन्द्रित हुने उनको दाबी छ ।