देशभित्र प्रायः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटोघाटो, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा जस्ता विषयमा मात्र छलफल हुने गर्छन् । तर, दिनप्रति दिन शृंखलाबद्धरूपमा ३÷४ वर्षे बालिकादेखि ७१ वर्षको आमासम्ममाथि भएको हिंसा, बलत्कार तथा हत्याजस्ता विषय भने खासै राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने गरेका छैनन् किन ? दिनहुँ औसत तीन जना महिला तथा बालबालिका बलात्कृत हुने गरेका छन् भने अन्य दुई जनामाथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको छ ।
घटनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष करिब एक हजारभन्दा बढी बलात्कारको सिकार हुन्छन् । बलात्कारका घटना हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्ने गरेको डरलाग्दो अवस्था छ । बलात्कारका प्रयासका घटना हरेक वर्ष १६ प्रतिशतका दरले बढेका छन् । पहिलेका तुलनामा बलत्कारका घटना प्रहरीसमक्ष पनि बढी पुग्ने पनि गरेको छ । नेपालमा यसरी भएका बलत्कारका घटनामा उत्पीडन र वर्बरता पनि बढी नै देखिन्छ । पछिल्ला घटनमा अबोध बालबालिका बलात्कृत भएका छन् भने बलात्कारपछि हत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । त्यसैले बलात्कार समग्र समाज र सभ्यताको कलंक पनि हो । अनि बलात्कारविरुद्धमा बनाएका कानुन कार्यान्वयन गर्न र अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
जनप्रतिनिधिका नाताले र नेपाल महिला संघको पूर्वअध्यक्ष भएर विभिन्न जिल्लामा जाने सिलसिलामा बटुलेको अनुभव एवं ‘निर्मलाको न्यायको लागि हाम्रो अभियान’ नाममा भर्खरै धेरै जिल्लामा सञ्चालन गरेको अभियानको आधारमा एवं वर्तमान सरकारले अझैपनि निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन नसकेको कारणले म आफैँ प्रस्तावक र सांसद द्वय लक्ष्मी परियार तथा रामबहादुर विष्ट समर्थक भएर निर्मलाको न्यायको लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालय दर्ता गराएका छौँ । यो लेख त्यसै घटनाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
मुलुकमा दिन प्रतिदिन महिला तथा बालिकामाथि हत्या र बलात्कारका घटना भइरहेका छन । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शासन गर्ने व्यक्तिको सोच र महिलाप्रति हेर्ने समाजको दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन भएको छैन । नेपालको संविधानमा महिला र पुरुषबीच एवं कुनै पनि जात, वर्ण, लिंगको आधारमा विभेद गरिनेछैन भन्ने लेखिएको छ । त्यसको प्रस्तावनामा नै लैंगिक विभेदको अन्त्य भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन न त सरकारले नै गरेको छ न त नेपाली समाज सिंगोरूपमा उठेर हिंसा विरुद्धको अभियानमा लाग्न सकेको छ ।
एकातर्फ महिला र पुरुषबीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभेद अझै पनि व्याप्त छ भने अर्कोतर्फ तराईमा महिला दाइजो, बोक्सीको आरोप आदिबाट प्रताडित छन् । हिमाली र पहाडी भेगमा छाउपडी प्रथा, झुमा र देउकी प्रथाबाट पीडित छन् । हरेक दिन खाडी मुलुकमा पसुसरह महिला अँध्यारो कोठीमा बेचिन पुग्छन् भने देशभित्र पनि हरेक दिन ३÷४ वर्षीया बालिकादेखि हजुर आमाको उमेरका महिला बलात्कृत भइरहेका छन् ।
यसै क्रममा यही २०७५ श्रावण १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका – २ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरियो । यस घटनालाई लिएर स्थानीयवासी, मानवअधिकारकर्मीले आन्दोलन पनि गरे । आन्दोलनको क्रममा कतिले ज्यान गुमाए भने कति अहिले पनि घाइते भएर उपचाररत छन् । तर, अनुसन्धानमा रहेका प्रहरीले हतार हतार उनको शव र लगाएको लुगा पखालेर प्रमाण नै नष्ट गरे । हत्या भएको ३ दिनपछि प्रहरीको घेराबन्दीमा उनको अन्तिम दाहसंस्कार गरियो । निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर सदन, सडक तात्यो र यो घटना राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो । सरकारले जसरी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन त गर्यो तर त्यसले अपराधी को हो ? भन्ने किटान गर्न सकेन । यो घटनालाई ढाकछोप गर्न सरकारले मानसिक सन्तुलन गुमाएका दिलिप सिंह बिष्टलाई यातना दिएर अपराध स्वीकार गर्न वाध्य पार्यो । तर, उनको डीएनए नमिलेपछि उनी छोडिए ।
निर्मलाका बाबुले कञ्चनपुरमा पुनः छोरीका लागि न्याय मागेर अनशन सुरु गरेपछि सरकारले फेरि नाटकीय ढंगले अर्को हर्कत गर्यो । निर्दोष प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई मानसिक यातना दिएर अपराध स्वीकार गराउन वाध्य पार्यो । उनीहरू पनि डीएन नमिलेपछि छाडिए ।
आज यो घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । निर्मलाका वुवा अनशनमा छन् तर सरकार मौन छ । र अपराधीलाई पक्रन असफल भएको छ । अर्कोतर्फ कञ्चनपुरमा आन्दोलनरतः महिला मानवअधिकारकर्मीलाई समेत डर, धम्की, त्रास देखाउने र निर्मलाका परिवारमा पनि घर झगडा लगाई अपराधको ढाकछोप गर्न सरकार स्वयं उद्यत देखिएको छ ।
यही घटनाको सेरोफेरोमा कतिपय नागरिक समाजका अगुवाले ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ भन्दै निर्मलाको पोस्टर ठाउँठाउँमा टाँस्ने काम गर्दा सरकारले यो अभियानलाई कमजोर बनाउन निर्मलाको पोस्टर च्यात्न लगाउने र प्रधानमन्त्रीको पोस्टर त्यहीमाथि टाँस्न लगाउने कार्य गरेको थियो । यसलेसमेत वर्तमान सरकार निर्मलालाई न्याय दिने पक्षमा नभएको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्कोतर्फ भर्खरै पौष २२ गते प्रधानमन्त्रीले सदनमा सार्वजनिक महत्त्वको वक्तव्य दिदाँ निर्मलालाई न्याय सडकबाट पाइँदैन सरकारले दिन्छ भने । सदनमा जति नै चर्को स्वरमा बोले पनि अपराधी या दोषीलाई नेपाली समाज समक्ष उभ्याउन नसक्नेसँग ‘निर्मलालाई न्याय खोइ’ भन्ने प्रश्न सचेत नेपालीले सोधिरहेका छन् । सरकार यस घटनालाई ढाकछोप गर्न तल्लीन छ भने नेपाली जनता निर्मला पन्तको हत्यारा सिंहदरबार र वालुवाटारको कुर्चीबाट संरक्षित भएको भनिरहेका छन् । तर, सरकार नाजबाफ छ । किन ? यी सबै सरकारको रबैया र क्रियाकलापले निर्मलाले न्याय पाउने र अपराधी पक्रनेमा शंका नै देखिन्छ ।
त्यसैले पीडितलाई न्याय, अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय दिलाउन बलात्कार, हत्या र हिंसाको रोकथाम गरी हजारौं अन्य निर्मलालाई हिंसाबाट बचाउन जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सदनमा छलफलको लागि दर्ता गराएका छौँ । छलफलका लागि प्रतीक्षारत छौँ । निर्मला नेपालकी छोरी हुनु । यस घटनलाई कुनै राजनीतिक दलको चस्माबाट नहेरी, सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी निर्मलाको न्यायका लागि जुट्न सिंगो नेपाली समाज सदन र सडकबाट जाग्नैपर्छ । नत्र मुलुकले यस्तै नियति भोगिरहनु पर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य
