केही पहिले माओवादी विद्रोहमा संलग्न पूर्व लडाकुले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरे । सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेर २०७५ पुस ९ गते सम्झौता गरी उनीहरूको माग पूरा गर्ने घोषणा गर्यो । माओवादी विद्रोहबाटै प्रभावित राज्यका सुरक्षाकर्मीका परिवार पनि विभिन्न माग राखेर काठमाडौंमा धर्नामा बसे । सरकारले उनीहरूसँग भने वार्ता गर्नुको साटो सोमवार प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लियो । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले सन्तानका लागि निःशुल्क शिक्षा, परिवारका एक जना सदस्यलाई सरकारी जागिर दिनेलगायतका पूर्वसहमति कार्यान्वयनको माग राखेर धर्ना दिएका हुन् । आफ्नो धर्नालाई उपेक्षा गरेकोमा आक्रोशित आन्दोलनकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामाको पनि माग गरेका छन् । 

गृहमन्त्री थापाको राजीनामा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारको मुख्य माग भने होइन । माओवादी लडाकु र तिनका परिवारलाई राज्यले विभिन्न पटक गरेर सुविधा र सहुलियत दिइरहँदा राज्यका तर्फबाट लडेका सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारलाई उपेक्षा गरिएकाले उनीहरूको चित्त बढी नै दुखेको हुनुपर्छ । यथार्थमा राज्यका सुरक्षाकर्मी स्वेच्छाले नभएर सरकारले खटाएका कारण द्वन्द्वमा होमिएका हुन् । माओवादी लडाकुले भने स्वेच्छाले बन्दुक उठाएका हुन् । यसैले राज्यको दायित्व माओवादी लडाकुप्रति नभएर आफ्ना सुरक्षाकर्मीप्रति बढी हुनुपर्ने हो । तर, माओवादी सत्तामा हुँदा पनि नहुँदा सरकारहरूले लडाकु तुष्टीकरणको नीति अपनाए । राज्यको साधन स्रोतको ठूलो हिस्सा माओवादी लडाकुका नाममा खर्च हुँदा त्यसको पनि प्रमुख अंश माओवादी नेताहरूकै पोल्टामा पुगेको चर्चा व्यापक भएकै हो । सम्भवतः यही कारणले लडाकुका माग सजिलै र छिटै पूरा हुने गरेका पनि हुनसक्छ । 

माओवादी विद्रोहका नाममा राज्यको दोहन अब त अति नै भइसक्यो । द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो पैसा दिएर थामथुम पार्ने नियतले पनि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम भइरहेको देखिएको छ । माओवादी नेताहरू सत्तामा पुग्दा आफ्ना सहकर्मीलाई राज्यको ढुकुटीबाट पोस्न मन लाग्नु अस्वाभाविक नहोला । तर, राज्यले कुनै पक्षलाई पोस्ने र उस्तै अवस्थाको अर्को पक्षलाई उपेक्षा गर्ने गर्नु अन्याय हुन्छ । माओवादीका पूर्वलडाकुलाई दिने र दिइएको सुविधा तथा सहुलियत सुरक्षाकर्मीका परिवारले पनि पाउनुपर्छ । यसमा अहिले अपनाएको दोहोरो मापदण्ड र विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । तर, कसैलाई द्वन्द्वका नाममा थप सुविधा र सहुलियत दिइरहनु न्यायोचित हुँदैन । यसैले सरकारले द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारसँग तत्काल वार्ता गरेर समस्या टुंग्याउने र आयन्दा कसैलाई पनि राज्यको ढुकुटीबाट अन्यायपूर्वक पोस्ने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ । नेपाली जनताको ढुकुटी नेताहरूको निजी सम्पत्ति हैन ।