अत्यन्तै दुःखदायी घटना टीकापुर नरसंहार अझै बिर्सन सकिएको छैन । विसं २०७२ भदौ ७ गते जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएको बेला नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको निर्मम र वर्वर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटना सम्झिँदा अहिले पनि शरीर काप्न र मन भक्कानिन थाल्छ । जुनसुकै राजनीतिक नाराको नाममा किन नहोस् मान्छेलाई जिउँदै जलाउने र खुकुरी भाला रोपी रोपी हत्या गर्ने अमानवीय र हिंंस्रक गतिविधि जघन्य अपराधै हो । अरु केही हुन सक्दैन ।

टीकापुर हत्याकाण्डका सम्पूर्ण दोषीलाई सरकारले कडा कारबाही गर्नुको साटो उक्त काण्डका मुख्य अभियुक्त ठानिएका तथा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रेशम चौधरीलाई उल्टै सम्मानस्वरुप जेलबाट निकालेर संसद् भवनमा लगी सांसदको शपथ गराइयो । यसो गर्नुको अर्थ हत्याकाण्डलाई वैधानिकता दिनु, हत्या भएका परिवारजनलाई थप पीडा दिनु, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु, कानूनी राज्यको धज्जी उडाउनु र सत्ताको  बलमा गंभीर अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु हो ।

यो विषय व्यक्तिगत ढंगले टीकापुर काण्डका पीडित र रेशम चौधरीसँग मात्र जोडिएको विषय होइन । यो सिंगो समाजको प्रवृत्ति, राज्यको चरित्र र भोलिका दिनमा जो कसैलाई पनि हुनसक्ने विषय हो । एउटा अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दै जाने हो भने भोलिका दिनमा समाजले कस्ता कस्ता दुर्घटना बेहोर्नु पर्ला चिन्ताको विषय यो हो । जुनसुकै नाममा किन नहोस् अपराधलाई राजनीतिको नाममा उम्किने मौका दिन हुँदैन । अपराधीलाई कानुनबमोजिम कडा सजाय दिनुपर्छ । वास्तवमा हिंसा, आतंक र अपराधको कुनै सिद्धान्त, धर्म, भाषा वा जात हुँदैन । जुनसुकै रंगमा देखिए पनि अपराध राज्यको कानुनी कारवाहीको भागिदार हुन्छ । अन्यथा राज्यले विभिन्न बहानामा अपराधलाई छुट दिँदै जाने हो भने दण्डहीनता र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । 

हामीले सञ्चार माध्यममा सुनेको इथोपिया, सुडान र सिरियाको नरसंहार र त्यसबाट प्रभावित बालबालिका, वृद्ध र महिलाको चित्कार भोलि हामीले हाम्रै समाजमा देख्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर राज्य संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।

टीकापुर काण्ड अपराधिक घटना हो । राजनीतिको आडमा सुरक्षामा खटिएका राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मीलाई जिउँदै जलाउनेजस्तो हिंस्रक घटनामा संलग्न कुनै पनि अपराधीलाई जेसुकै बहानामा उम्किन दिनु हुन्न । हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्तको रुपमा रेशम चौधरीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । न्यायालयबाट निर्दोष भेटिएपछि पनि उनलाई उन्मुक्ति दिनुहुन्न भनियो भने उपयुक्त नहोला तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अनि प्रहरीको हिरासतमा रहेको अभियुक्तलाई फूलमाला लगाएर शपथ गराउनु संविधानको उल्लंघन, अपराधको राजनीतिकरण र कानुनी राज्यको उपहास हो । 

यस घटनाबाट प्रष्ट हुन्छ दुई तिहाइको बलमा बनेको कम्युनिष्ट सरकार आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि, अपराधको अगाडि कसरी झुक्छ भनेर । संविधानको पालना गर्नुपर्ने कानुनको रक्षा गर्नुपर्ने, दोषीलाई कार्वाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकार आफैँ कानुन उल्लंघन गर्छ र पीडितहरुको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गर्छ भने ‘नेपालको कानुन दैवले जानुन्’ भन्नुबाहेक नागरिकसँग अरु विकल्प हुँदैन । 
(महासचिव, नेपाल तरुण दल )