जानिफकारहरू भन्छन् – नेपालको अस्तित्व खतरामा छ । यसको अर्थ हुन्छ नेपाल भत्रे देश नै संसारको नक्साबाट गायब हुने जोखिम छ । त्यस्तो पनि होला ? पत्यारै लाग्दैन । हुँदाहुँदा नेपालका राष्ट्रपति आफैँले मुलुकको एकता र अखण्डता खतरामा रहेको भत्र थालेका छन् । कतै नेपाल साँच्चै हराउने त होइन भत्रे शंका लाग्दै गएको छ । एक छिनलाई मानिलिऊँ – नेपाल ढिलोचाँडो कुनै दिन केही कारणवश हराइ हाल्यो रे ! त्यसबेला के होला र कसले के भन्ला ? नेपालले चर्चेको भूभाग त यथावत नै रहला भलै यसको नाम बदलिएला । नेपालीहरू पनि यथावत नै रहलान् तर परिचय अर्कै होला । आखिर सार्वजनिकरूपमा यसको लागि को जिम्मेदार थिए भत्रे विवाद अवश्य निस्किहाल्ला ।
नेपाल कै अस्तित्व नरहेपछि सबभन्दा पहिले राष्ट्रपति नै आलोचित हुनेछन् । नेपाल राज्य प्रमुखले नै यस देशको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर सबैले कराउनेछन् । त्यसबेला जो राष्ट्रपति भए पनि उनले भत्रेछन् – उनी दोषी छैनन् । किनभने नेपालको संविधानले उनलाई यो जिम्मेदारी दिएकै छैन । हुन पनि हो देश जोगाउने जिम्मेदारी नेपालको राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएकै छैन । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु उनको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ मात्र भनेको छ ।
देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता आदि सुरक्षा गर्ने जिम्मेदारी राष्ट्रपतिलाई दिइएकै छैन । त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भनी संविधानले तोकिदिएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने देशमाथि कुनै संकट आउँदा पनि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्देशन अनुसारमात्र केहीगर्न पाउँछ । यसको अर्थ हुन्छ देश जोगाउनेजस्तो कार्यमा पनि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय र सिफारिस कुर्नु पर्छ । त्यसकारण नेपालको अस्तित्व मेटियो भने पनि कसैले राष्ट्रपतिलाई दोष दिने ठाउँ पाउँदैन । नेपालको संविधानमा टेकेर राष्ट्रपति चोखिन सक्छ ।
हामीलाई लाग्छ – देशलाई संकट आइपरेको घडिमा बचाउने अभिभारा प्रधानमन्त्रीको काँधमा हुन्छ । हुन पनि नेपालको संविधानले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेर किटानी गरेको छ । तर, संविधानले मन्त्रिपरिषद्को अधिकार, प्रधानमन्त्रीको अधिकार र मन्त्रीहरूको अधिकारबारे मात्र बोलेको छ । उनीहरूको कर्तव्यबारे केही बोलेको छैन । देशै नरहने अवस्थामा कार्यकारिणी अधिकार बहन गरेको मन्त्रिपरिषद् र त्यसको प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेदारी हुनुपर्ने हो । तर, संविधानले नतोकेको जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री पनि पन्छिन सक्छन् र भत्र सक्छन् – संविधानले मलाई नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा दिएको छ । सो गर्दागर्दै कुनै प्रकारले देश नै ड्ुब्यो भने म कसरी जिम्मेदार हुन सक्छु । मैले त पूर्ण दक्षताका साथ शासन चलाएकै हुँ । त्यसमा पनि देश जोगाउने काम अरू कसैलाई संविधानले सुम्पेको छ । उही नै यसका लागि दोषी ठहरिन्छ । यस परिस्थितिमा नेपालको खती भयो भने नेपालका प्रधानमन्त्री यस संविधानअनुसार मुक्त हुन सक्छ ।
नेपालमाथि असुरक्षाको खतरा आउने जोखिमलाई आजको संविधानले आत्मसात् गरेको छ । र सुरक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्र्यि सुरक्षा परिषद्लाई सुम्पिएको छ । सो परिषद बारे संविधानमा लेखिएको छ — नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न एक ७ जनाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने छ । त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तोकिएको छ भने यसमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति रहने भनिएको छ । तर, यसको अधिकार सिफारिस गर्नेमात्र हो । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेदारी नेपाल सरकारको नै हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
यसै भागमा यो पनि भनिएको छ – नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ । यसबाट के देखिन्छ भने देशको रक्षा गर्ने जिम्मेदारी सेनाकै काँधमा बिसाइएको छ । तर, यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सेना स्वतन्त्र देखिँदैन । किनभने यो काम यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाले गर्ने बुझिन्छ । यस महलमा प्रष्ट लेखिएको छ नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पत्र भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । यसबाट के निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ भने देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको भए पनि सो कार्य राष्ट्रपतिको आदेशमा मात्र हुनसक्ने रहेछ । राष्ट्रपतिले पनि सो आदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दिन सक्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा गर्न सक्नेछ । यो सेरोफेरोमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनासमेत यस जिम्मेदारीबाट उम्कन सक्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार यस जिम्मेदारीबाट उम्कनै नसक्ने कोही छ भने त्यो हो नेपाली नागरिक । किनभने राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानले किटानका साथ लेखेको छ । त्यसैले कुनै दिन नेपालको खती भयो भने राज्यका अरु अधिकारी उम्कने, मुक्ति पाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने संविधानले ठाउँ दिएको छ तर नेपाली नागरिक भने पन्छिन पाउँदैन । किनभने त्यो उसको मुख्य कर्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगमा बसेका अधिकारीको अधिकारबारे संविधानले विस्तृत चर्चा गरेको छ तर उनीहरुको कर्तव्यबारे मौन बसेको छ । देश नै जोगाउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी नेपाली नागरिकको काँधमा बिसाएर राज्यका अधिकारीलाई अधिकार सम्पत्र गरिएको छ । यही नै हाम्रो संविधानको मौलिकता देखिन्छ ।
