काठमाडौं । ट्रायल पास गरेर ९ महिना बितिसक्दा पनि सवारी चालकले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणको जिम्मेवार निकाय यातायात व्यवस्था विभाग जिम्मेवार नबन्दा ट्रायल पास गरेर पनि चिटको भरमा सवारी चलाउन चालक बाध्य छन् । 
ट्रायल पास गरेपछि सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिने चिटमा चालकको फोटो हुँदैन ।

“चिटमा चालकको फोटो नहुँदा चिटको दुरुपयोग भएको पत्ता लगाउन हामीलाई कठिन छ,” महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी बसन्तकुमार पन्तले भने, “एउटाको चिट अर्को चालकले प्रयोग गरे के को आधारमा चेकजाँच गर्ने समस्या छ ।”

चिटको दुरुपयोग रोक्न ट्राफिक प्रहरीलाई चुनौती छ भने चिटको भरमा सवारी चलाउने चालक पनि ट्राफिक प्रहरीबाट उत्तिकै पीडित छन् ।  सही चालकले चिट बोकेर सवारी चलाउँदा पनि ट्राफिक प्रहरीको अनावश्यक केरकार सहनु परेको चिटबाहक चालकको गुनासो छ ।

सरकारले ३ वर्षअघि जारी गरेको विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र पाउन अझै समस्या छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्समा नयाँ प्रविधि सुरु गरे पनि मागअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेशिन नराख्दा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण असहज बनेको हो ।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि अनलाइन फारम भरेर ट्रायल पास गरेको ९ महिना बित्दासम्म सर्वसाधारणले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । “मैले ठूलो भर्‍याङबाट वैशाखमा मोटरसाइकलको ट्रायल पास गरेको हुँ,” मङ्गलबार यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स पाउन आएका सप्तरीका जितेन्द्र साहले भने, “९ महिना बितिसक्यो तर अझै स्मार्ट लाइसेन्स पाएको छैन । त्यतिबेला कार्यालयले दिएको चिटको भरमा मोटरसाइकल चलाइरहेको छु ।”

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरुले स्मार्ट लाइसेन्सबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसमक्ष प्रश्न गरे । सांसदहरुले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र हालको वितरणको अवस्थाबारे मन्त्री महासेठलाई प्रश्न गरेका हुन् ।

बैठकमा सांसद राजेन्द्र राईले सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणलाई चुस्त बनाउन माग गरे ।

“अहिले गाउँ–गाउँमा स्मार्ट लाइसेन्सका बिचौलिया सल्बलाएका छन् । यसमा सरकार चनाखो बन्दै स्मार्ट लाइसेन्समा हुने भ्रष्टाचार सरकार आफैले रोक्नुपर्छ । यसमा मन्त्रीज्यूले चासो राख्नुपर्छ,” सांसद राईले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
गतवर्ष यातायात व्यवस्था विभागले भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई ७ लाख ५० कार्ड प्रिन्ट गर्ने ठेक्का लगाएको थियो ।

मद्रासले समयमै स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नसकेपछि विभागले कत्तिक २८ गते २ महिनामा ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरी नेपालको मालिका इन कर्पोरेटलाई ठेक्का लगाएको थियो ।

“हालसम्म मालिकाले २ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसकेको छ । जसमा १ लाख ३० हजार स्मार्ट लाइसेन्समा डाटा इन्ट्री गरेको छ,” यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बाह्रखरीसँग भने, “मालिकालाई ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा दिएका हौं । यही २८ गतेभित्र मालिकाले सो संख्याका स्मार्ट लाइसेन्स विभागलाई जिम्मा लगाइसक्ने छ ।”

निर्देशक उपाध्ययका अनुसार मालिकालाई बाँकी २ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अब ९ दिन समयसीमा छ । स्मार्ट लाइसेन्सको दैनिक माग १० हजार छ । मागलाई धान्ने गरी प्रिन्ट गर्नसक्ने मास प्रिन्टर ल्याउने भने पनि विभागले हालसम्म मास प्रिन्टर ल्याएको छैन ।

विभागले मास प्रिन्टरको ठेक्का आह्वान एक महिनाअघि नै प्रकाशित गरे पनि हालसम्म यसको मूल्याङ्कन प्रक्रिया नसकिएको र इच्छुक ठेकेदार नभेटिएको निर्देशक उपाध्ययले बताए । “हामीले सूचना प्रकाशित गरेपछि भारतको एउटा र फ्रान्सका २ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनी मास प्रिन्टर खरिदका लागि आएका छन्,” निर्देशक उपाध्याले भने ।

मास प्रिन्टर खरिदका लागि विभागले कम्पनी मूल्याङ्कन गर्न ढिलाइ गर्दा विभागमा मास प्रिन्टर आउन नसकेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सको माग दैनिक १० हजार भए पनि मालिकाले हाल दैनिक ५ सयदेखि २ हजार मात्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरिरहेको छ ।

अब ९ दिनभित्र मालिकाले बाँकी २ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नसक्ने छाँटकाट देखिँदैन । 

“मेशिनरी काम भएकाले सधैं एकैनाशले काम हुन्छ भन्न सकिँदैन । कहिलेकाहीँ प्रविधिक समस्या आउँछ,” आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो चौमासिक प्रगति सुनाउन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलानमा बाह्रखरीको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री रघुवीर महासेठले भने, “मालिकाले कार्ड छाप्न नसके केही दिनमा मास प्रिन्टर आएपछि हाल स्मार्ट पाउन नसकेका सबै चालकलाई छिट्टै नै स्मार्ट लाइसेन्ट वितरण गरेर समस्या समाधान गर्नेछौं ।”

विभागले पनि मालिकाले तोकिएको समयसीममौ स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न नसके कुनै कारबाही गर्ने बताएको छैन ।  हाल देशका सम्पूर्ण यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत गएकाले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि काठमाडौं आउने बाध्यता चालकमा छैन ।
तर केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवार मन्त्रालय र विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणमा हेलचेक्र्‍याइँ गर्दा देशभरका करिब ८ लाख चालक कार्यालयले दिएको चिटको भरमा सवारी चलाउँन बाध्य छन् ।