नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको अहिलेको सरकार एउटा अलग ऐतिहासिक सन्दर्भमा निर्माण भएको हो । पूर्ववर्ती नेपका (एमाले) नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताको दुहाइ दिएर जनताको जीविकालाई नै प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी आफ्नोमात्रै एकल हठमा सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक विविधतालाई तिरोहित पार्दै संवाद र अन्तक्र्रियाका सारा ढोका बन्द गरेको थियो । 

सरकार बन्ने, बिग्रिने अनि फेरि बन्ने पक्रियाका लागि बिग्रिने क्रम विगत साढे दुई दशकयता चलिरहेकै छ नेपालमा । केही अपवादलाई छोडेर सरदर हरेक १०÷१२ महिनामा एउटा नयाँ सरकार बन्ने गरेको देखिन्छ । त्यसै प्रक्रियाको कडीकै अर्को फरक आयाम बोकेर दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माण भएको हो । 

यो सरकारको महत्व र ऐतिहासिकतालाई भने बिर्सनु हुँदैन । यो सरकार गठनका बेला आफ्नो पार्टीभित्रका, देशका अन्य दल एवं तिनका नेताहरूलगायत अन्य राजनीतिक सामाजिक व्यक्तिहरूसँगको व्यापक अन्तक्र्रिया र एक हदसम्मको राजनीतिक समझदारीको उपजको रूपमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले नौ बुँदे सहमतिबमोजिम कुनै पनि काम गर्न हिचकिचाएको भन्दै आफू सरकारबाट बाहिरिने कुरा एक पत्रमार्फत ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन, सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण पनि सहमतिमुताबिक नभएको अथवा गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्ने कारण पनि प्रमुख थियो । यसबाहेक मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि प्रयत्न गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी एजेन्डा सम्बोधन गर्नेजस्ता विषय पनि थिए । यी तमाम कुरामध्ये नयाँं संविधान पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएका नयाँ प्रकारका सामाजिक, राजनीतिक र भौगोलिकजस्ता जटिल मुद्दाका चाङहरू प्रमुख थिए । 

यी सबैभन्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू किनारा लगाउने काम प्रमुख थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माओवादी र अन्य ६ दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीअन्तर्गत भएका सबै संवेदनशील आधारहरूलाई विस्तारै बिर्संदै र आलटाल गर्दै कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखायो ।

पछि कुनै उपाय नभएर एमालेलाई तुरुपको रूपमा सरकारमा पुर्याइयो । प्रकारान्तरले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अन्य गौण राजनीतिक विषयमा अल्झिएर माओवादीको सविनय अनुरोधको खिल्ली उडाउँदै सबै समझदारीको बेवास्ता गर्यो । मधेसवादी दलहरूले उठाएका कतिपय जायज मागलाई अति नै अलोकप्रिय तरिकाले अवहेलना गर्दै एउटा सामाजिक फाँसीवादी सरकारको शैलीमा  प्रस्तुत भयो । यसले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका लागि लड्दैभिड्दै आएको माओवादी राजनीतिक वृत्तमा ठूलो असमझदारी सिर्जना हुन पुग्यो । 

यसैबीच एनेकपा (माओवादी)का एक जना उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गरी अर्को राजनीतिक दलको संयोजन गर्नतिर लागे । उता द्वन्द्वकालीन मुद्दा ज्युँका त्युँ हुनु, शान्ति प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा नबढ्नु, पार्टीभित्रै कलह र विद्रोहको मार आइलाग्नुले पार्टी अध्यक्ष दाहाल चौतर्फी सामाजिक राजनीतिक आक्रमणमा परे । त्यसबीच देशीविदेशी शक्तिहरूले पनि माओवादी सबै किसिमले रक्षात्मक बिन्दुमा फर्किएको देखेर द्वन्द्वाकालीन राजनीतिक मुद्दाहरूलाई समेत अदालती प्रक्रियामार्फत फछ्र्यौट गर्न गराउन अनेक तत्वलाई प्रयोग गर्न थाले । स्थिति कुनै पनि प्रकारले नवगठित नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पक्ष या नियन्त्रणमा थिएन ।

एमालले द्वन्द्वोत्तर समाजमा बन्ने सरकारको स्वरूप र त्यसका न्यूनतम प्राथमिक शिष्टाचारलाई पनि भुलेझैं ग¥यो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने श्रेय एमालेले लिन चाहन्छ भने यस लम्बिँदो संक्रमणकालले उब्जाएका भीषण नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संकटको जिम्मेवारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाईमात्र सुम्पनु किमार्थ जायज राजनीतिक सोच होइन । यसकारण, वर्तमान सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका तमाम विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्दै खुला हृदयले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकाललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।   यस मार्गमा यो सरकार र यस गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग निम्न उपयोगी रणनीतिले यो सरकारकै औचित्यलाई सार्थकता प्रदान गर्नेछ । 

अहिले विधिको शासनको स्थापना र संक्रमणकालीन न्याय नै बढी महत्वका विषय हुन् ।

प्रथम, संवैधानिक सरकारलाई सबलीकरण गर्ने: द्वन्द्वोत्तर समाजमा बन्ने प्रायः सबै सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी के हुन्छ भने बितेका समयमा विनिर्मित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक÷प्राज्ञिक आदि सबै आदर्शका धरोहरहरूलाई नयाँं शिराबाट पुनर्निर्माण गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि नयाँ युगको परिचायक मानिएको नयाँं संविधानको कुशलतापूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ ।

त्यो किनभने एउटा लोकसम्मति र बहुलतालाई अँगाल्दै विधिद्वारा गरिने शासन व्यवस्थालाई स्वीकारेर लोकतन्त्रकै बहुदलिय पिँढीमा चढिसकेपछि कुत्सित राजनीतिक तालमेल र राजनीतिक निर्णयका नजिरलाई भन्दा संविधानलाई नै सर्वोपरी ठानेर त्यसैको मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति श्रद्धावान् हुनुपर्छ । जब संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ, तब क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा सामाजिक न्याय, लैंङ्गिक समानता, घरेलु शान्ति र आम जनतामा अमनचयन स्थापित हुँदै जान्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्यामध्ये जातीय र क्षेत्रीय दृष्टिले अल्पसंख्यक रहेकालाई राष्ट्रिय सामाजिक राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन संविधानमा नै उल्लेख हुनुपर्ने केही अति संवेदनशील तत्वहरूलाई उपेक्षा गर्नु हो । त्यसैको आडमा टेकेर विश्व व्यवस्थामा मध्यम स्तरका महाशक्ति राष्ट्रहरूले चलखेल गर्न थाल्छन् । कहिलेकाहीँ त जनताको अनुमोदनबिनै ती शक्ति राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रलाई आफूखुसी विशेष सम्बन्धको दर्जा दिएर आफ्नो तुच्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्न थाल्छन् ।

फलतः द्वन्द्वोत्तर समाजका नयाँं खाले सबै मूल्य मान्यतालाई सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूपले कुरूप बनाउँदै अर्को द्वन्द्वको खाडलमा धकेल्न थाल्छन् । यस अवस्थातिर हाम्रो समाज बिस्तारै धकेलिँदै छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै जानु, सबै स्थानीय उत्पादन र वितरणका संयन्त्रहरू निकम्मा हुँदै जानु, औद्योगिक कृषि उत्पादन र श्रम बजार वैदेशिक नियोग र तिनीहरूद्वारा परिचालित संघसंस्थाहरूका नीति र नियमनका कारण लाचार हुँदै जानु आदि । 

दोस्रो, न्याय प्रणाली र राष्ट्रिय मेलमिलापको सबलीकरण ।  संक्रमणकालीन समाजमा विधिको शासन त्यतिखेर मात्र स्थापित भएको मानिन्छ जतिखेर सरकारले निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले न्याय सम्पादन गर्न न्यायालयलाई मद्दत गर्छ । साथसाथै द्वन्द्वकालीन मनका घाउहरूलाई आत्मीयता, सामाजिक अन्तर्घुलन, समावेशीकरण एवं आपसी मेलमिलापद्वारा निराकरण गर्दै शान्तिपूर्ण समाजको यात्रा सहज बनाउनुुपर्छ ।

द्वन्द्वोत्तर समाजमा सरकारको विश्वसनीयता जनधारणामा भर पर्छ, जसले आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादतीलाई कति न्यायिक ढंगले केलाएर पीडितलाई न्याय दिन सक्छ भन्ने हुन्छ । तसर्थ, सरकारले अब केमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ भने न्यायालयमात्र एउटा यस्तो मुकाम हो जसको सही  निर्णयले सरकारको लाज बच्न जान्छ । त्यसका लागि सर्वसाधारणलाई न्याय दुर्लभ हुनु हुँदैन । निष्पक्ष छानबिन गरी  तार्किक निष्कर्षमा पुग्न कुनै कुराले अड्चन पुर्याउनु हुँदैन ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि समान ढंगले निर्णय लिन सक्ने बलियो र स्वायत्त न्यायिक निकाय हुन जरुरी छ । साथै, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सबै व्यक्ति र संघसंस्थाहरू दक्ष, तोकिएको लक्ष्यप्रति निर्भीकतापूर्वक लगनशील भएर लाग्ने हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । न्याय सम्पादन र फैसला जस्तोसुकै प्रतिकूल परिवेशमा पनि विधि र पक्रियामुताबिक आवश्यक पर्ने यथेष्ठ तथ्य प्रमाणका आधारमा हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

न्यायका प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अनि नियन्त्रित हुनुपर्छ । यसरी एउटा सबल न्यायिक निकाय बन्न या बनाउन सरकार लागि परेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुककै प्रतिष्ठा बढ्ने पक्का छ । यसबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रवद्र्धन गर्न गराउन अत्यन्त सरल र सहज हुन्छ । यसरी छुट्टै पहिचान दिलाउने नितान्त नौलो वैज्ञानिक  सामाजिक परिपाटीको सूत्रपात गर्न सकिन्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी र त्यससँग सम्बन्धित संघसंस्थालाई सामान्य सुधार गरेरमात्र पुग्दैन, तिनलाई आवश्यक परेमा नयाँ संरचनामा ढाल्न पनि सक्नुपर्छ ।

यो सरकार एउटा ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ गठन भएको हुनाले राज्यविहीनता, भ्रष्टाचार, विधिहीनता आदिलाई अन्त्य गर्नसक्ने गरी न्याय प्रणालीलाई मेलमिलापको आधार स्तम्भ बनाउँदै सजाय, माफी, मिनाह आदि जे गर्ने गराउने हो, सोका लागि आवश्यक पर्ने स्वाभाविक या परिस्थितिजन्य लचकता र कानुनी सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।

हरेक समाज आफैंमा मौलिक हुन्छ । साथै यसले बोकेका वस्तुगत आवश्यकता पनि मौलिक नै हुन्छन् । यहाँं दुनियाँंका कुनै मुलुकमा स्थापित साशकीय स्वरूप या राज्यको संरचना जस्तो भएन भनेर खेद व्यक्त गर्नु देश, काल, परिस्थिति र समाज सापेक्षतालाई अस्वीकार गर्नु हुनेछ । मौलिकता भनेको कसैसँग नमिल्नु तर एउटा विशेषता बोकेर अलग पहिचानको सुरक्षा गर्दै आफैँमा एउटा उदाहरण हुनु पनि हो ।

अब रह्यो माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वको सरकारको कुरा । सरकार गठन भएको बेलादेखि नै शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगद्वारा नै सबै खाले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास सुरु नगरिएको होइन । धेरै ताउरमाउर र कथित बौद्धिक विमर्शहरू पनि नभएका होइनन् ।

तर, कुरा कसरी विशृंखलित हुनपुग्यो भने उपरोक्त विषयको निवारणका लागि जिम्मेवार बनाइएका माओवादी केन्द्रकै केही नेता मन्त्री बन्ने चक्करमा लागेपछि ती विषयहरू जसलाई लिएर ओली सरकार ढालिएको थियो, ती कुनै पनि विषय अहिले विधि र प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दाकै कारण अझै पनि माओवादी नेता कार्यकर्ता कारागारमा छन् । यो कुरा अलि नसुहाउँदो लाग्छ । तिनीहरूमाथि करबाही हुनैपर्ने भए पनि त्यो अख्तियारी अदालतलाई भन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई हुनुपर्ने हो र त्यसैद्वारा खोजबिन र कारबाही हुनुपर्ने या गर्नुपर्ने हो ।  

२०७० को निर्वाचनले सिकाएको नमिठो सबकलाई उपेक्षा गर्दै राज्य सत्ताको बागडोर हातमा हुँदा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने किसिमका दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका आधारशिला खडा नगर्ने हो भने के होला भन्न सकिन्न । अर्को निर्वाचन धेरै टाढा छैन । जुन आशा र भरोसाद्वारा ओतप्रोत भएर संघर्षमा जनताले जिन्दगीको स्वर्णीम समय र ऊर्जा होमे, त्यसको साँबा ब्याज तिनै जनताले साँच्चै नै खोजे भने भाग्न नभ्याइने हो कि भन्ने हेक्का माओवादी केन्द्रको नेतृत्व वर्गले बेलैमा राख्न जरुरी छ ।

हैन भने “ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ” भनेझैँ जस्तोसुकै विपक्षीले पनि दाउ पाउँदा पछार्न सक्छ । आफूले उठाएका मुद्दा आफैँ कार्यकारी हुँदासमेत किनारा लगाउन सकेन भने या उक्त पक्रियामा पारिएन भने वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य रहने देखिँदैन ।