अर्थ व्यवसाय
काठमाडौं । सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको पाइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दा वेरुजु रकम बढेर २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला वर्ष वित्तीय अनुशासनहीनता बढेकाले वेरुजुको विकराल अवस्था सिर्जना भएको व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले बताए । व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सार्वजनी लेखासमितिको १८ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै शर्माले विकास आयोजना भएका निकायमा आर्थिक अनियमिता बढेको उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा, स्थानिय विकास, सिञ्चाइ, भौतिक योजना गृहलगायत बढी बजेट खर्च हुने मन्त्रालयमा आर्थिक अनियमितता बढेको उनले जानकारी दिए । पछिल्ला वर्ष आर्थिक अनियमितता बढेपनि सम्बन्धित निकायले कार्वाही गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ७, २०७३ १७:२२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्