विकास के हो ? सम्भवत: मानव सभ्यताले ठोस परिभाषा बनाउन नसकेका केही विषयमध्ये विकास पनि एउटा हो । भौतिक जीवन यापन सुखमय होस् भनी गरिएका प्रयत्नले दिने परिणामलाई विकास भन्ने गरिन्छ ।

 त्यसका लागि भौतिक  विकास नै विकास हो भन्ने मान्यता प्रबल भएको २१ औं शताब्दीमा भौतिक विकासमात्र विकास होइन भन्ने व्यक्ति भने मूर्ख ठानिने निश्चित छ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा त झन् त्यसो बोल्नु नै द्रोह ठहरिन सक्छ । तर, कटु यथार्थ के हो भने भौतिक विकासमात्र विकास होइन, हुँदै होइन र हुनै सक्तैन । त्यो एउटा पाटोमात्र हो विकासको । 

हरेक वस्तुका कम्तीमा ३ आयाम हुन्छन् । भौतिकरूपमा ती लमाइ, चौडाइ र उचाइजस्ता देखिन्छन् तर वस्तुगतरूपमा कुनै पनि वस्तुको ३ आयाम भौतिक परिभाषाभित्र सीमित गरिनु हुँदैन ।

त्यसैले वास्तुकला, सहरी विकास अनि विपद् व्यवस्थापन अध्ययन, अध्यापन गराउने सन्दर्भमा मैले सिकेका कुरा घुमी घुमी यो दुई छटाकको मगजमा आइरहन्छ - कुनै पनि वस्तुको भौतिक, सामाजिक र संस्कृतिक आयाम हुन्छन् ।

त्यसरी नै विकासका पनि ३ आयाम हुन्छन् - भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक । अझ यस परिवृत्तका दिग्गजहरू त चौथो आयाम 'समय' को पैरवी पनि उत्तिकै दमदार ढंगले गर्ने गर्छन् ।

नेपालको विकास अन्य देशको समतुल्य त्यति खेरसम्म थियो जति खेरसम्म हाम्रो मौलिक विकासमा हाम्रो भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पाटा एकै लहरमा थिए ।

र, मूलतः लिच्छवी कालमा सुरु भएको र मल्ल कालमा उत्कर्षमा पुगेको थियो र नेपाल मण्डलभित्र पल्लवित अनि पुष्पित थियो । गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाह त्यस विकासमा लोभिएकै हुन् र त्यसलाई आफ्नो सिमानाभित्र हुलेकै हुन् ।

उसो  त गोर्खाली राजाका ज्यादतीका कथा छेउ टुप्पो गाँसेर सुनाएको सुनाएकै छन् तर यथार्थ त्योमात्रै नहुन सक्छ ।

पश्चिममा गण्डक प्रदेश र पूर्वमा कोसीसम्म फैलिएको नेपाल मल्ल कालको उत्तरार्धमा नेपाल मण्डलभित्रै ३ राज्यमा चुमुर्किएको कारण के थियो भन्ने कसैले विश्लेषण गर्न नै चाहेन ।

पूर्वमा लिम्बु राजाको ज्यादतीले भुटानसम्म लखेटिए हाम्रा बराजुहरू भन्ने भुटानी नेपाली पनि भेटिन्छन् । त्यसैले हाम्रो विकास, त्यसको उत्कर्ष र त्यसको क्रमिक पतनबारे समग्र अध्ययन गर्ने जमर्को कसैले गरेन ।

सत्यमोहन जोशी एक धरहरा हुन् नेपाली संस्कृतिको विद्यार्थीका लागि । उनले भनेको कहिल्यै बिर्सन सकिँदैन । उनले एक प्रसंगमा भनेका थिए - नेपाल मण्डलको सभ्यता गोर्खालीको थिचोमिचोले भन्दा नेपाल मण्डलका तत्कालीन नेताका कारण क्रमशः विस्थापित हुँदैगएको हो ।

नेपाली विकासको अधोगतिमा त्यसैले कुनै एक जातिको भन्दा पनि सबैको थोरबहुत लुच्याइँ, फट्याइँ र लोभानीपापानी दोषी छ ।  अहिले त कि मल्लकालीन उत्कर्षको बखान मात्र सुनिन्छ कि आधुनिक कालको क्रमागत पतनको ।

सम्भवत: सन् १७०२ तिर बनेको भक्तपुरको न्यातपोलसँग जिब्रो हुन्थ्यो भने भन्थ्यो होला आफ्नो कथा ।  

तर, अनुमान लगाउन सकिन्छ  कहाँनेर गति छाड्यो हाम्रो विकासले ? हाम्रो विकासले जब भौतिक विकास नै साङ्गोपाङ्गो विकास हो भन्ने ठान्यो सम्भवत: जंगबहादुरको उदय र उनको युरोप भ्रमणपछि, त्यसपछि चौडा सडक र  अग्ला घरमात्रै विकास हो भन्ने चेतले जरो गाड्यो हाम्रो समाजमा ।

त्यो चेत त्यहाँभन्दा विकसित हुनै सकेन । कठै विकाससम्बन्धी अविकसित चेत !

राणाकालका भौतिक वैभव ठालु भाषामा आइसेकै छ, बसिसेकै छ र त्यसले न्याकिसकेकै छ । गणेशमानजीलाई त्यही बिझ्दो रहेछ र सोधेछन् - तपाईंलाई राजाले के भनेर सम्बोधन गरे ? तिमी कि तपाईं? बीपीले लेखेका छन् यो कुरा ।  

गहन प्रश्न सोधेका हुन् तत्कालीन क्रान्तिकारीले । उनी कहिल्यै भौतिक सुखसयललाई विकास मान्दैनथे । मान्थे भने लौहपुरुष हुन सक्दैनथिए ।

त्यतिमात्र होइन २०४७ साल बैशाख महिनामै इञ्जिनियरिङ्ग क्याम्पस, पुल्चोकको आँगनमा उभिएर सामाजिक क्रान्ति नगर्ने हो भने 'अपरेसन इज सक्सेसफुल बट पेसेन्ट कुड बी डेड' भन्दैनथे ।

विसं २०५२ सालमा एकथरी सन्काहाहरूले गाउँ पसेर मान्छे मार्ने 'क्रान्ति(?)' गरेका भए पनि तिनले समाजमा पसाएको सामाजिक सुधारका केही पाटा जनताका लागि प्रिय हुँदैन थियो भने ती आफैँ लघारिन्थे सुरुमै ।

सुरुमा गरिएका समाज सुधारका केही विम्ब पक्डेर जब ती आफैँ निजी भौतिक विकासमा लट्टु लागे, जनताले लघार्न थाले ।

अनि 'रणनीतिक सन्तुलन' को लफ्फाजी कथेर अर्का भौतिक विकासका धरहरा गिरिजाप्रसादको घुँडा चुस्न आएकै हुन् । अब त जनताका मुक्तिका गीता गाउनेहरू मुक्ति टावरको सिता खान्छन् रे भन्ने सुनिन्छ । 

मल्ल कासम्म नेपाल मण्डल पग्लिने भाँडो (मेल्टिंग पट) थियो । त्यसभन्दा बाहिर सलादको कचौरा (सलाद बाउल) !  नेपाल मण्डलका विविध संस्कृतिको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने त्यसको तन्तु गङ्गा तट र त्यसभन्दा पारिसम्म पुग्छ ।

तर, ती सबै नेपाल मण्डलमा पुगेर हजारौं वर्ष लगाएर  घुलिए । त्यित विराट हृदय थियो नेपाल मण्डलको ! भक्तपुरको 'माक प्याखँ' र गुजराती 'डाँडिया'को सामीप्य खोजे पनि हुन्छ, जगन्नाथ पुरीको रथयात्रा र मछेन्द्रनाथको रथयात्राबीचको नाता खोजेपनि हुन्छ  ।

नेपाल कहिल्यै साम्प्रदायिक थिएन, कसैलाई पराइ मानेन । गुण र दोषका आधारमा ग्रहण गर्ने गरे पनि भित्तो पुर्‍याउने काम कहिल्यै गरेन । त्यो विशालता बोकेको समाज र संस्कृतिलाई इज्जत गरेकै हुन् गोर्खाली राजा पृथ्वी नारायणले ।

आफ्नो देशको नाम नै नेपाल नाममा विलय गराउनेसम्मको इज्जत दिएको होइन भन्न मिल्छ ? तर जब भौतिक विकासको नाममा नेपाल मण्डलका महान पुर्खाका सन्ततिमाथि, तिनको संस्कृतिका धरोहरमाथि अनि त्यो समाजले विकास गरेका अतुलनीय अवयवमाथि डोजर चल्छ, अनि साम्प्रदायिक नारा त उर्लिन्छ नै ।

जब साम्प्रदायिक नारा उर्लिन्छ त्यसले विनाश गर्छ, विकास गर्दैन । भौतिक विकासले बाटो चौडा होला, छाती सानो बनाइदिन्छ, हृदय साँघुरो बनाइदिन्छ  ।
बाउबाजेले जहिल्यै पढेरभन्दा परेर जानिन्छ भनिरहे । आज अलिअलि परेको कुरा सुनाउँछु र त्यसलाई नेपाली विकासको अविकसित चेत घटाउन आफ्नोतर्फबाट तर्क गर्छु । अहिले काठमाडौं उपत्यका, जसलाई पटकपटक मैले यस अघि नेपाल मण्डल भनेको छु, त्यहाँ चलेको डोजरले मर्माहत बनाएको छ ।

सहरी विकासको विद्यार्थी र पेसागतरूपमा हाल नगर  नियोजकका रूपमा कार्यरत एक आप्रवासीको नाताले केही नितान्त व्यक्तिगत अनुभव सुनाउँछु ।

क्यानाडाको एउटा प्रान्तीय राजधानीमा काम गरेको आधारमा बटुलेका अनुभव हुन् यी । सहरको व्यवस्थित विकासका लागि न्यूनतम ३ कुरा आवश्यक हुन्छन् - ऐन, नीति र मापदण्ड ।

ऐनले सहरी योजना र विकासको सांगोपांगो खाका बनाउँछ जुन प्रान्तीय स्तरमा एकछत्र लागु हुन्छ , नीतिले अबको निश्चित अवधिमा निश्चित सहरको प्रारूप यस्तो हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ र मापदण्डले सहरका निश्चित क्षेत्रमा के कस्तो विकासका सम्भावना छन् भन्ने खाका बनाउँछ ।

त्यो मापदण्डको मेरुदण्ड भूउपयोग नीति हो जसले आवास क्षेत्र, शैक्षिक, व्यापारिक, धार्मिक, औद्योगिक क्षेत्र आदि निर्धारण गर्छ ।

सहरको विकासको  स्वरूप निर्धारण गर्ने जिम्मा लिएका ऐन, नीति अनि मापदण्डमा भौतिक, सामाजिक अनि सांस्कृतिक आयाम हुन्छन् । ती गतिशील र चलायमान हुन्छन्, ती शिलापत्र होइनन् ।  ती निश्चित अवधिभित्र परिवर्तित हुन्छन् ।

सायद, त्यसैले जान्नेहरू विकासको आयाम समय पनि हो भन्ने गर्छन् । म अहिले जुन सहरमा कार्यरत छु, त्यो सहरले सन् १९९२ मा पछिल्लो पटक क्षेत्रीय मापदण्ड ( जोनिंग बाइ ल) बनायो र सन् २०१३ मा नीतिका रूपमा आधिकारिक सामुदायिक योजना ( अफिसियल कम्युनिटी प्लान) बनायो ।

अफिसियल कम्युनिटी प्लान विस्तृतरूपमा सन् २०३५ सम्ममा सहरले कति जनसंख्या थेग्ने, कस्तो यातायात योजना बनाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यको नीति कस्तो हुने, सामाजिक विकास कस्तो हुने, अनि सांस्कृतिक योजना के हुने भनेर जनसमुदायसँग  व्यापक छलफल गरेर बन्यो ।

आज हामी नगर  नियोजकहरू त्यही नीतिका आधारमा कुनै पनि विकास प्रस्तावनाको मूल्यांकन गर्छौँ । यसो गर्दा नियोजकहरूले सामना गर्नुपरेको अनमेल १९९२ को मापदण्ड देखिएकोले सो समानुकूल बन्नुपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वले मापदण्डलाई नीतिसँग मेल गराउने निर्णय गर्‍यो र त्यसै मुताबिक काम हुँदै छ ।

यहाँ उठाउन खोजिएको विषय के हो भने नीति र मापदण्ड बेगर त केही हुन्न  नै त्यसभन्दा पनि ती नीति र मापदण्ड बनाउन व्यापकरूपमा जनसमुदायको संलग्नता आवश्यक हुन्छ । अहिले बाइ ल ( मापदण्ड) परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा समेत जनसमुदायको संलग्नता आह्वान गरिएको छ । 

भूउपयोग नीतिका आधारमा बनेका क्षेत्रमा समेत निश्चित भूउपयोगका लागि ३ तहका अनुमति प्रणाली राखिएको छ यस सहरको मापदण्डमा । उदाहरणार्थ, आवास क्षेत्रमा व्यापारिक भवनको विकास वर्जित छ भने व्यापारिक क्षेत्रमा आवास नगर परिषद्को विवेकाधीन हुन्छ । आवास क्षेत्रमा आवास त अनुमतिप्राप्य  हुने नै भयो ।

यसरी वर्जित, विवेकाधीन र अनुमति प्राप्य गरी तीनथरीको विकास पद्धति लागु छ । विवेकाधीन निर्णयसमेत लहडमा गर्न पाइन्न । त्यसमा पनि स्थानीय सरोकारवालाले आफ्नो मत राख्न पाउँछ । कर तिर्ने हरेक नागरिकले आफ्नो विमति, सहमति वा संशोधन निर्णय प्रक्रियाको हरेक तहमा राख्न पाउँछ ।  

विसं २०३४ सालको नक्सा लिएर २०७३ सालमा डोजर कुदाउने निर्णय लहडबाहेक केही होइन । त्यहाँ स्थानीय सरोकारवालाको बोलीको कुनै अर्थ छैन ।

हो, २०३४ सालमा मुआब्जा डकार्नेहरू पनि अहिले कुर्ले होलान्, उर्ले होलान् तर भुल्न नहुने पक्ष के हो भने सडक चौडा बनाउने गम्भीर निर्णय हुनुअघि नेपाल मण्डल अबको २५ वर्षपछिको स्वरूप कस्तो हुने भनेर कुनै निकायले स्थानीय उपभोक्ता र सरोकारवालालाई सोध्यो?  सोधेन ।

किनभने सांस्कृतिकरूपमै नागरिक भनेका लठुवा, कमारा, लहडी, अबुझ र विकास विरोधी ठान्ने अगुवा जो छन् उपल्ला तहमा । न ऐन, न नीति, न अद्यावधिक मापदण्ड, एउटाले लहडमा २०३४ सालको भूत जगाएर सडक चौडा गर्‍यो, वाहवाही पायो । अर्को त्यसै गर्दैछ ।

कुरो सोझो छ, कुनै पनि विकासको निर्णय सामान्य नागरिकको हातमा, हितमा  हुनुपर्छ । भौतिक विकास, द्रव्य नै सबै थोक भन्दै जाने राणाकालीन चेतबाट नउम्किनाले  जागिर खाने जागिरेले कर्तव्यानुरूपको काम गर्दासमेत खादा माला पाउने संस्कृति विकास भएको छ । यस घडीमा  नीति, मापदण्ड सबै फतुर हुापुगेका छन् ।

समयसापेक्ष नीति बनाउनभन्दा 'हिरोगिरी'मा उत्रेका अगुवाबाट कुन सामाजिक अनि सांस्कृतिक विकासको अपेक्षा गर्न सक्छ समाजले ? सानो, न्यानो घर, दुहुनो गाई, स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, सुलभ सार्वजनिक सवारी साधनजस्ता आधारभूत कुरा दिन छोडेर रातोदिन निजी मोटर साइकल गाडी भित्र्याउने कुचेतलाई विकासे चेत मानुन्जेल र जनअभिमत लिनै नपर्ने पद्धतिमा रमाउञ्जेल विकास भनेको 'लप्ते भ्वएँ'बाट क्याट्रिङ्ग हाउसमा स्थानान्तरित हुनुमात्रै हो । 

विश्वको सुदूरपश्चिमबाट आफूले परेर जानेको विकाससम्बन्धी थुप्रै गहन कुरा मध्ये दुई अनुभवसहित यो लेखको बिट मार्छु ।  

पहिलो - सन् १९८८ को नीतिमा परिवर्तन गरी एक मिश्रित भवन बनाउन परेको एक आवेदनमा नगर नियोजकहरूको मुल्यांकन प्रतिवेदन नगर परिषद्मा पेस गरियो अनुमतिको सिफारिससहित ।

निश्चय नै स्थानीय सरोकारवाला त्यस प्रस्तावको विपक्षमा थिए । किनभने 'निम्बियिज्म' (नट इन माइ ब्याक यार्ड-इज्म) समुदायको सामूहिक भावना हो सायद जगतैभरि ।

नगर परिषद्ले नियोजकहरूको र नगर योजना आयोगको सिफारिसविपरीतको निर्णय गर्‍यो। भोलिपल्ट बिहानै मेयरले टीभी अन्तर्वार्तामा भने - हामीलाई थाहा छ, १९८८ को नीति पुरानो भएकै हो, त्यो सच्चिनु पर्छ । तर, अहिलेको आवश्यकता भनेको स्थानीय जनता र सरोकारवालाको खुसी हो ।

हामी जनताको कुरा सुन्न अभ्यस्त छौँ ।  हामी कुनै एक 'डेभलपर'को स्वार्थका लागि जनताको मन कुडाउन राजनीतिमा छैनौ । हामी नीति ठीक बनाउन फेरि स्थानीय सरोकारवाला र जनताको दैलोमा जान्छौँ, नीति परिमार्जन गर्छौँ र प्रस्तावअनुरूपकै विकासलाई अनुमति दिन पनि सक्छौँ । यो हाम्रो संस्कृति हो ।

यो लोकतन्त्र हो, नगर परिषद् विकास विरोधी पनि होइन, हाम्रा नियोजकसमेत अयोग्य छैनन् ।

तर, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ ।  लोकतन्त्र ढिलो तर दिगो पद्धति हो ।  
दोस्रो - कुनै व्यापारिक भवनमा कुनै एक धार्मिक समूहले आफ्नो प्रार्थना कक्ष राख्न अनुमति माग्यो । ऐन, नीति र मापदण्डसँग भिडाएर हेर्दा विकास प्रस्ताव  अनुमति अनुकूल देखियो ।

सोही मुताबिकको सिफारिस प्रतिवेदन योजना आयोग र नगर परिषद्मा गयो । करिब शतप्रतिशत स्थानीयहरू प्रस्तावको विपक्षमा थिए, प्रत्यक्षपरोक्ष तर्कका साथ । नगर परिषद्ले सबैको कुरा सुन्यो र विकास अनुमति दियो । जनताको अवाज त परास्त भयो तर कुनै टायर बलेन, कुनै सडक अवरुद्ध भएन ।

लगत्तै भएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन मेयरले चुनाव पनि हारेनन् । नगर परिषद्को उक्त अनुमतिको तर्क थियो - अफिसियल कम्युनिटी प्लान र जोनिङ्ग बाइ ल बनाउदा सायद हामी ( समग्र नागरिक) चुक्यौं तर नीतिसँग तादात्म्य राख्ने प्रस्ताव कसरी जनताले भने भन्दैमा रोक्न मिल्छ? हामीले बरू नीति सच्याउन पर्छ भने त्यतातिर  लाग्ने हो । 

हाम्रो 'डोजरे विकास' चेतमा यो सामाजिक र सांस्कृतिक चेत घुसाउन सकियो भने लोकतन्त्रसँगै हाम्रो विकाससमेत दिगो होला । अन्यथा 'डिमाग  लगा पासा, डिमाग' फिल्मी डाइलगमै सीमित हुनेछ थुप्रै अरू नाराजस्तै । बीसे नगर्चीको कथा पनि दिवंगत जो भइसकेको छ ।