काठमाडौं । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण आयात–निर्यात ६ महिना ठप्प हुँदा पनि सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले गत आवमा ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ४ खर्ब ८१ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख अर्थात् झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व संकलन गरेको छ । 

 

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसके पनि सरकार लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाउन सफल भएको छ । राजश्व घट्दै गएपछि यही अवस्था कायम रहे केही महिनामा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको थियो ।  

 

केही हिसाब मिलान गर्न बाँकी रहेकाले राजश्व अझै २ अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव राजन खनालले बताए । “दक्षिण नाकामा आयात–निर्यात ठप्प भएपछि राजश्व संकलन ५८ अर्ब रुपैयाँ कम भएको थियो,” उनले भने, “संस्थागत कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै गएपछि लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्न सकेका हौं ।” 

 

गत आवमा राजश्व बढाउन वैकल्पिक राजश्व योजना बनाएर अभियानको रूपमा सञ्चालन गरेको, पुराना बक्यौता असुली, राजश्व अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाएको, राजश्वका धेरै मुद्दा सकिएर बाँकी बक्यौता उठेको, पेट्रोलियममा कर बढाएको, मालपोतबाट पुँजीगत लाभ कर अनिवार्य गरेको, बैंकको ब्याजदर पुनर्तालिकीकरण र म्याद थप भएपछि औद्योगिक उत्पादनमा सुधार आउँदा कर संकलन बढेको उनले जानकारी दिए । 

 

मूल्यवृद्धि अल्पकालीन भएकाले यसले राजश्व बढाउन खासै योगदान नदिएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक उत्पादनमा सुधार आएपछि अन्तरिक राजश्व बढेको खनालले बताए । 

 

संस्थागत कर प्रणालीमा व्यवस्थित भएकाले चालू आवमा पनि सरकारले लिएको राजश्व लक्ष्य पूरा हुने अनुमान छ । सरकारले चालू आवमा गत आवको भन्दा ९० अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात् ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।