संविधानको कार्यान्वयन अझै पनि  जटिल देखिएको छ । संविधानअनुसार अहिलेको संसद्को अवधि अब एक वर्ष २ महिनामात्र बाँकी छ । सरकारको प्रमुख काम तीन तहका व्यवस्थापिकाको चुनाव सम्पन्न गर्नु हो । तर, चुनावका लागि सामान्य वातावरण पनि निर्माण हुन सकेको छैन । सञ्चार माध्यमका अनुसार सरकारले पाँच नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लालाई अलग्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ । यसैगरी पूर्व तथा सुदूर पश्चिम तराईका जिल्लाका सम्बन्धमा आयोग बनाएर काम गर्ने सोचसमेत सरकारको रहेको बुझिएको छ । संविधान संशोधन किन र कसका  लागि भन्ने स्पष्ट धारणासमेत सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 
सीमाङ्कनको औचित्य
संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । राजनीतिक दलहरूका बीचमा आआफ्नै अडान भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरबाट अहिलेको संविधान जारी भएको हो । यति धेरै सभासद्हरूको अनुमोदनबाट संसारको कुनै पनि देशमा संविधान बनेको छैन । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिएपछि सार्वभौम संसद्को सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो । बेलायतमा ५१ प्रतिशत जनताले युरोपियन युनियनबाट अलग हुने निर्णयलाई त्यहाँका राजनीतिक दलले सम्मान गरेका छन् । यिनै ५१ प्रतिशतको निर्णयका आधारमा बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलगिँदै छ । अमेरिकाको इलेक्ट्रोरल मतदान विधिका कारण डोनाल्ड ट्रम्पभन्दा चार लाख बढी भोट प्राप्त गरे पनि हिलारी क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन सकिनन् । तर, पनि उनले सहजै हार स्वीकार गरिन् ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिएपछि जनताको अभिमतको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले जसरी  प्रदेशको सीमाङ्कनमा परिवर्तन गर्न खोजिँदैछ, त्यो गलत छ । संविधानअनुसार संघीय आयोगमार्फत् सरकारले प्रदेशको सीमाङ्कनमा फेरबदल गर्नुपर्छ । यसैगरी जनताको  अभिमतद्वारा असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो अनुकूल प्रदेशको संख्या तथा सीमाङ्कनमा फेरबदल गर्न सक्छ । संविधान जारी गर्ने बेलामा सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिममा तराईका जिल्ला विवादमा थिए । तर, हाल यी जिल्लामा खासै विवाद देखिएको छैन । पाँच नम्बर प्रदेशका सन्दर्भमा त कुनै पनि विवाद थिएन । तर, सरकारले जहाँ विवाद थियो त्यसका लागि आयोग र  विवाद नै नभएकाका लागि संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसो गर्नुको औचित्य भने पुष्टि गर्नसकेको छैन । तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग किन गर्नुपर्‍यो भन्ने स्पष्ट जवाफ सरकारले दिनसकेको छैन । 

दुई नम्बर प्रदेश र तराईका जिल्ला
भारतको विहार, मणिपुर, गुजरात, नागाल्यान्ड, लक्ष्यद्वीप, तामिलनाडु, केरललगायतका राज्यमा मदिराको विक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । मदिराको विक्रीवितरणमा रोक लागेका कारण मानिसको चेतनाको स्तरमा सुधार आई घरेलु हिंसामा कटौती तथा सामाजिक सद्भावमा निकै प्रगति भएको  र यसले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समग्र मानवीय तथा आर्थिक प्रगतिमा सघाउ पुगेको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन । तराई भए पनि नेपालको दुई नम्बर प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायतका मानवीय तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा सबैभन्दा बढी शिशुको अकाल मृत्यु रौतहटमा हुन्छ । यस जिल्लाका  एकहजार नवजात शिशुमध्ये ८१ जनाको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । महिला साक्षरता प्रतिशत पनि यही जिल्लामा सवैभन्दा कम जम्मा ३२ प्रतिशतमात्र छ । यसैगरी सप्तरी र सिराहामा ८० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय छैन । घरेलु तथा सामाजिक हिंसाका कारण समग्र तराई विशेषगरी दुई नम्बर प्रदेशका दलित तथा महिला निकै  पिछडिएका र पिडित छन् ।

यस क्षेत्रका मानिसको चेतनाको स्तरमा सुधार गर्न ढिलोचाँडो मदिरा विक्रीवितरणमा रोक लगाउनै पर्छ । चेतनाको स्तरमा सुधार आयो भने समग्र विकास प्रक्रियामा गुणात्मक सहयोग पुग्छ । हाल भारत सरकारले भारु ५०० र  १००० दरका नोट विस्थापित गर्ने नीतिले तत्कालिकरूपमा समस्या देखिए पनि दीर्घकालमा यसले भारतको हित नै गर्छ । मदिराको अवस्था पनि यस्तै हो । तत्कालिक रुपमा राजस्वमा कमी देखिएला तर यसको रोकमा हुने बहुआयामिक फाइदा धेरै छन् ।  आ.व. ०७१/७२ को तथ्यांकका आधारमा नेपालका ७५ जिल्लामध्ये राजस्व संकलनमा १५ वटा जिल्लाको योगदान ९६ प्रतिशत छ  । यी जिल्लामध्ये पर्साको सबैभन्दा धेरै २७ प्रतिशत छ ( रु १११ अर्ब ) । पर्साको कुल राजस्वमा वीरगंज भन्सारको योगदान ९१ प्रतिशत छ । भन्सार विन्दुबाट संकलित आय घटाउँदा पर्साबाट संकलन हुने राजस्व जम्मा रु १० अर्बमात्र हुनआउँछ । भन्सारबाहेक पर्साको योगदान ४ प्रतिशतमात्रै छ ।

भन्सार छाडेर पर्सामा संकलित सबभन्दा बढी राजस्व मदिराको अन्तःशुल्कलगायत (उत्पादन, विक्री, इजाजत, नवीकरणआदि ) बाट रु ४ अर्ब ९८ करोड छ । मदिराको अन्तःशुल्क हटाउने हो भने पर्साको राजस्व पुग नपुग  रु ५ अर्बमात्र हुन्छ । हालका ७ वटा प्रदेशमध्ये सबभन्दा बढी राजस्व संकलन तीन नम्वर प्रदेशको ३०.१० प्रतिशत छ । यसपछि दुईनम्वर प्रदेशको ८.५१ प्रतिशत छ । भन्सार र मदिराको अन्तःशूल्क हटाउँदा दुईनम्बर प्रदेशको राजस्व ४.१० मात्र प्रतिशत हुन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने दुई नम्बर प्रदेश राजस्वका दृष्टिले समर्थ छैन । 
यसैगरी समग्र जिल्ला विकास समितिहरूको आयका आधारमा जिल्लाको आयको विश्लेषण गर्ने हो भने निश्चय पनि पहाड/हिमालका जिल्लाभन्दा तराईका जिल्ला अगाडि छन्  ।

तराईका जिल्लाको राजस्वको ग्राफमाथि जानुमा ढुंगा, गिटी र वालुवाको विक्री र घरजग्गा रजिष्ट्रेशनवाट प्राप्त रोयल्टीका कारणले मात्र हो । तर पहाडी र हिमाली जिल्लाको आयको प्रमुख स्रोतमा यी क्षेत्रका अतिरिक्त वन, पर्यटन र विद्युतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी हो । ढुगां, गिटी, वालुवा  र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन आयका दीगो स्रोत हैनन् । तराईमा चुरेको दोहन रोकिनेबित्तीकै ढुंगा, गिटी र वालुवाको आम्दानी निकै नै न्यून हुन जान्छ । जग्गाको उपलब्धता कम हुदै जाँदा घर जग्गाको विक्री वितरणबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि घट्दै जान्छ ।  कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा तराईले लाभ लिन सकेको छैन । पर्यटन र विद्युत्का अतिरिक्त पहाड/हिमालमा पशुपालन र जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । प्रचुर मात्रामा लगानी गर्ने हो भने अबको एक दशकभित्रमा अहिलेका जिल्लाको आयको संरचनामा तलमाथि पर्नसक्छ ।

तराईका अधिकांश जिल्ला अनुदानमा निर्भर र पहाड एवं हिमालका जिल्ला आत्मनिर्भर हुन सक्छन् । दुई नम्बर प्रदेशलाई यथास्थानमा राख्ने हो भने कालान्तरमा यो प्रदेश आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिकरूपले कमजोर हुँदै जाने अवश्यभावी छ । दुई नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन पहाड/हिमालका जिल्लामा जोडिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा पुनः अन्य प्रदेशका तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग्याउन जुन तयारी सरकारले गरेको छ । यो सरासर गलत छ । 
उत्तर दक्षिण सीमाङ्कन
सामर्थ्य तथा पहिचानका आधारमा विश्लेषण गर्दा हालका कुनै पनि प्रदेशको सीमाङ्कन वैज्ञानिक छैन । तराई/मधेससँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूले समेत दुई नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन व्यावहारिक नभएको जनाएका छन् । प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा राजनीतिक, आर्थिक, प्राविधिकलगायतका पक्षलाई पटक्कै ध्यान दिइएन । भौगोलिक बनावट, लगानीकर्ताको आर्कषण, चीन र भारतजस्ता ठूला बजार क्षेत्रमा सहज पहुँच, आयको दीगो स्रोतआदिलगायतका कारणले प्रदेशको सीमांकन उत्तर दक्षिण छुनेगरी गरिनु पर्थ्यो ।  

हिमाल पहाडको पर्यटन, जडिबुटी, हाइड्रोपावर, पशुपालन, तराईको अन्न, उद्योग कलकारखानाआदिको संयोग र सबै जात, वर्ग र क्षेत्रको उपस्थितिका कारणले प्रदेशको  विकासले गति लिन सक्ने सम्भावना थियो ।  जस्तो नारायणी अच्चलको चितवन जिल्ला मानव विकास सूचांकमा सबैभन्दा अगाडि हुनु त्यही अञ्चलको रौतहट र अलि परको महोत्तरी सबैभन्दा पछाडि पर्नुको ठूलो कारण नै एकै किसिमका जातजातिको बाहुल्यलगायतका कारणले  हो । जातियता/भाषिक र क्षेत्रको नाममा पहाड\\तराई जिल्लालाई अलग गरियो । यो बिल्कुल गलत थियो । 
पहाड/तराईका जिल्लालाई मिलाएर एउटै प्रदेश बनाइएको भए प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयुक्त बाँडफाँटसमेत हुने थियो ।

जस्तो अहिले पनि एक विकास क्षेत्रमा उठेको विद्युत्को रोयल्टी सोही विकास क्षेत्रका जिल्लामा मात्र बाँडफाँट हुन्छ । अर्को विकास क्षेत्रमा बाँडिदैन । कालीगण्डकीबाट प्राप्त विधुत् रोयल्टी नवलपरासी, रुपन्देहीलगायत पश्चिमाञ्चलका जिल्लामा पनि वितरण गरिन्छ । अहिलेको अवस्थामा निर्माणाधीन दोलखाको तामाकोशीबाट प्राप्त हुने रोयल्टी मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तगर्तका दुई नम्बर प्रदेशका तराईका जिल्लासमेतमा बाँडफाँट हुन्छ । तर अब यस्तो अवस्था नरहन सक्छ । सगरमाथा चढ्न जाने रोयल्टी आसपासका जिल्लामा समेत विनियोजन हुन्छ । 
तराई र पहाडको कित्ताकाटले सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ । जनकपुरका वासिन्दाले गर्वका साथ तामाकोसी नदी, गौरीशंकर हिमाल, जिरी, हाम्रो हो भन्नसक्थे भने दोलखाका बासिन्दाका लागि पनि जनकपुर गौरवको विषय हुन्थ्यो  । गर्मी छल्न तराईका बासिन्दा आफ्नै प्रदेश अन्तर्गतका पहाड/हिमालमा जान्थे भने जाडो छल्न पहाड हिमालका बासिन्दा तराईमा । यसले प्रदेशभित्रको आन्तरिक पर्यटन प्रर्वधनमा समेत सहयोग पुग्थ्यो । यसैगरी व्यापारमा पनि सहजरूपमा दक्षिण भारतदेखि उत्तर चीनसम्मको भूगागको उपयोगबाट ठूलो लाभ लिन सकिने अवस्था थियो  ।  प्रदेशको सीमाङ्कनमा फेरबदल गर्ने हो भने उत्तर दक्षिण हुने गरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।

दुई नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन त हामीले बिगार्‍यौँ बिगार्‍यौँ फेरि तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग गर्नेगरी पाँच नम्बर वा अन्य प्रदेशबाट अलग नगरौँ । उत्तरदक्षिण सीमाङ्कनमा साबिकका पाँचवटै विकास क्षेत्रलाई आधार माने हुन्छ । पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार मान्दा प्रदेशको संख्यामा कमी हुन गई मुलुकको प्रशासनिक खर्चमा कटौती हुन्छ । फेरि विकास क्षेत्रअनुसार प्रशासनिक तथा विकासका संरचना पनि बनेका छन् । हालका सातवटा प्रदेशमा प्रशासनिक संरचनामात्र तयार गर्न अर्बौं रुपियाँ खर्च हुन्छ । सीमित साधन र स्रोतका कारण अर्बौं खर्च गर्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन ।

संसद् सचिवालयको सामान्य फर्निचर खरिदमा त विदेशी सहयोगको ट्याग झुन्डिएको अवस्थामा विदेशीसँग हारगुहार गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हुँदैन । पाँच विकास क्षेत्रअनुसारको सीमाङ्कन हुनसकेमा यसको सम्पूर्ण जस मधेसवादी दललाई जान्छ । यी दलहरुले पहाडी, हिमाली जिल्लामा आफ्नो संगठन विस्तार गर्न सक्छन् । पाँच विकास क्षेत्रअनुसार सीमाङ्कन भएमा बरु प्रादेशिक राजधानी तराईका जिल्लामा बनाए हुन्छ । यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दल सहमत हुनुपर्छ । यसैगरी प्रदेशभित्र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदायलाई राज्यका तहहरूमा संरक्षण गर्ने नीति बनाउँदा हुन्छ । पाँच विकास क्षेत्रलाई आधार नमान्ने हो भने साबिकका  २-२ अञ्चलको सीमाङ्कनका आधारमा गरे पनि हुन्छ ।

अन्त्यमा,
नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुक हो । मधेसवादी दलले तराईलाई पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ । सरकारले पनि यस्तो खालको विधेयक ल्याउन हुँदैन । सार्वभौम जनताको जनादेशको कदर सबैले गर्नुपर्छ । हामीले भने अनुसारै हुनुपर्छ भन्नु अधिनायकवादी सोच हो । दुई नम्बर प्रदेश आर्थिक, सामाजिकलगायत  विभिन्न दृष्टिले पछि परेको छ । दुई नम्बर प्रदेशलगायत समग्र तराईको विकासको मुद्दा उठाउने बेलामा तराईका जिल्लालाई पहाडबाट अलग गर्नैपर्छ भन्नुको औचित्य छैन । राजनीतिक दलका बीचमा सहमति गरी बरु प्रदेशको सीमाङ्कन उत्तर दक्षिण बनाउनेतिर लागौँ । यस्तो सीमाङ्कनले सामाजिक सद्भाव बढाउनुका अतिरिक्त मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पनि गर्छ । 
devkotakl@gmail.com