कोभिड-१९ सँग डराएर सधैँ निषेधाज्ञा लगाइरहन सकिँदैन । निषेधाज्ञा लामो समय लगाएर न देश चल्छ न बहुसंख्यक नेपालीको गुजारा नै चल्छ । तैपनि, महामारीको जोखिम हुँदासम्म जनजीवन सामान्य हुनसक्तैन ।
 
सङ्क्रमण फैलन नदिन मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने र सङ्क्रमितहरू एक्लै बसेर अरूलाई जोगाउनेजस्ता सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पनि जनसाधारणका लागि सहज छैन । विशेषगरी दिनहुँ कमाएर खानुपर्ने परिवारका लागि भोकले मर्ने कि रोगले भनेर छान्नुपर्ने विडम्बना उत्पन्न भएको छ ।
 
सकेसम्म धेरै जनसङ्ख्यालाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउन सकेमात्र महामारीको ढुक्कसँग सामना गर्न सकिन्छ । यसैले संसारका धेरै मुलुकले अहिले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान युद्धस्तरमा  सञ्चालन गरेका छन् ।
 
जनताप्रति उत्तरदायी र अपेक्षाकृत सुझबुझ भएको नेतृत्वले आफ्नो मुलुकका नागरिकका लागि आवश्यक खोपको  बन्दोबस्त बेलैमा गरेकाले अहिले उनीहरू ढुक्क हुने चरणमा पुगेका छन् । दुर्भाग्य, सरकार  गतिलो नभएकै कारण नेपालले भने खोपको बन्दोबस्तका लागि गम्भीरतापूर्वक काम गरेन ।
 
संसारका धेरै मुलुकले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप किन्न निर्मातालाई  धमाधम अनुबन्ध गरिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पार्टीभित्रको किचलोको रिस फेर्न संसद् विघटनको खेलमा रमाए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग किनेको खोपमा पनि प्रधानमन्त्री निकट व्यवसायीले कमिसनको दाबी गरेर भाँजो हाले । 
 
सरकार भने तैपनि गम्भीर भएको देखिएन । अहिलेसम्म भारत र चीन तथा कोभ्याक्सअन्तर्गतको बाहेक सरकारले किनेको दस लाख मात्रा खोप वितरण गरिएको बताइएको छ । पछिल्ला दिनहरूमा खोपको वितरणमा धाँधली गर्न थालिएको र पहुँच हुनेहरूले मापदण्डमा नपरे पनि खोप पाएको गुनासा बढ्न थालेका छन् । 
 
बालबालिकाबाहेकै पनि करिब पौने दुई करोड जनसङ्ख्याका लागि खोपको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेमा सरकार अनुदानको आशामा बस्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले त  सुरुदेखि नै कोभिड-१९ को महामारीलाई उपेक्षा र उपहासको विषय बनाएका थिए । सरकारको अन्य संयन्त्र पनि गम्भीर देखिएन ।
 
नेपालीप्रति सद्भाव राखेर अनुदानमा खोप दिने मित्रहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गरौँ । नेपाली बैगुनी जाति होइन । मित्रहरूलाई परेका बेला सकेको साथ पक्कै दिनेछन् । तर, ‘मीतको भरमा छोरा पालिँदैन’ भन्ने राज्य चलाउनेहरूले आत्मसात् गर्नुपर्छ ।  
 
खोेप बेलैमा किन्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो । भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाहेक अन्तबाट किन्ने प्रयास नै गरिएन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको हावादारी दाबीले पनि सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप खोज्ने काम गम्भीरतापूर्वक नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।