विपक्षका राजनीतिक नेताहरू अहिले राजनीतिक धर्मसङ्कटमा परेका छन् । कुनै काम गर्नैपर्ने तर गर्न नहुने हुनु धर्मसङ्कट हो । यस्तो अवस्थामा सके त दुवै धर्म पूरा गर्नुपर्छ । नभए जनताको हितमा निर्णय गर्नु मानव धर्मअनुरूप हुन्छ । 

अहिले राजनीतिक दलका नेतालाई एकातिर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक निर्णविरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कातिर महामारीको मारमा परेका जनतालाई थप जोखिममा पर्नबाट जोगाउनु पनि पर्ने अवस्था छ ।

यसबीच समाजको विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरू महामारी मच्चिएको बेलामा समेत संविधान मिचेर देशलाई निर्वाचनमा धकेल्ने राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको दूषित मनसाय प्रेरित निर्णयबाट उद्वेलित भएका छन् । संविधानविद्हरू त यसै पनि पटकपटक संविधान मिचिएको देखेर क्षुब्ध देखिन्छन् ।    

समाजमा प्रतिष्ठित नौ जनाजनस्वास्थ्यकर्मीले ‘निर्वाचनको लामो प्रक्रिया आफैँ कोभिड सङ्क्रमणको माध्यम बनेर महामारी भयावह बन्न सक्ने जोखिम’ देखाउँदै चुनाव रोक्न आग्रह गरेका छन् । चुनावमा ठूलो रकम खर्च गरिँदा महामारीबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक स्रोतसाधन अभाव हुने जोखिम पनि औँल्याउँदै उनीहरूले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति संवेदनशील भई घोषणाको प्रतिकार गर्न सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् । 
 
अगिल्लोपटक २०७७ साल पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसलामा  ‘ कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’ भन्ने उल्लेख भएको छ । 
 
संवैधानिक इजलासले अगिल्लै मुद्दामा स्पष्ट नजिर प्रतिपादन गरिसकेकाले यसपटक पक्कै पनि धेरै अलमल हुनेछैन । यसै पनि देशमा कोभिड- १९ को महामारी भयावह हुँदै गएका कारणले पनि अहिले लामो समय अन्योल कायम राख्न मिल्ने अवस्था छैन ।
 
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिपादन गरेको नजिरको रक्षा गरिएन भने राज्यमा सर्वसत्तावादी शासन सुरु हुनेछ र त्यसको पहिलो सिकार स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुनेछ । त्यस अवस्थामा त जनता सडकमै गएर प्रतिवाद गर्न बाध्य हुनेछन् । न्यायपालिकाले पनि त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन पक्कै दिनेछैन ।  
 
सबैभन्दा पहिले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने विपक्षको निर्णय सही र सराहनीय छ । ओली र भण्डारीले संविधान मिचे भन्दैमा विपक्ष पनि गैरजिम्मेवार हुनु हुँदैन । अहिले कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको जोखिम भयावह भइसकेको छ । यसैले विपक्षी नेताहरूले कार्यकर्तालाई पनि संयमित हुन निर्देश गर्नुपर्छ ।
 
संविधानको रक्षा गरिएमात्र संविधानले रक्षा गर्छ । अहिले अराजकता र अस्तव्यस्तता उत्पन्न भए ओलीलाई थप निरङ्कुश हुने बहाना मिल्नेछ । निरङ्कुशतन्त्रको प्रतिवाद त गर्नैपर्छ तर संविधान र विधिको मर्यादा जोगाउन पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्छ । सरकारको विरोध गर्ने तर संविधानको अवज्ञा नगर्ने नीति अपनाउनु उचित हुनेछ ।
 
निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने क्रममा पनि विपक्षी नेताहरूले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । कोभिडका कारण नेपालमा मानवीय सङ्कट भयावह हुँदैछ । सरकारको प्रयत्नभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको शुभेच्छाका कारण अहिले केही सहायता आउन थालेको छ । 
 
महामारीका बेला जनतालाई चुनावमा होम्ने पाखण्डपूर्ण मूर्खता दुनियाँ सामु उजागर हुने डरले हो कि सरकारले कोभिडविरुद्ध लड्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको आग्रह सार्वजनिकरूपमा गरेको छैन । यसैले विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले खोप, अक्सिजन र परीक्षण सामग्रीको चरम अभावका कारण नेपालमा उत्पन्न सङ्कटप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकषर्ण गरी सहयोगका लागि सार्वजनिक अपिल गर्नु उचित हुनेछ ।