काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार विकासमा थप लगानी जुटाउन नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र (बण्ड) निष्कासन गर्न पाउने भएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएकाले नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासनको बाटो खुला भएको हो । ऋणपत्र निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्थाले नेपालको पुँजी बजारमा खर्बौं रुपैयाँ थप लगानीको ढोका खुलेको छ । विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ५०÷५० अर्ब रुपैयाँको नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासनका लागि ३ वर्षअघि नै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । धितोपत्र नियमावली नभएको भन्दै अर्थले यसलाई रोकेको थियो । पछि धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

धितोपत्र नियमावलीलाई अर्थले स्वीकृति दिएकाले बण्ड निष्कासनको बाटो खुला भएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी बताउँछन् । बोर्डले आन्तरिक छलफल गरेर यसलाई चाँडै कार्यान्वयन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

जलविद्युत्, सडकलगायत अन्य ठूला पूर्वाधारमा लगानी समस्या रहेको भन्दै २ वर्षअघि आईएफसी र एडीबीले नेपाली मुद्रामा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बण्ड निष्कासनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका थिए । सन् २०१४ को सुरुमै गरेको प्रस्तावअनुसार आईएफसी र एडीबीले कुल १ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भनिएको थियो । बण्ड निष्कासन गरेर जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष नै पारित गरेको थियो । नेपालको पूर्वाधार विकासमा विशेष गरी जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई लगानी व्यवस्था गर्न २ वर्षअघि नै १ खर्ब रुपैयाँ नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासनको तयारी गरेका थिए । आईएफसीले कोरिया र नेपालीको संयुक्त लगानीमा बन्ने २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनामा लगानीका लागि निष्कासनको योजना बनाएका थिए । यो आयोजनामा आईएफसीको १५ प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यस्तै, एडीबीले पनि जलविद्युत्का अतिरिक्त सडक, कृषि, पर्यटनलगायत अन्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेको थियो । 

सरकारले जलविद्युत्, कृषि, सडक र पर्यटन लगायत अन्य ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न दुई संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । दुवै संस्थाले नेपालमा पहिलो पटक ऋणपत्र निष्कासन गरेर लगानी जुटाउने तयारी गरेका हुन् । बण्ड निष्कासनको बाटो खुला भएकाले अन्य थुप्र्रै संस्था नेपालमा आउने सम्भावना बढेको छ । 

सरकारले सन् २०१३ मा निर्देशिका ल्याई ‘त्रिपल ए’ रेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई मात्र नेपाली रुपैयाँमा ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार नेपाली मुद्रामा उठाइएको ऋणपत्र, ऊर्जा, पर्यटन, सडक र कृषिलगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको  छ । एडीबीले ७ वर्ष र आईएफसीले ५ वर्षका लागि ऋणपत्र निष्कासनको तयारी गरेका थिए । सो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।