काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले 'कर्पाेरेट बन्ड' निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’अन्तर्गत ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ सम्बन्धी विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्राइभेट सेक्टर पुँजी बजारमा जानुपर्ने बताए ।

“मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा हो । प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न समय लाग्ने कुरा यथार्थ हो । झन्झट पनि छ । कर्पाेरेट बन्डले प्राइभेट सेक्टरलाई पुँजी जुटाउन सहयोग गर्छ,” उनले भने, “ब्याजदर कम भएको बेलामा लामो समय कर्पाेरेट बन्ड लिन पाउने हो भने ब्याजदर बढ्दा पनि कर्पाेरेट बन्डको ब्याजदर कम हुन्थ्यो ।”

यसको लागि पहल र छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । लागत घटाउने उपायका लागि पनि यो उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।