'छापामार शैली'मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नभएको भए अहिले विवादको केन्द्रमा पक्कै पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शकांक कोइराला हुन्थे । महामन्त्री कोइरालाले केही साता पहिले धर्मनिरपेक्षताको अन्तिम फैसला जनमत संग्रहबाट गर्नु उचित हुन्छ भनेपछि त्यसलाई प्रतिगमन ठहर गरेर उनलाई विवादको भुमरीमा फसाउने तानाबाना केहीले बुनिसकेको देखिन्थ्यो । एकाध, नेता र पत्रकारले सुरु पनि गरेका थिए । केही साँच्चैका प्रतिगामीले पनि महामन्त्री कोइरालाले साँच्चै नै हिन्दु अधिराज्य फर्काइदिने सपना देख्न थालेका थिए । एकाएक महाभियोगले सबैको योजना भताभुङ्ग बनाइदियो ।

कतिले त शशांकले 'के भने'भन्दा 'किन भने ?' भन्नेमा बढी जोड दिए । आफूलाई अनुकूल पर्ने अर्थ लगाए । उनको भनाइको यति धेरै अर्थ हुने त महामन्त्री कोइरालालाई हेक्का पनि थिएन होला । यसै पनि मनमा लागेको बोल्दा वा गर्दा अरूले के भन्लान् भनेर वास्ता नगर्ने यी कोइरालाहरूको पुर्ख्यौली स्वभाव हो । नत्र, पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले चन्द्र शमशेरलाई गरिब गाउँले नेपालीको झुत्रा लुगा किन पठाउँथे होलान् र ? प्रधानमन्त्री भएकै बेला बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्र झस्किने गरी सामन्तहरूका विरुद्ध बोल्दैनथे होला नि । परिणाम हैन ब्रह्म वा अन्तःस्करणले देखेको बोल्नु कोइरालाहरूको वंशानुगत प्रवृत्ति बनेको देखिन्छ । सायद, 'धर्मनिरपेक्षता'को निर्णय जनमत संग्रहबाट हुनुपर्छ भन्दा पनि शशांक कोइरालाले धेरै विचार गरेनन् । तर, जे बोले सिद्धान्ततः सही बोले । कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेकोमा विरोध गर्दैन । यत्ति हो, सायद अहिले धर्मनिरपेक्षताभन्दा पहिले सल्टिनुपर्ने विषय अरू नै छन् र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको महामन्त्रीका रूपमा डा. शशांक कोइरालाले प्राथमिकता तिनै विषयलाई दिनु उचित हुन्छ । 

केहीलाई डा. शशांक राजनीतिमा राम्रैसँग रमाउलान् भन्ने पनि डर हुनसक्छ । हुन पनि डा. शशांक कोइरालाले विराटनगरबाट नभएर सूर्यभक्त अधिकारीको गैँडाकोटबाट संविधान सभाको चुनाव २ पटक जितिसके । त्यस्तै उनले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि दुई पटक चुनावै जिते । संस्थापन पक्षको सभापति उमेदवारले हार्दा पनि महामन्त्रीमा उनको सहज विजयले यी अपेक्षाकृत सरल देखिने कोइराला राजनीतिमा जम्ने सम्भावना बलियै देखिन्छ । यसैले कांग्रेसभित्रै शशांकको विरोध आउने दिनमा बढ्दै जानेछ । 

कुन्नि के तप गरेछन् कृष्णप्रसाद कोइरालाले तीन पुस्ता भइसक्ता पनि नेपालको राजनीतिमा कोइरालाहरू अरूभन्दा तेजिला नै छन् । भिडमा यी अग्ला, गोरा लामो नाक भएका  कोइरालाहरू अनुहारको तेजले नै छुट्टिन्छन् । अनुहारले मात्र हैन विचार र व्यवहारबाट पनि उनीहरू अलग्गै छन् । कतिपय अवस्थामा सामान्यतः स्वाभाविक मानिनेभन्दा अलि बेग्लै विचार र व्यवहार यिनले देखाउँदै आएका छन् । शेखर वा शशांकका 'एन्टीकरेन्ट' अभिव्यक्तिमा कता कता पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको चन्द्रशमशेरलाई गरिब गाउँलेको घेरा फाटेको टोपी पठाउने परम्पराकै झलक देखिन्छ ।   

महामन्त्री कोइरालाकै भनाइमा फर्कौँ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा हतारमा र सुटुक्क निर्णय गरियो भन्ने विवाद २०६३ देखिकै हो । त्यति बेला निर्णय किन भयो र कुन नियतले भयो भन्नेमा धेरै टिप्पणी भएका छन् तर कसैको नियतमा दोष देखिने प्रमाण अहिलेसम्म कतैबाट प्रस्तुत गरिएको छैन । यसैले यो कसैले कुनै लाभ लिएर गरेको बदनियतपूर्ण निर्णय हो भन्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, पहिले खासै चर्चा नभईकन एकाएकजस्तो निर्णय गरिएकाले धर्मनिरपेक्षताको निर्णय हतारमा गरियो र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइएन भन्नु भने अनुचित हुँदैन । यस्तै राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताबाहेक अरू  संवेधानिक वा कानुनी प्रावधानविरुद्ध प्रश्न उठाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । अधिनायकवादीहरू यस्ता अधिकारलाई अनेकौँ नाम र बहानामा छेक्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू आफू असहमत रहे पनि मान्यता दिन्छन् । यसैले महामन्त्री कोइरालाको 'धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी विवादको निर्णय जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्छ' भन्ने अभिव्यक्ति अनुचित र अलोकतान्त्रिक होइन । बरु, उनको मुख थुन्ने प्रयास अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो ।  

महामन्त्री कोइरालाले कसरी 'धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने' ठहर गरे भन्ने त थाहा भएन तर कांग्रेसका नेताहरू निर्णय गर्दा धेरै चाहिँ मनोगत नै हुने गरेको देखिन्छ । यद्यपि, त्यस्तो मनोगत निर्णय पनि मूलतः कार्यकर्ता र केही हदसम्म सर्वसाधारण जनताको कुरा सुनेर हुनेगर्थ्यो । बीपीले २०३३ सालमा निर्वासनबाट फर्केपछि सबैको कुरा सुनेर निर्णय लिने अभ्यास गरेको देखिन्छ । त्यसभन्दा पहिलेका उनका निर्यण व्यवहारभन्दा आदर्शबाट बढी प्रेरित देखिन्छन् । बहुदल र निर्दलीय पञ्चायत छान्न भएको जनमत संग्रहको परिणामलाई 'अप्रत्याशित र अव्याख्येय' भने पनि विनासर्त मान्यता दिने निर्णय उनले अपेक्षाकृत एक्लै गरेका थिए । तर, त्यो खेल स्वीकार गरेपछि परिणाम पनि मान्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । राष्ट्रिय पञ्चायतको २०३८ को चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व उनले कार्यकर्तामार्फत् देशभरको जनमत बुझेका थिए । अर्का नेता गणेशमान सिंह प्रायः अरूका कुरा सुनेर निर्णय गर्थे । तर, सिंहलार्इ कुनै निर्णय वा सल्लाह सुझाव  राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका विपक्षमा छ भन्ने लागेमा स्वीकार गर्दैनथे । यसमा उनको अडान हठकै सीमासम्म पुगेको देखिन्थ्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई सायद कसैको पनि कुरा सुन्दैनथिए । उनमा एक हदसम्म आफूले सबै थाहा छ भन्ने लाग्थ्यो भने अत्यन्त 'अनिच्छुक' पनि थिए । यसैले भट्टराई मूलतः स्वविवेकअनुसार निर्णय गर्थे । धेरै निर्णय गरेका र अपेक्षाकृत बढी विवादमा पनि परेका गिरिजाप्रसाद कोइराला भने धेरैका कुरा सुन्ने तर निर्णय चाहिँ आफूले पत्याएका थोरैका सल्लाहमा गर्ने गर्थे । उनलाई सही हो भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । यी सबै वैयक्तिक स्वभावका गुण र दोष होलान् तर नेपाली कांग्रेसका यी दिवंगत नेताहरूको एउटा समानता थियो उनीहरू स्वविवेकमा बढी भर पर्थे । पछिल्ला पुस्ताका नेताहरू केमा आधारित भएर निर्णय गर्छन् भन्ने धेरै स्पष्ट हुँदैन तर उनीहरूको निर्णयको एउटा आधार भने वैयक्तिक स्वार्थ हुनेगरेको देखिन्छ । त्यस्तो स्वार्थ आर्थिक वा राजनीति वा अरू नै प्रकारको पनि हुने गर्छ । शशांक कोइरालाले धर्मनिरपेक्षताका प्रश्नमा जनमत संग्रहको प्रस्ताव गर्दा स्वविवेकका भरमा गरे वा अरूका कुरा सुने भन्ने थाहा भएको छैन । उनको स्वभाव अल्छी र विलासी छ भन्छन् नजिकबाट संगत गर्नेहरू । त्यो सही हो भने त्यस्तो स्वभावले उनलाई ठूलो नेता बन्न रोक्नसक्छ । तर, विवेकको बोली नदबाउने उनको स्वभावले भने भिडभन्दा अलग्ग वा विशेष बनाउँछ । 

फेरि महामन्त्री कोइरालाकै अभिव्यक्तिमा फर्कौँ । उनले धर्मनिरपेक्षताको विवादलाई जनमत संग्रहबाट टुंग्याउनुपर्छ भनेका छन् । नेपालको संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था पनि छ । तर, त्यो व्यवस्था अत्यन्त अनुदार देखिन्छ । संसद्ले नचाहेमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने गरी बाटो छेकिएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमेदवार चयनका पार्टीका नेताहरूको तजबिज चल्ने अभ्यासले नेपालको संसद् एक हदसम्म ठूला पार्टीका शीर्ष नेतताको 'सिन्डिकेट' जस्तो हुनपुगेको छ । कुनै सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने सम्भावना पनि नेताकै तजबिजमा निर्भर हुन्छ । सांसदहरू कति निरीह रहेछन् भने उनीहरूको हस्ताक्षरै कीर्ते गरिँदा पनि अस्वीकार वा विरोध गर्ने आँट छैन । जनताले मत दिएर चुनेका सांसदलाई कहिल्यै जनताले नचुनेको नेताले हटाउन सक्छ तर निर्वाचित गर्ने जनताले फिर्ता बोलाउने प्रावधान छैन । जनमत संग्रहका हकमा पनि संविधानको यो व्यवस्था शान्तिपूर्ण परिवर्तनका पक्षधरलाई निराश गराउने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । संसारभरको अनुभवले सिद्ध गरेको छ कुनै पनि निर्वाचित पद वा संस्थाले सबै जनताको पूरा प्रतिनिधित्व कहिल्यै गर्दैन । अलिकति विषयान्तर गरौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा यसपटक अहिलेसम्मकै अप्रिय उमेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । ठूला दुई दलका उमेदवारमात्र निर्वाचित हुनसक्ने अभ्यास अमेरिकामा छ । पार्टीका उमेदवारको छनोट सीमित मतदाताले गर्छन् । यसपटक प्राइमरीमा १८ प्रतिशत मतदाता सहभागी थिए । ती १८ प्रतिशतको बहुमत अर्थात् १० प्रतिशतको निर्णयबाट उमेदवार छानिए । यसरी छानिने प्रावधानले गर्दा अमेरिकी जनता असलहरूमध्येबाट असल छान्न हैन खराबमध्येबाट खराब छान्न लागिरहेका छन् । यसैले संसद्ले नचाहेका विषयमा पनि जनमत संग्रह हुने र गर्न सकिने व्यवस्था भएमा परिवर्तनको खोज्नका लागि हिंसा वा अराजकताको बाटो लिनुपर्दैन । अनशन बस्नै नपाउने हो भने डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृतिको विषय उठाउन कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर चुनावै लड्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तै कुनै विषयमा एकभन्दा बढी पार्टीका सदस्यहरू मिलेर वा नागरिकहरूको समूहले जनमत संग्रह गराउने बाटो सजिलो भए सायद सुधार पनि सहज हुन्थ्यो । मधेसमा जनमत गराएर निर्णय गर्ने चर्चा भएको छ । त्यसका लागि ठूला नेताको कृपा नखोजीकनै सजिलै व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । तर, अहिलेको संविधानको धारा २७५ अत्यन्त अनुदार छ । संसद्को दुर्इ तिहाइले त संविधानै संशोधन गर्न सकछन् नि जनमत संग्रह गर्न त्यति ठूलो बहुमत किन चाहिने ? बरू सरकार जनमत संग्रहको हार वा जितबाट नैतिक संकटमा नफस्नेगरीमतदाताको निश्चित् प्रतिशतले मागेमा राष्ट्रपतिले जनमत संग्रह गर्ने स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  

लोकतन्त्रलाई जनताको नजिक लैजाने हो भने संसद्ले नचाहेको विषयमा पनि जनमत संग्रह हुने प्रावधान हुनुपर्छ । निश्चित प्रतिशत जनताले चाहेमा कारबाही उठान गर्न पाउने व्यवस्था भए सडकमा रेलिङ भाँच्नुको साटो जनताको दैलोमा जाने परम्परा सुरु हुनेछ । संविधान संशोधन गरेर निश्चित प्रतिशतले मागेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि महामन्त्री शशांक कोइरालाको सुझावमा कसैले पनि प्रतिगमनको षड्यन्त्र देख्ने छैन । बरू, महामन्त्री कोइरालाले जनमतमा जाने बाटो फराकिलो बनाउन पो अगुवाइ गर्ने हो कि ?