विशेष
काठमाडौं । ८ वर्षपछि सरकारले फेरी सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको छ । सन् १९९२ देखि निजीकरणको प्रक्रिया सुरु भई सन् २००८ मा नेपाल टेलिकमको ८.५३ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरेपछि बन्द निजीकरणको प्रक्रिया फेरी सुरु गर्ने संकेत सरकारले गरेको छ ।
निजीकरण गरिएका अधिकांश संस्था बन्द भइसकेको र सञ्चालनमा रहेकाको पनि अवस्था नाजुक रहेका बेला सरकारले फेरि दुई वटा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व विक्री र एउटाको सेयर बेच्ने र एक संस्थालाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ । सरकारले निजीकरण गरेका ३० मध्ये अधिकांश संस्थानको अवस्था विश्लेषण गर्दा दयनिय रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल मेटल कम्पनीलाई निजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई विक्री, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगलाई पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडेल) प्रारुपमा र नेपाल एकेडेमी अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट (एनएटीएचम) लाई भाडा (लिज) मा दिने विषयमा काम अघि बढाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले बुटवल धागोको सम्पत्ति र दाइत्व एकिन गरेर निजीकरणको विधिका विषयमा छलफल थालेको छ । तत्कालीन संस्थान निर्देशन बोर्डले बुटवल धागो सञ्चालन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । बोर्डले समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने भनी सिफारिश गरेको छ । बोर्ड हाल अस्तित्वमा छैन । उद्योगको स्वामित्व बेच्ने प्रस्ताव अर्थको निजीकरण इकाइमा पुगेको छ । यस्तै उद्योग मन्त्रालयले पनि धागो कारखाना सञ्चालनको प्रारुप तयारीका लागि कार्यदल समेत गठन गरिएको संस्थानको वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
०६६ असोजदेखि बन्द बुटवल धागोको संचित नोक्सान १ अर्ब ५० करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । बुटवल धागोले सरकारलाई १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ साँवा र २३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ व्याज तिर्न बाँकी छ । कारखाना ०३९ असारमा स्थापना भएको हो । स्थानीय कपडा उद्योगलाई कच्चा वस्तु धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापनबाट औद्योगिकीकरणमा सहयोग पु¥याउन स्थापना भएकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विश्व उदारीकरणले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्दछ ।
यस्तै बन्द अवस्थामा रहेको नेपाल मेटललाई पनि निजीकरण गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारले कम्पनी सञ्चालनको प्रस्ताव आह्वान गर्दा चीनको छाइयूएन मिनरल्स प्रालिले १३.८ प्रतिशत सेयर लिएर व्यवस्थापन लिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । कम्पनी सञ्चालन चीनियाँलाई दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भइसकेको छ । हालसम्म चीनियाँ कम्पनीलाई दिने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । खानी उत्खनन्का लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको भन्दै कारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनी बोर्डले स्वीकृत प्रदान गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छ । गणेश हिमाल क्षेत्रमा रहेको जस्ता, शिसा, खनिज धाउको उत्खनन् तथा प्रशोधन गरी प्राप्त कन्सन्ट्रेटलाई विदेशस्थित स्मेल्टरमा विक्री गर्ने उद्धेश्यका साथ ०३३ असारमा कम्पनी स्थापना भएको हो ।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनी निजी साझेदारमा सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ र उद्योग मन्त्रालयसंग छलफल भई निर्णयको अन्तिम चरणमा छ । डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइट र खरि पाउडर उत्पादन गर्ने उद्धेश्यका साथ सरकारले ०३५ चैतमा उद्योगको स्थापना गरेको हो । ओरियन्टमा खेतान समूहको पनि लगानी छ ।
निजीकरण गरिएका संस्थानको अवस्था
सन् १९९२ देखि सुरु गरिएको निजीकरण सन् २००८ सम्म चलेको थियो । यसअवधिमा सरकारको लगानी भएका विभिन्न ३० संस्थानको व्यवसाय तथा सम्पत्ति, आँशिक सेयर, चालु सम्पत्ति विक्री गर्नुका साथै भवन र जग्गा भाडा, व्यवस्थापन करार, खारेजी र विघटन गरेर विनिवेश गरिएको छ । ३० सार्वजनिक संस्थानमध्ये आधा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । केही सञ्चालनमा रहे पनि अवस्था राम्रो छैन् भने आधा दर्जन संस्थान मात्रा नाफामा छन् ।
भृकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेड
सन् १९९२ मा गोल्छा समूहलाई व्यवसाय तथा सम्पत्ति विक्री गरिएको भृकुटी हाल बन्द छ । कुनै बेला कागज उत्पादनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको भृकृटी कागज सरकारले गोल्छा समूहलाई २२ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो ।
हरिसिद्धी इँटा तथा टायल कारखाना लिमिटेड
गुणस्तरिय इँटा उत्पादन गर्दे आएको हरिसिद्धीलाई सरकारले सन् १९९२ मा एनबी समूहलाई व्यवसाय तथा स्वामित्व विक्री गरेको थियो । सरकारले २१ करोड ४८ लाख ३० हजारमा एनबी समूहलाई कारखाना विक्री गरेको हो । हाल कारखाना अस्तित्वमा छैन भने व्यवस्थापक पनि सम्पर्कविहिन छन् ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना
बाँसबारीलाई पनि सरकारले सन् १९९२ मा व्यवसाय तथा सम्पत्ति विक्री गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले २ करोड ९८ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा कारखाना विक्री गरेको थियो । कारखाना अस्तित्वमा छैन ।
चलचित्र विकास संस्थान
सरकारले सन् १९९३ मा संस्थालाई विक्री गरेपछि चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेडबाट सञ्चालनमा आएको छ । सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर ६ करोड ४६ लाख ६२ हजारमा विक्री गरेको थियो । हाल कम्पनीको स्वामित्व पहिलाको खरिदकर्ताले अर्कालाई विक्री गरिसकेको छ ।
बलाजु कपडा उद्योग लिमिटेड
सन् १९९३ मा ७० प्रतिशत स्वामित्व निजी क्षेत्रलाई विक्री गरेपछि हाल उद्योग बन्द छ । सरकारले १ करोड ७७ लाख १६ हजारमा बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई विक्री गरेको थियो ।
काँचोछाला संकलन तथा विक्री कम्पनी
यो कम्पनी सरकारले सन् १९९३ मा सतप्रतिशत स्वामित्व ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको हो । कम्पनी हाल अस्तित्वमा छैन भने व्यवस्थापक पनि सम्पर्क विहीन रहेको संस्थानको वार्षिक समीक्षाले देखाएको छ ।
नेपाल बिटुमिन तथा व्यारेल उद्योग लिमिटेड
कम्पनीको ६५ प्रतिशत स्वामित्व सन् १९९४ मा पञ्चकन्या गु्रपले १ करोड ३१ लाख २७ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । कम्पनीले विटुमिन उत्पादन गर्दे आएको छ । संस्था नाफामा चलेको छ ।
नेपाल ल्युव आयल लिमिटेड
सन् १९९४ मा सरकारले ३ करोड १० लाख ५७ हजार रुपैयाँमा चौद्यरी ग्रुपलाई सतप्रतिशत स्वामित्व विक्री गरेको थियो । यो उद्योग हाल सञ्चालनमा छ ।
नेपाल ढलौट उद्योग लिमिटेड
यो उद्योगलाई पनि सरकारले सन् १९९६ मा ५१ प्रतिशत स्वामित्व १ करोड ४४ लाख ७३ हजारमा विक्री गरेको हो । उद्योग हाल नाफामा छ ।
रघुपति जुट मिल्स लिमिटेड
सन् १९९६ मा मिल्सको ६५ प्रतिशत सेयर ८ करोड २२ लाखमा विक्री गरेको थियो । जुट उत्पादन गर्ने नेपालको पुरानो मध्य एक उद्योग बन्द छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेड
सरकारले नेपाल बैंकको १० प्रतिशत सेयर १२ करोड ५१ लख ४० हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको हो । बैंक नाफामा छ ।
नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेड
सन् २००० मा सरकारले त्रिवेणी ग्रुपलाई निगमको ६५ प्रतिशत स्वामित्व २६ करोड ७१ लख रुपैयाँ र बाँकी ३५ प्रतिशत स्वामित्व वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी जिम्मा दिएको थियो । उद्योग हाल घाटामा छ ।
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड
सरकारले ७५ प्रतिशत स्वामित्व सन् २००३ मा ८७ लाख ४२ हजार र १० लाख अमेरिकी डलरमा विक्री गरेको थियो । कम्पनीमा पञ्चकन्या, ज्योतिलगायत प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेका छन् । कम्पनी नाफामा छ ।
लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेड
कारखाना सन् २००६ मा सम्पत्ति ७ करोड ८६ लाखमा विबmी गरेको हो । कारखाना सञ्चालनमा छ ।
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड
सबैभन्दा ठूला टेलिकम सेवा प्रदाय दुरसञ्चारको ८.५३ प्रतिशत स्वामित्व सर्वसाधारणलाई ४ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा विक्री गरेको हो । टेलिकम नाफामा छ । सार्वजनिक संस्थान मध्ये टेलिकमले सबैभन्दा बढी कर र लाभांश बुझाईरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २६, २०७३ १५:४५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्