गंगापुत्रका रूपमा वर्णित भीष्म महाभारतका प्रमुख पात्र र प्रवृत्तिमध्येका एक हुन् । उनले इच्छामृत्युको वर पाएको पूरा कथा छ । त्यस्तै, युद्धमा नारीमाथि प्रहार नगर्ने पनि उनले प्रतिज्ञा गरेका थिए । यही प्रतिज्ञा उनैले पाण्डवहरूलाई सम्झाएपछि शिखण्डीको आडमा अर्जुनले प्रहार गरेको वाण लागेर उनी ढले । रोचक प्रसंगहरू छन् त्यसपछि पनि । उनले युधिष्ठिरलाई दिएको ‘राजधर्म’को शिक्षा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । महाभारतको कथा र भीष्मको पात्रत्वको विषय अहिले यत्ति । स्थानीय तहले लगाएको करको विरोध गर्नेहरूले त्यसलाई संघीयताको विफलताका रूपमा गरेको चित्रण भने ‘शिखण्डी प्रहार’कै एउटा संस्करणका रूपमा देखिएको छ । यस्तै, नयाँ मुलुकी ऐन (संहिता) र स्थानीय तहको करका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु पनि ‘शिखण्डी प्रहार’ नै हो । 

पक्कै पनि अहिले स्थानीय तहले लगाएका कतिपय विवेकहीन र असंगत करको विरोधमा जनसाधारणसमेत उद्वेलित भएका छन् । यसैगरी नयाँ मुलुकी ऐनका कतिपय प्रावधान पनि सन्तुलित नभएको र चिकित्सक तथा पत्रकारका हकमा अन्यायपूर्ण रहेको पनि चर्चा भइसकेको छ । विपक्षीले करको विरोधलाई सरकारको विरोध गर्ने बहाना बनाउन खोजेको देखिएको छ भने सरकारी पक्ष ऐन र करको प्रतिरक्षा गर्न उद्यत् देखिन्छ । परन्तु यो न विपक्षले राजनीति गर्ने विषय हो न सत्ता पक्षले यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्नै बनाउनु आवश्यक छ । 

ऐन : उदारता र अनुदारवादको कोलाज !  
 

नयाँ मुलुकी ऐनको विवादास्पद पक्ष यसको तर्जुमा गर्दा राखिएको अनुदार सोच हो । यद्यपि, ऐनका परम्परागत स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रावधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेत समावेश गरेर ऐन तर्जुमा गरिएको जानकारी भूमिकाहरूमा दिइएको छ । तर, कैदमा जोड दिइएका कारण ऐन अपेक्षाकृत अनुदार देखिन्छ । अर्कातिर, वैयक्तिक स्वतन्त्रताका पक्षमा ऐनमा पहिलेभन्दा उदार प्रावधान छन् । यद्यपि, व्यक्तिका पक्षमा रहेका यिनै केही प्रावधानले चिकित्सक र सञ्चारकर्मीको पेसागत धर्म पालना गर्न कठिन बनाएका पनि छन् । यसैले यो ऐन स्वयंमा उदार र अनुदार प्रवृत्तिको कोलाज बन्न पुगेको छ । राणाकालकालीन अनुदार ऐनको निरन्तरता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको प्रगतिशील पक्ष ऐनमा समावेश गर्न खोजिएको छ । यद्यपि, राणाकालीन अनदार सोचको निरन्तरताले सायद प्रगतिशील उदारतालाई जितेको छ ।

तजबिजको प्रयोगले भ्रष्टाचार बढाउँछ । नयाँ मुलुकी ऐनमा सानातिना कसुरमा पनि कैद सजाय हुनसक्छ र त्यस्तो सजाय न्यायाधीशको तजबिजमा हुने प्रावधान छ । यस्तो न्यायिक अभ्यासले समाजको हित गर्दैन । न्यायाधीशको तजबिजमा न्याय निर्भर हुने भएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्छ । न्यायाधीशको विवेक र कानुनले दिएको तजबिजी अधिकारको प्रयोगमा अलिकतिमात्रै तलमाथि हुनेबित्तिकै इन्साफ न्यायपूर्ण नहुनसक्छ । यसैले नयाँ मुलुकी ऐनलाई सर्वगुणसम्पन्न भनेर प्रतिरक्षा गर्नु उचित हुँदैन ।

सरकारले ऐनको रक्षा गर्नुपर्छ, संशोधन नहुँदासम्म यसका प्रावधान कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ तर यसका गलत प्रावधानको प्रतिरक्षा गर्नु जरुरी छैन । अभ्यासका आधारमा र विशेषगरी चिकित्सक र सञ्चारकर्मीका अप्ठेराहरूको सम्बोधन गर्नेगरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । बेलैमा कानुन सुधार आयोगजस्ता संस्थालाई त्यसतर्फ लगाउन सके धेरै नबिग्रँदै सुधार गर्न सकिनेछ । 

संघीयतामाथि करको प्रहार       
 

करका विषयमा अहिले गरिएको चर्चा न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तो ‘अतिरञ्जित’ छ न विरोधीहरूले आरोप लगाएजस्तो संघीयताको ‘सहउत्पादन’ हो । संघीयता सञ्चालनका लागि वा स्थानीय विकासका लागि पहिलेभन्दा बढी कर लाग्नु स्वाभाविकै हो तर करको दर र दायरा बढाउँदा त्यसको सिद्धान्त, विवेक र औचित्यको उपेक्षा गर्नु समस्या हो । यस्तो असंगति संघीय सरकारको करदेखि नै देखिन्छ । कर किन र केमा लगाउने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिक र मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेका कारण अहिलेको विवाद उत्पन्न भएको हो । राज्यका नीति, मानवीय पक्ष, विवेकका आधारमा हेर्दा विसंगत देखिने थुप्रै कर लगाइएको छ । 

राज्यले गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई विशेष सुविधा दिने नीति लिएको छ । स्थानीय तहले त्यस्तै सुविधा पाउनका लागि गरिबी प्रमाणित गरेर सिफारिस गर्नुपर्दा पनि पैसा तिर्नुपर्ने नाममात्र हैन ठूलै रकम असुल्ने नीति अपनाएको छ । मिल्यो त ? कर पनि त राज्यको नीतिअनुसारै लगाउनु पर्छ नि ! यस्तै व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन राज्यले नै प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले त्यस्ता घटना दर्ता गरेबापत चर्कै दस्तुर लिनेगरेका छन् । यो पनि मिलेन । स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन दिने पनि भन्ने अनि बाख्रा पालेर बेच्नेसँग समेत तिर्नै नसक्ने कर असुल गर्ने त गर्नु भएन ।

मूलतः स्थानीय तहका मात्र हैन संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि आफूले गर्ने निर्णय सरकारको घोषित नीति र राज्यले अपनाएको सिद्धान्तअनुसार भए नभएको हेर्ने गरेको देखिँदैन । हुनत, कर्मचारीले तयार गरेकै कागजमा मन्त्रीलगायत जनप्रतिनिधिले सही हाल्ने हुन् । यसैले अहिलेको समस्या चर्केको हो । नेपाली कांग्रेसले विभिन्न स्थानमा करको विरोधमा जुलुस निकालेको समाचार आएका छन् । केन्द्रमा भने पार्टीले स्पष्ट धारणा आधिकारिकरूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । विपक्षले पनि आफ्ना पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई करको औचित्य र कर निर्धारण गर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने विवेकका बारेमा सजग बनाउनुपथ्र्यो । 

प्राकृतिक साधनस्रोतको उपभोग र दोहनका बीचमा भेद नगर्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न प्राकृतिक स्रोत चोरहरूसँग घाँटी जोडेको जताततै देखिएको र सुनिएको छ । प्राकृतिक स्रोत विशेषगरी ढुंगाबालुवाको दोहनमा अर्को वर्र्ष उत्तिकै हुनेजति भन्दा बढी झिक्न हतोत्साही गर्ने कर नीति हुनुपथ्र्यो । तर, सकेसम्म बढी दोहन गर्ने गरी ठेक्का दिने अभ्यास सबैजसोले अपनाएका छन् । 

जनप्रतिनिधिले गरेको अर्को गल्ती सुविधा र पारिश्रमिकको लोभ बढी नै देखाउनु पनि हो । संघीयतामा यस्ता सबै गल्ती आफैँले आफ्नै तहबाट सुधार्नु उचित हुन्छ । संघले सहजीकरण गर्ने हो भने संविधानले दिएको अधिकार, संघीयताको मर्म नमिची राज्यले केमा कर लिन उचित हुन्छ भन्ने स्पष्ट निर्देशिका बनाइदिनुपर्छ । संघीय सरकारले बनाएको कर्मचारीहरूको समितिले संघीयताको मर्मविपरीत सुझाव दिने जोखिम भने बढी नै छ । 

मुलुकी संहिता र संघीयता दुवैलाई जोगाउनु आवश्यक छ । यिनका विरुद्ध शिखण्डी प्रहार नगरौँ । र, कमजोरी केलाउँदा नकारात्मक पक्षमा मात्र नजाऊँ ! यो सरकार र विपक्षीको मात्र सरोकारको विषय हैन । 

र अन्त्यमा 

लाजिम्पाटबाट सामाखुसी निस्कने बाटामा सानो थुम्को छ – रानीबारी । अचेल बिहान त्यहाँ हिँड्ने दौडनेहरूको ठूलै भिड हुन्छ । बाक्लो जनसंख्या भएको सहरभित्रको सानो वन भएकाले पनि स्वास्थ्यको चिन्तामा वा कति त देखासिकीमा पनि त्यहाँ दिनहुँ पुग्छन् । त्यहीँ बाहिर हिजोआज एउटा भ्यानमा नसा र जोर्नीको उपचार गर्ने प्रचार तथा ओखती गर्ने गरिन्छ । डाक्टरहरू राम्रै नियतले उपचार गर्दा पनि नयाँ मुलुकी संहिताले कतै अपराधी बनाउने हो कि भनेर तर्सेका छन् । अर्कातिर, यसरी ढुक्कैसँग प्रचार र उपचार पनि भइरहेकै छ । यो विसंगतिको छेउटुप्पो कसरी भेट्ने ?