काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री बिनादर्ता बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका बनाएकोे एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपालमा धैरै स्वास्थ्य उपकरण सामग्री अवैध रुपमा भित्रिएको उजुरी परेपछि तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रीपरिषदमा लगेका थिए । जुन निर्देशिका २०७४ वैशाख २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो निर्देशिका कार्यान्वयनको जिम्मा औषधी व्यवस्था विभागलाई दिएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट रकम विनियोजन नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको औषधी  व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायण ढकालले बताए । 

“आवश्यक जनशक्ति र बजेट नभएकाले निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो,” उनले भने, “प्रविीिजन्य मेडिकल उपकरण र सामग्रीहरुमा मनपरी शुल्कको विषयमा हामीलाई पनि जानकारी छ । जनशक्ति र आवश्यक अरु कामका लागि ८५ लाख मागेका थियौं, त्यो बजेट पनि आएन । अनि जनशक्तिका लागि दरबन्दी र संरचना पनि स्वीकृत भएन । त्यसैले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो  ”

केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (केमसान) का अध्यक्ष सुरेश घिमिरे निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा अवेैधरुपमा ल्याएका गुणस्तरहीन उपकरण खरिद भई बिरामीलाई झनै जोखिम भएको बताउँछन् । “यो निर्देशिकाले स्वास्थ्यमा भएका विकृति कम गर्न मद्दत गर्छ,” उनले भने, “उपकरणको नियमनका लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।” केमसानका अनुसार नेपालमा वार्षिक १५ अर्बभन्दा बढीको मेडिकल उपकरणको कारोबार हुने गरेको नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि उपकरण वा सामग्री उत्पादन तथा आयात गर्न नपाउने व्यवस्थाले गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने केमसानका महासचिव सीताराम कार्की बताउँछन् ।

“अहिले पनि कतिपय अस्पतालले हातखुट्टा भाँचिएर शरीरभित्र राखिने पाता, शल्यक्रियाका क्रममा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीको मूल्यमा मनलाग्दी लिइरहेका छन् । निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए औषधीको मूल्यजस्तो उपकरण सामग्री दर्ता भएमा गुणस्तरीय र मूल्यमा एमरुपता हुने थियो,“ उनले भने, “संघीय संरचनाअनुसार सरकारले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैय्याको अस्पताल अनिवार्य खोल्ने निर्णयपछि उपकरणको बजार झन् विस्तार हुँदै जाने देखिएको छ ।” 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेन्द्र श्रेष्ठले अहिले संघीय संरचनाअनुसार निर्देशिका परिमार्जन गर्ने काम भएकाले कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले भने, “भदौसम्ममा निर्देशिका कडा रुपमा मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । ”

के छ निर्देशिकामा ?
निर्देशिकामा स्वास्थ्य उपकरण बिक्री गर्ने व्यक्ति तथा संस्था अनिवार्य रुपमा औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री वा उपकरण नेपालभित्र बिक्री–वितरण गर्नुअघि त्यस्ता सामग्री तथा उपकरण उत्पादन गर्ने वा नेपालभित्र पैठारी गर्ने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । निर्देशिका अनुसार यस्तो दर्ता प्रमाणपत्र तथा सिफारिसको अवधि एक वर्षको मात्र हुनेछ । एक वर्षपछि व्यक्ति वा कम्पनीले सिफारिसपत्र र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसैगरी प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको निदान, उपचार वा रोकथाम गर्ने सम्पूर्ण सामग्री ,सौन्दर्य प्रशाधन, विकीरण, स्वास्थ्यबद्र्धक प्रयोजनका लागि शरीरमा प्रयोग हुने वा गरिने कुनै साधन, औजार, मेडिकल उपकरण, यान्त्रिक सामग्री,  प्रत्यारोपणयन्त्र, कृत्रिम वातावरणमा रसायनिक प्रतिक्रियामा सहभागी हुने तत्व (इनभिट्रो रिएजेन्ट), मापनयन्त्र, कम्प्युटर कार्यक्रम (सफट्वेयर) मा प्रयोग हुने सामग्री वा गर्भनिरोधकका समाग्री दर्ता हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्ने संस्था तथा व्यक्ति मात्र नभई त्यस्ता उपकरण तथा सामग्रीको समेत अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।