काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) तथा त्यसअन्तर्गतकोे वीर अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले नीतिगत र आर्थिक रुपमा पनि अनिमियतता भएको देखाएको हो । अस्पतालले कर्मचारी काजमा राख्नेदेखि चेक सटहीमा अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा फिर्ता गनुपर्छ । तर वीर अस्पतालले विभिन्न शिर्षकमा विनियोजित भई खर्च नभएको आव २०७२–०७३ मा रु १ करोड ११ लाख ४४ हजार र २०७३–७४ मा ३ शीर्षकमा रु.४६ लाख २५ हजार फिर्ता नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

त्यसैगरी, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा २४(१) मा नेपाल सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको अनुरोधमा काजमा खटाउन सक्ने र काजमा खटिएको कर्मचारीले प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पाएसरहको सुविधा पाउने उल्लेख छ । तर अन्य कार्यालयमा कार्यरत १० चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई काजमा ल्याई २०७२–७३ मा रु. ६९ लाख १८ हजार र २०७३–७४ मा १४ चिकित्सक कर्मचारीलाई रु.७७ लाख ८२ हजारसमेत रु. १ करोड ४७ लाख तलब, भत्ता भुक्तानी दिई खर्च लेखेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यस्तै, अस्पतालले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ५८ अनुसार पुरानो संरचना भत्काउने कार्यको लिलाम बिक्री गर्दा दोस्रो बढी अङ्क कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीको रु.२ करोड ११ लाख १२ हजारको मूल्य स्वीकार गरेको छ । तर उक्त लिलामी मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १५(३) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसमेत रु.२७ लाख ४५ हजार असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सो कार्य नगरेकोले असुल गरी राजस्व दाखिला सुझाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
चेक सटहीमा पनि मनलाग्दी
सरकारी कोषबाट भुक्तानीको निमित्त खिचिएको चेक १ महिनाभित्र भुक्तानी हुनुपर्छ । तर न्याम्सले कारोबार गर्ने तीन बैङ्कबाट जारी हुने चेकको सटही अवधि ६ महिनासम्म भएको पाइएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रु.३ करोड ८२ लाख ७१ हजार, वीर अस्पतालको रु.१२ करोड ५९ लाख ८८ हजार र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको रु.१ करोड ४७ लाख ८ हजारसमेत कुल रु.१७ करोड ८९ लाख ६७ हजारको चेक आषाढ मसान्तमा जारी गरे पनि २०७४ भाद्रपछि मात्र साटेको पाइएको छ ।
आर्थिक नियमावली २०६४ विपरित चेकको भुक्तानी अवधि कायम गरेकोले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न समस्या परेको भन्दै चेक साट्ने अवधि १ महिना कायम गनुपर्ने भनिएको छ ।

बजेट सक्न असार मसान्त
वीर अस्पतालले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अस्पतालले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक खर्च गरेर बजेट सक्ने गरेको पाइएको हो । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार चौमासिक प्रगति देखिने गरी कार्यतालिका बनाई खर्च देखाउनु पर्ने उल्लेख छ । अस्पतालले विभिन्न ८ कार्यक्रम तथा बजेटको उपशीर्षकमा रु.२ अर्ब ५ करोड ६ लाख लाख ४० हजार खर्चमध्ये आषाढ महिनामा ६४.५५ प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा रु.८१ करोड ५६ लाख ९६ हजार (३९.७८ प्रतिशत) खर्च गरेको पाइएको छ । खर्चमा मितव्ययिता र दक्षता कायम गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकुलपति गणेश गुरुङले अस्पतालमा अहिले सरकारले दिएको कर्मचारी, मेसिन उपकरण खर्चले नपुग्ने भएकाले अन्य खर्च भएको बताए । “कति प्रक्रियागत त्रुटि भएका पनि होला र त्यस्ता त्रुछि सच्याएर लगिने छ,” उनले भने ।