काठमाडौं । सिन्डिकेटको विरोधका नाममा यातायात व्यवसायीले उनीहरुको नाममा रहेको रकम दुरुपयोग गरे कारबाहीको दायरामा ल्याइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरुको एकाधिकार हटाउन ल्याएको नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध व्यवसायीहरुले आन्दोलनको तयारी गर्दै गत ५ गतेबाट चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । 

व्यवसायीहरुले वैशाख १६ गते देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय घेराउ गर्ने र २१ गते सबै सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याउने कार्यक्रम रहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष तथा यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले जानकारी दिए । २७ गतेसम्म पनि सरकारसँग सहमति नभए सबै सवारीसाधन थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिने उनले बताए । 

यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट रहनुपर्ने भन्दै गरिने आन्दोलनका नाममा चालक, सहचालक र सर्वसाधारणलाई भत्ता दिएर उनीहरुलाई आन्दोलनमा उकास्ने, भोज गरी चर्को रकम खर्च गरेको पाइए व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । 

सरकारले लागु गरेको नयाँ व्यवस्था व्यवसायीहरुको हित र पक्षमा रहेको र सरकारले जारी गरेको व्यवस्था मान्दिनँ भन्नु कानुनविपरित हुन जाने मन्त्री रघुवीर महासेठको भनाइ छ । उनले भने, “आन्दोलनका नाममा चर्को रकम दुरुपायोग गरे सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक ऐन, नियमअनुसार त्यसको स्रोत खोजी व्यवसायीहरुलाई कारबाही गरिने छ ।”  

मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीहरुलाई संघ, समिति त्यागेर पहिला कम्पनीमा दर्ता भई आउन निर्देशन दिँदै यातायात समितिका नाममा व्यवसायीको व्यक्तिगत खातामा अर्बौं रकम सङ्कलन हुनु अनौठो रहेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । 

रिपोटर्स क्लबले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकारसँग गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री महासेठले व्यवसायीले सिन्डकेटबाटै अर्बौं रकम सङ्कलन गरेकोप्रति आपत्ति जनाए । 

“यातायात व्यवसायीहरुले संघ, समिति त्यागेर आफ्ना सवारी साधन पहिला कम्पनीमा दर्ता गराउनु होस्, त्यसपछि सरकारका तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार छ,” मन्त्री महासेठले भने ।

लोकतन्त्रमा आफुलाई चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्न पाइने तर सरकारले करोडौं नागरिकका पक्षमा खारेज गरेको सिन्डिकेट रहनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्नु व्यवहारसङ्गत नरहेका पनि महासेठले बताए ।

ट्याक्सीलाई पनि कम्पनीमा ल्याइने
बस, मिनिबस र माइक्रोबसलाई कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै भाडामा सञ्चालित ट्याक्सीलाई पनि कम्पनी रजिष्ट्रार ऐनअनुसार नै दर्ता गराउने तयारी मन्त्रालयले थालेको छ । 

तोकेको भाडाभन्दा बढी लिने, संघ, समिति र व्यक्तिगत रुपमा सञ्चालित ट्याक्सीले सरकारलाई कर छली गर्ने, मिटरमा चलाउन नमान्नेजस्ता बिकृति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले बताए । 

“बस, मिनिबस, माइक्रोबसलाई मात्र होइन, ट्याक्सीलाई पनि हामी नियमको दायरामा ल्याउँछौं,” मन्त्री महासेठले भने, “२३ वर्षदेखिका विभिन्न सरकाले योजना बनाएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेको यातायात क्षेत्रको बिकृति अबको सरकारले हटाएरै छोड्ने छ ।”

मन्त्री महासेठले नयाँ व्यवस्थानुसार बस, मिनिबस र माइक्रोबस कम्पनीमा दर्ता भएपछि अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक र महिला सिटको अनिवार्य व्यवस्था, सिट क्षमता, छत र भाडादरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउन मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको पनि मन्त्री महासेठले बताए । 

“कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कुरामा मन्त्रालय थोरै पनि लचक छैन, व्यवसायीहरु पहिला कम्पनीमा दर्ता भएर आउनुस् त्यसपछि छलफलबाट बाँकी सुधार गर्दै जाऔं ।”
सरकारले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार संघ दर्ता ऐन २०३४ मा दर्ता भएका संघ, समितिमा आवद्ध सवारी साधनहरु आगामी असारबाट नवीकरण नहुने व्यवस्था छ ।