काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि सचिवहरुको व्यापक हेरफेर गरे । जसमध्ये गृह सचिवमा प्रेमकुमार राईलाई ल्याएपछि यसअघि नै सशंकित बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई थप बल पुग्यो ।

थापाका अत्यन्त निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा रहेका बेला उनले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । सम्बन्धित मन्त्रीसँगको सल्लाहबिना निर्णय गरिएको, त्यसमध्ये पनि राई एमालेका भित्रिया रहेको माओवादी मन्त्रीहरुको ठहर थियो ।

कुरा त्यतिमा सेलाएन । गृहमन्त्री थापा भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न निवासमा पुगे । निवासमा पुगेर थापाले यसअघि ओलीले गरेका निर्णयको फेहरिस्त दाहाललाई सुनाएको थापा निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार थापालाई ओली आफू नै शक्तिशाली हुने गरी गृह मन्त्रायल मातहतमा रहने गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सल्लाह नै नगरी आफू सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिलेको मिति राखेर निर्णय गराइएको भन्दै दाहालसँग गुनासो गरेका थिए ।

दाहालले पनि यसै विषयलाई लिएर सोमबार बिहान सबै मन्त्रीहरुलाई निवासमा बोलाएर सल्लाह गरेका थिए । सबै मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।
दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाका अनुसार मन्त्रीहरुले सामूहिक भेटमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले गरेका कामहरुको प्रगति सुनाएका थिए ।

“उहाँहरुले मन्त्रालय सम्हालेपछि अहिलेसम्म गरेका कामकारवाहीको बारेमा ब्रिफिङ गर्नुभयो । मन्त्रीहरुको ब्रिफिङपछि पार्टी अध्यक्षले पनि परिणाम ल्याउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो,” उनले भने ।

छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति नै दाहाललाई जानकारी गराइएको थियो । त्यसमध्ये सचिव सरुवाका विषयमा धेरै मन्त्रीको असन्तुष्टि थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएको निर्णय गृहमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिई गरिएको पनि जानकारी गराइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार थापा गृहमन्त्री भएपछि गरिएको निर्णय भए पनि पुरानो मिति राखिएको छ । महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरिएको थियो ।

यसबारेमा गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले आपत्तिलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको थापा निकट स्रोतको भनाइ छ । शान्तिसुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेको गृह मन्त्रालयलाई कमजोर बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय लागेको आरोप थापाले लगाएको स्रोतले जानकारी दियो ।

सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै सो नियमावलीमार्फत मुलुकको प्रमुख अनुसन्धान गर्ने निकायदेखि राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 
गृहमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने प्रधानमन्त्रीको  योजना !
गृह मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली  प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यो निर्णयप्रति थापाले आपत्ति जनाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘मिलाउँला’ भन्दै टारेको गृह मन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत हुँदा गृहलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । एक अधिकारी भन्छन्– “प्रधानमन्त्रीलाई नियमित सुरक्षा अवस्थाको ब्रिफिङ आवश्यक भएको भए छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर उनले पूरै संगठन कब्जामा राख्न खोजे । सामान्य रुपमा कुनै सूचना भए वा घटनाको जानकारी गराउनुपर्ने भए गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी वा ब्रिफिङ गर्ने हो तर प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न मिल्दैन ।”

नियोजित रुपमा नै गृहमन्त्रीलाई कमजोर पार्न प्रधानमन्त्री लागिपरेको ती अधिकारीको आरोप छ । तर गृहमन्त्री थापाले भने यसबारेमा सार्वजनिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् ।
 
मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गैरकानुनी !
सुरक्षा निकायका ४ अगंमध्ये एक हो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । ४ निकायमध्ये नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय मातहत छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृहमन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि गृहकै हो । तर एकाएक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै गैरकानुनी भएको कानुनविद्हरुको तर्क छ ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन २०७४ मा भनिएको छ– “सेवा सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न गृह मन्त्रालय अन्र्तगत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थापना हुनेछ ।”
ऐन खारेज वा संशोधन गर्नुपरेमा संसदले गर्नुपर्ने हुनाले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय नै गैरकानुनी भएको पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाई छ । “ऐनमा उल्लेख छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत नै रहन्छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत हुन जान्छ ।”