काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित गोरखा, आरुघाट र खहरे बजारका स्थानीयले दोहोरो मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन् । आरुघाट र खहरे बजारमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई मुआब्जासँगै भूकम्पको पैसा वितरण पनि बन्द गरिएको भन्दै उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

आरुघाटका स्थानीय हिरामान श्रेष्ठले सरकारले समयमै बजार क्षेत्रको मुआब्जा नतोक्दा आफूहरु दोहोरो मर्कामा परेको बताए । श्रेष्ठले भने, “सरकारले हाम्रो जग्गा रोक्का गरेको ३ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । न हामीले घर बनाउन पाएका छौं, न बेच्न नै । बैंकिङ कारोबार सबै बन्द भएको छ । सरकारले भूकम्प पीडितको लागि दिने भनेको पैसा पनि रोक्का गर्दिएको छ ।” 
आरुघाट र खहरेका स्थानीयले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजारमात्र पाएको बताएका छन् । पछि सरकारले नै मुआब्जा तोकेको ठाउँमा भूकम्पको पैसा वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै रोक लगाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

साविकको त्रिपुरासन्दरी गाविस वडा नम्बर २ का व्यापारी एवं चुलेदेवी माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आफूहरु घर न घाटको भएको गुनासो गरे । 
“आरुघाटमा लगानी गर्नुपर्ने मान्छेहरुले लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकले धितो राखेर लिएको ऋण रिन्यू नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ । रिन्यू नगरेको खण्डमा फेरि २ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपर्ने कुरा आइरहेको छ । यसले हामीलाई मारमाथि मार परिराखेको छ,” उनले भने । 

प्रभावित अर्का स्थानीय दिलिप अमात्यले आरुघाट बजारको छिट्टै मुआब्जा निर्धारण गरेर आफूहरुलाई उचित किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । अमात्यले भने,  “मुआब्जा निर्धारण मात्र भएर हुँदैन, वितरण पनि हुनुपर्यो । सरकारले हाम्रो जग्गा रोक्का नगरेको भए धादिङबेशीभन्दा ठूलो बजार बनिसक्थ्यो । त्यसैले सरकारले आयोजनाबाट प्रभावित सबैलाई उचित किसिमको पुनर्बासको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

खहरेका स्थानीय व्यापारी शम्भु ढकालले पनि समयमै मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्न सरकारसँग माग गरे । “वाम सरकारले चुनावको बेलामा चाहिँ ठूला नारा लगायो, खोइ कार्यान्वयन गरेको ? स्थिर सरकार र समृद्धिको नाममा हामीलाई झुक्याउने काम भयो,” उनले भने । 

५० प्रतिशत व्यापार घट्यो
आरुघाट धादिङ र गोरखाका साविकका २५० गाविसको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हो । आरुघाटमा ५ सयभन्दा बढी व्यापारी छन् । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि २ वर्षअघिदेखि जग्गा रोक्का गरेपछि आरुघाट खहरेका व्यापारीले आफ्नो ५० प्रतिशत व्यापार घटेको बताएका छन् । 

आरुघाटका मोवाइल व्यापारी धर्वेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले जग्गा रोक्का गरेको केही महिनामै व्यापार आरालो लाग्न थालेको बताए । “जग्गा रोक्का गरेको केही वर्ष पुग्न नपाउँदै भूकम्प आयो । भूकम्पले झन् हाम्रो व्यापारमा ठूलो ह्रास ल्यायो । अहिले त ५० प्रतिशत घटिसक्यो,” उनले भने । धादिङ खहरेका सुन व्यापारी सुमन श्रेष्ठले पनि भूकम्प र बूढीगण्डकी आयोजनाले व्यापार घटेको बताए । सरकारले मुआब्जा तोक्न नसके जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “हाम्रो जग्गा रोक्का भएदेखि नै पटक पटक धादिङ र गोरखाका सांसदहरुलाई भन्यौं, दुवै जिल्लाका कार्यालयमा धर्ना दियौं । तर, हाम्रो गुनासो कसैले सुनेनन्,” श्रेष्ठले भने । 

आरुघाट छाड्दै व्यापारी
व्यापार सुस्ताएपछि आरुघाट र खहरेका व्यापारीहरु काठमाडौं, चितवनलगायत ठाउँहरुमा बसाइँ सर्न थालेका छन् । आरुघाटका १ सयभन्दा बढी र खहरे बजारका ६० व्यापारीले काठमाडौं, चितवनलगाय ठाउँहरुलाई आफ्नो व्यापार केन्द्र बनाएको बताइएको छ ।

कसरी हुन्छ आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण ?
सरकारले स्थानीय तहसँग समन्व गरेर दुवै बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । धादिङका सहायक प्रजिअ ढोलकराज ढकालले दुवै पक्षको सहमतिमा बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुने भन्दै अहिले छलफल चलिरहेको बताए ।

बूढीगण्डकी आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसका ३५ सयभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित छन् । सरकारले आजोनाबाट प्रभावित धादिङका ३ र गोरखाका ३ गाविसको मुआब्जाका लागि अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब छुट्याएको थियो । गोरखाका तीनवटै गाविसमा बजेट वितरण भइसकेको छ भने धादिङतर्फका गाविसहरु खरी, मैदी, सलाङमा अझै बाँकी छ ।

धादिङका सहायक प्रजिअ ढकालले आयोजनाबाट प्रभावित धादिङतर्फका गाविसहरुमा अघिल्लो वर्षकै बजेट बाँकी रहेकाले अहिले वितरण भइरहेको बताए । “अघिल्लो वर्ष आएको बजेटका लागि खरी, मैदी र सलाङका १६ सय घरपरिवार लाभग्राही थिए । १६ सयमध्ये १२ सय जग्गाधनीले साढे दुई अर्व मुआब्जा पाइसकेका छन् । बाँकी रहेका ४ सय जग्गाधनीको पनि वितरण भइरहेको छ,” ढकालले भने । 

सरकारले धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितका लागि यस वर्ष पनि १० अर्व बजेट छुट्याएको छ । गोरखातर्फका ३ र धादिङका २ गाविसमा मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएको छ । यसमा गोरखातर्फका फुजेल, नामजुङ, बुङ्कोट र धादिङका चैनपुर र ज्यामरुङ छन् । यस वर्ष आएको बजेट वितरणको लागि जग्गाधनीको नाम नापी र मालपोत कार्यालयमा रुजु गर्न पठाइएको दुवै जिल्लाका प्रजिअले बताएका छन् । गोरखातर्फका प्रभावितको लागि १ हजार र धादिङतर्फ चैनपुरका ७ सय १५ जग्गाधनीको नाम रुजु गर्न पठाइएको छ ।