काठमाडौं । आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको आप्रवासनविरोधी नीतिमा गठबन्धनका घटकबीच सहमति नजुटेपछि नेदरल्यान्ड्सको उग्र दक्षिणपन्थी पार्टी फर फ्रिडमले सत्ता गठबन्धन छाड्यो । उग्र दक्षिणपन्थी नेता गिर्ट वाइल्डर्सको निर्णयका कारण डच मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री डिक स्कुफ राजीनामा दिन बाध्य भए । ११ महिने सरकार गत मंगलबार ढल्यो ।

अब नेदरल्यान्ड्सको राजनीतिमा के हुन्छ त ?

वाइल्डर्सले आफ्नो दक्षिणपन्थी पार्टी, पार्टी फर फ्रिडमलाई ११ महिने पुरानो डच गठबन्धन सरकारबाट बाहिर राख्ने घोषणा गरे । शरणार्थीका लागि शरण नीति कडा पार्ने उनको योजनालाई गठबन्धनमा रहेका अन्य तीन पार्टीले समर्थन नगरेपछि गिर्टले यो निर्णय लिएका थिए ।

“शरणसम्बन्धी योजनाहरूमा हाम्रो कुनै हस्ताक्षर छैन । पार्टी फर फ्रिडमले गठबन्धन छोड्यो,” वाइल्डर्सले मंगलबार संसद्‌मा  पार्टी नेताहरूसँग छोटो बैठक गरेपछि एक्समा पोस्ट गरे । पार्टी फर फ्रिडमबाहेक, गठबन्धनमा पिपल्स पार्टी फर फ्रिडम एन्ड डेमोक्रेसी, फार्मर–सिटिजन मुभमेन्ट र न्यु सोसल कन्ट्रयाक्ट समावेश थिए ।

मे २६ मा वाइल्डर्सले आप्रवासन व्यापक रूपमा कटौती गर्न १० बुँदे योजना सार्वजनिक गरे । जसमा डच भू–सीमामा सेनाका अधिकारी तैनाथ गर्ने र सबै शरणार्थीको आवेदन अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव समावेश थियो । उनले त्यतिबेला आप्रवासन नीति कडा नगरिए गठबन्धन छाड्ने धम्की दिएका थिए ।

यी चारै पार्टीहरू मिलेर देशको १५० सिट भएको प्रतिनिधिसभामा जम्मा ८८ सिट प्राप्त गरेका थिए । २०२३ को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा २३ प्रतिशत मतसहित ३७ सिट हात पारेर पार्टी फर फ्रिडम संसद्‌मा सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गर्ने पार्टी बनेको थियो ।

त्यहाँको प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सीमा ७६ सिट हो । पार्टी फर फ्रिडमले गठबन्धन छाडेपछि अब गठबन्धनसँग मात्र ५१ सिट बाँकी छ ।

वाइल्डर्सले गठबन्धन छाड्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को आपत्‌कालीन बैठक बोलाइएको थियो । यसको केही घण्टापछि नै प्रधानमन्त्री डिक स्कुफले राजीनामा दिने घोषणा गरे ।

“मैले पार्टी नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को पतन अनावश्यक र गैरजिम्मेवार हुनेछ भनेर बारम्बार भनेको थिएँ,” स्कुफले आपत्‌कालीन बैठकमा भने, “राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला चुनौती सामना गरिरहेका बेला हामीमा द्रुत निर्णय गर्ने क्षमता आवश्यक छ ।”

गठबन्धनका अन्य नेताले वाइल्डर्सलाई गैरजिम्मेवार भन्दै देशभन्दा आफ्नै राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकोमा उनलाई दोषी ठहर्‍याएका छन् ।

“हाम्रो महाद्वीपमा युद्ध चलिरहेको छ । यो चुनौती सामना गर्नुको सट्टा, वाइल्डर्सले आफू जिम्मेवारी लिन इच्छुक नभएको देखाएका छन्,” संसद्‌मा २४ सिट हासिल गरेको भीभीडी पार्टीकी नेतृ दिलान येसिलगोजले भनिन् ।
 
“यसबेला सरकार ढाल्नु गैरजिम्मेवार कार्य हो,” संसद्‌मा २० सिट भएको एनएससीका नेतृ निकोलिएन भ्यान भ्रोनहोभेनले वाइल्डर्सबारे भनिन् ।
 
विपक्षी ग्रिनलेफ्ट–लेबर गठबन्धनका नेता फ्रान्स टिमरमन्सले भने, “अब नयाँ निर्वाचनबाहेक स्थिर सरकार बनाउने अरू कुनै बाटो देखिँदैन ।”

प्रधानमन्त्री स्कुफले अब औपचारिक रूपमा आफ्नो राजीनामा डच राजा विलेम–अलेक्जेन्डरलाई बुझाउनेछन् । यसपछि निर्वाचन घोषणा हुने अपेक्षा छ । यसअघिको प्रचलनअनुसार निर्वाचन अक्टोबर वा नोभेम्बरमा हुन सक्छ ।

मे ३१ सम्मको जनमत सर्वेक्षणअनुसार वाइल्डर्सको पीभीभी ले २०२३ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको २३ प्रतिशत मत केही घटेर २० प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । यसले पार्टीलाई ग्रिनलेफ्ट–लेबर गठबन्धनको नजिकै पुर्‍याएको छ । जसले संसद्को तल्लो तहमा १९ प्रतिशत जनसमर्थन र २५ सिट हासिल गरेको छ । यो पीभीभी पछि दोस्रो सबैभन्दा धेरै सिट भएको राजनीतिक दल हो ।

नेदरल्यान्ड्सको विखण्डित राजनीतिले कुन पार्टीले निर्वाचन जित्ने भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो बनाएको छ । एउटै पार्टीले ७६ सिटको बहुमत जित्ने सम्भावना न्यून छ र गठबन्धन सरकार बन्न केही महिना लाग्न सक्छ । डच निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार, सन् १८४८ मा भएको पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचन भएदेखि कुनै एकल पार्टीले कहिल्यै बहुमत हासिल गरेको छैन ।
 
प्रधानमन्त्री स्कुफले उनी र गठबन्धनका अन्य मन्त्रीले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार नबनेसम्म काममचलाउ सरकारका रूपमा आफ्नो पदमा रहने बताएका छन् ।
 
यो राजनीतिक संकट आएका बेलामा नेदरल्यान्ड्सले जुन २४–२५मा हेगमा नेटो नेताहरूको शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । नेटोका वर्तमान महासचिव मार्क रुट्टे सन् २०१० देखि २०२४ सम्म नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री थिए । रुट्टे भीभीडी पार्टीका सदस्य थिए ।

स्कुफ युक्रेनले रुसविरुद्धको युद्धमा पाउने युरोपेली सहयोगमा समेत संलग्न थिए । गत फेब्रुअरीमा, डच प्रधानमन्त्री पेरिसमा अन्य युरोपेली नेताहरूसँग भएको बैठकमा उपस्थित थिए, जहाँ नेताहरूले युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अलजजिराबाट