काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने केही समय अब थुनामै रहने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई शुक्रबार रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो ।
अब लामिछानेविरुद्ध लागेको अभियोगका सम्बन्धमा थुनामै रहेर मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ ।

लामिछानेविरुद्ध गत कात्तिकदेखि सहकारी ठगी अभियोगमा औपचारिकरुपमा अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।  त्यसयता उनीमाथि पाँचवटा सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भएको हो ।  उनी सहकारी ठगीमा संलग्न छन् भन्ने दाबीसहित सरकारले पाँच सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम र चितवनको साहारा सहकारी ठगी विरुद्धको मुद्दा दायर भइसकेको छ । 

कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा सूर्यदर्शन ठगी मुद्दामा ६५ लाख, सुप्रिम ठगीमा रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशमा एक करोड, काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा स्वर्णलक्ष्मी ठगी मुद्दामा ६० लाख र चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा ५४ लाख धरौटी जमानीमा लामिछाने छुटेका थिए । वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी ठगीको भने अभियोजन नै भएको छैन । 

यी सबै मुद्दामा रविले चारै उच्च अदालतमा ७३ नम्बर निवेदन दिएका छन् ।  त्यसमध्ये साधारण तारेख मागेर दिएको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाइसकेको छ । 

गत चैत २२ गते उच्चले गरेको फैसला उपर ७३ नम्बर निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका रविको मुद्दामा सुनुवाइ नसकिँदै वैशाख ७ मा श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

तर पटक पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि पेसी सरेको सर्‍यै थियो । सात पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । त्यसपछि हेर्न मिल्ने इजलास तोकेर सुनुवाई प्रक्रिया मंगलबारदेखि अघि बढेको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की जिल्ला अदालतको ६५ लाख धरौटीको आदेश बदरको माग गरेर पनि रविले ७३ नम्बर निवेदन लिएर उच्च अदालत पोखरा गएका छन् । 

उक्त निवेदनमा गत बिहिबार (जेठ १ गते) देखि मुख्य न्यायाधीशसहितको इजलासले हेर्दा हेर्दैमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाएपछि थुनामा रहेका प्रतिवादीलाई जानकारी नदिएको भन्दै रविका वकिलहरुले विरोध जनाए । 

इजलासबाट जानकारी दिनेसहितको आदेश गर्दै पुनः आइतबार सुनुवाइ भए पनि स्थगित भएको छ । उच्च अदालत प्रशासनले मुद्दा स्थगनको सूचना दिने तर, पेसी थाहा भएन भन्ने दोहोरो चरित्र रवि पक्षले देखाएको बताएको छ । 

तर, रविका वकिलहरुले भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइ अघि बढाएको आरोप अदालतमाथि लगाएका छन् ।  रास्वपाका नेताहरूले सामाजिक  सञ्जालमार्फत् पनि उच्च अदालतको सुनुवाइमा प्रश्न उठाएका थिए ।  

स्वर्णिम सहकारीमा ६० लाख धरौटी हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि रविले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् ।  यस्तै चितवनको साहारा चितवन सहकारी ठगी मुद्दामा भएको ५४ लाख धरौटीको आदेशविरुद्ध पनि उनले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएका छन् । 

सरकारले दायर गरेको चारवटा जिल्लाको मुद्दामा उनीसहितले गरेको आदेश बदरमाग गरिएका निवेदनले आठ स्थानमा उनको मुद्दा पुगेका छन् ।  यसबाहेक रविविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा राहदानी दुरुपयोग गरेको, सहकारी ठगीमा छानबिन रोक्न महान्यायाधिवक्तालाई दुरुपयोग गरेको विरुद्धसहितका मुद्दा विचाराधीन नै छन् । 

पछिल्लो पटक रवि सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहँदा आन्दोलन गरेको र अदालतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बाहेकका २० जनाविरुद्धसमेत अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । 

यसरी तानिएका थिए ‘सहकारी ठगी छानबिनमा’ रवि 

लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले छानबिन माग गरेको थियो ।  फागुन २१ मा दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले संसदीय छानबिन अस्वीकार गर्दै ‘आरोपका भरमा संसदीय छानबिन हुन नसक्ने’ मत राख्दै आएका थिए । 

लामिछानेले आरोपकै भरमा संसदीय समिति गठन गर्ने हो भने कांग्रेस सांसदहरू गगन थापा, धनराज गुरुङसहित धेरै जनामाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि थप विवादमा तानिएका थिए ।  त्यसअघि नै तत्कालीन सत्तापक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि निर्दोष रहेको भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त रवि निर्दोष रहेको दाबी गर्दै ‘संसदीय समिति नबन्ने’ घोषणा संसद्को रोष्ट्रमबाटै गरेका थिए ।  त्यस बीचमा लामिछाने निर्दोष रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले पनि गरिदिएका थिए । 

त्यतिमात्र नभएर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा कुनै अभियोग नरहेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि रविविरुद्ध सर्वोच्चमै मुद्दा पुगेको हो ।  यी सबै प्रकरणसँगै असार १७ मा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच सात बुँदे सहमति भएपछि असार ३१ मा ओली प्रधानमन्त्री बने । 

त्यसबीचमा छानबिन गरिरहेको सहकारी छानबिन समितिले भदौ ३१ मा प्रतिवेदन बुझायो । संघीय संसद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउने निर्णय गर्‍यो । रवि लामिछानेविरुद्ध गत ०८१ माघमै सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा छानबिन माग गर्दै पुरक जाहेरी परिसकेको थियो । 

उक्त जाहेरीपछि जिल्ला प्रहरी र सीआईबीलेसमेत छानबिन गरेर थन्किएको फाइल पुनः खुलेको हो ।  त्यही क्रम चल्दै जाँदा सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको प्रहरी निस्कर्षपछि रविलाई कात्तिक २ गते शुक्रबार पक्राउ गरी पोखरा पुर्‍याइएको थियो । उनलाई सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान भएको थियो ।