काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बिक्री गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनमा देखिएका कानुनी जटिलता समाधान र केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । 

आठौँ संशोधनले जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन सकिने व्यवस्था गरे पनि बिक्रीवितरण गर्न नपाइने नियम व्यावसायिक कार्यान्वयनमा बाधक बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उनले सरकारले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा दलित सुकुम्वासीको समस्या समाधानका गर्ने गरी ऐन ल्याउने विषयमा समेत छलफल बताए ।

"भूमिसम्बन्धी ऐनमा मुख्यगरी दुईवटा कुराहरूलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ । एउटा, जग्गा विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिन पाइने भनेर आठौँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ । बिक्रीवितरण पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरेको रहेनछ । अब त्यो अनुसार सरोकारवालाले जग्गा किने तर बेच्न पाएनन् । त्यो पनि एउटा व्यवसाय हो नि । त्यो व्यवसायलाई सुचारु गर्नका लागि आठौँ संशोधनलाई परिमार्जन मात्र गर्ने कि केही विषय थप गर्ने विषयमा छलफल भयो," उनले भने ।

उनले २०६६ सालभन्दा अगाडि खाली जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक तयार पारिएको उल्लेख गर्दै केही बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।

न्युज एजेन्सी नेपालबाट ।