सरकारका सचिवहरू नै निजी स्वार्थका लागि राज्यमाथि दबाब दिन हुल बाँधेर हिँड्ने हो भने तिनको मातहतका कर्मचारीबाट अनुशासनको अपेक्षा  कसरी गर्ने ? संसद्मा विचाराधीन निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रतीक्षा अवधि ९कुलिङ पेरियड० र उमेर हदका विषयमा आफ्नो स्वार्थअनुरूपका प्रावधान राख्न सचिवहरूले अहिले सबै ‘अश्त्र’ प्रयोग गरेर दबाब दिँदै निजामती सेवामा अराजकताको विष वृक्ष रोपेका छन् ।  

विचाराधीन विधेयकमा निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वाट ६० वर्ष बनाउने र अवकाश पाएको २ वर्षपछि मात्र अर्को नियुक्ति पाउनसक्ने प्रावधान राख्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । बहालवाला सचिवहरू भने उमेर हद तत्कालै लागु गराउन र प्रतीक्षा अवधि नराख्न प्रधानमन्त्री, सभामुखका साथै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर दबाब दिन घरदैलो गर्दैछन् ।

औसत आयुमा भएको वृद्धि तथा स्वास्थ्य सेवाका भएको प्रगतिका कारण सरकारी कर्मचारीको पनि सेवा गर्ने उमेरको हद बढाउने प्रस्ताव अनुचित होइन । तर, बहालवाला सचिवहरूकै हकमा यस्तो निर्णय लागु हुनुपर्छ भन्नु भने न्यायोचित हुँदैन । जुन सर्त मानेर सेवा प्रवेश गरेको हो त्यहीअनुसार सेवाबाट अवकाश पनि हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार हुन्छ । यसैले त्यसविपरीत गर्कान दबाब दिनु न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

वास्तवमा पछिल्ला केही वर्ष यता निजामती सेवामा बेथिति निकै बढेको छ । विगतमा मुख्यसचिव बन्न र बनाउन गरिएका घीनलाग्दा चलखेलले निजामती सेवाको मर्यादा र अनुशासन समाप्त प्रायः पारेको छ । व्यक्ति विशेषलाई मुख्यसचिव बनाउन पदावधि नसकिँदै अर्को नियुक्ति लिनेदिने विकृत अभ्यास सामान्य बनाइँदा इमानदार कर्मचारीहरूको वरीयता मिचिएको बग्रेल्ती उदाहरण देखिएको छ । सहजरूपमा अवकाश भइदिएको भए मुख्यसचिव हुने वरीयतामा भएका कतिले पदबाटै राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

संवैधानिक निकायमा प्रायः अवकाश प्राप्त कर्मचारी र पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने गरिएको छ । सम्भवतः यही कारणले संवैधानिक निकायहरूको कामकाज प्रभावकारी हुनै सकेका छैनन् । त्यसमाथि हाताहाती अर्को नियुक्ति पाइने भएपछि सचिवहरूले नेता रिझाउनेबाहेक अरू काममा  किन ध्यान दिने ? अर्थात्, प्रतीक्षा अवधि नरहने हो भने व्यक्तिको बहालरहेको पदप्रति इमानदारी र प्रतिबद्धता पनि कमजोर हुनसक्छ ।

कूटनीतिक सेवाका ‘क्याडर’ लाई पहिले छलछाम गरेर मुख्यसचिव बनाउने र अनि अर्को व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउन उनलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’ को पद सिर्जना गरेर थान्को लगाउनेसम्मकभो विकृत अभ्यास विगतमा भएको देखिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका समयमा २०८० सालमा सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई एकैदिनमा राजीनामा र सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको थियो ।

सचिवहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने गरी ऐन बनाइए सामूहिक राजीनामा दिने धमास दिएको पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ । सम्भवतः कुनै सचिवले पनि राजीनामा दिनेछैनन् र दिए भने पनि कार्यसम्पादनमा खासै अन्तर पर्नेछैन । वरीयताकै कारणले धेरै जना सचिव भएका हुन् र सहसचिवहरू उनीहरूभन्दा कम योग्य छैनन् भन्ने तिनले त बुझेकै होलान् नेताहरूले पनि बुझे बेस ।

प्राण अन्तै कतै भएको दन्त्यकथाका राक्षसजस्ता राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरी सचिवहरूको हातमा हुनसक्छ । यसैले यसरी अपेक्षाकृत अराजक प्रवृत्ति उनीहरूले देखाएको हुनसक्छ । तर, संसदीय समितिले गरिसकेको निर्णय कानुन निर्माणको रोहमा सामान्यतः संशोधन गर्ने गरिन्न । यसैले समिति नेताहरूको इसारामा सचिवहरूको धम्कीका सामु नझुकोस् । 

निजामती सेवामा राखिएको प्रतीक्षा अवधिको सकारात्मक प्रभाव देखिए अरू सेवामा पनि लागु गर्नुपर्छ । यस्तै, पञ्चायतकालमा जस्तै व्यक्ति विशेषको लाभहानि हेरेर कानुन बनाउनु विधिको शासनको मर्ममा प्रहार गर्नु हो भन्ने सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले हेक्का राखून् ।